महेन्द्रनगर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अभियान थालिने बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारको सय प्रतिशत सहयोग रहने उल्लेख गरे । उनले अनियमितताको घटनामा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा स-साना योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन नगरिने सो अवसरमा मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सामूहिकरुपमै सुशासन कायम हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सुशासनको पहिलो विगुल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फुक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उपभोक्ता समितिमा ठूलो विकृति आएको चर्चा गर्दै उनले उपभोक्ता समिति विचौलियाका रूपमा देखिएको धारणा राखे । “घर बनाउने, ढलान गर्ने, पुल बनाउनेजस्ता काम कुन क्षमताका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो । यसबारे सोचिनु पर्दछ”, प्रमुख आयुक्त राईले भने । नीतिगत निर्णय सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्ने खालको हुनुपर्ने र यसलाई परिभाषित गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अख्तियारका बर्दिबास प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङ र अख्तियारका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनबारे आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।