दूध किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

दूध किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन


१३ पुस २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । संसदीय समितिले दूध किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले दूध किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

पीडामा रहेका दूध किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति डा. आरजु राणाले जानकारी दिइन् । बैठकले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

हाल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै लगानी कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको पाइएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सभापति राणाले बताइन् । कृषि क्षेत्र मुलुकको सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कृषि क्षेत्रको उत्थानमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले मानव संशोधन र प्रविधिमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस