काठमाडौँ । ‘मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको सङ्कल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा “भिआइपी कल्चर” स्थापित भइरहेको थियो । हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ । कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आए । देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन । यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ । यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु ।’ यी वाक्य सरकारको नेतृत्वको गरेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा भनेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षको कार्यकालमा उधिनेका प्रकरणहरू एक हिसाबले हेर्ने हो भने साँच्चै लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण जस्तै देखिएका छन् ।सुशासनका लागि प्रशासनिक सुधार अति आवश्यक छ । तर, भनाई जस्तै गराइमा अन्तर हुँदा नतिजा आउन सकेको छैन । जुन कुरा उनकै कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट कार्डले प्रस्ट्याउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन चौमासिक समीक्षा २०८० मंसिरमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले लक्ष प्राप्त गर्न नसक्नुमा नेतृत्व परिवर्तन, अन्तर मन्त्रालयको समन्वय जस्ता विषय पनि रहेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा स्थिर नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्री चुकेकै हुन् । यति मात्रै होइन, गठबन्धनका सरकार टिकाउन भागबण्डा मिलाउने नाममा थोरै मात्र पनि उपयुक्त पात्र छनौटमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ चुकेको प्रष्ट छ। 

प्रधानमन्त्रीको बोली र फिलिङ्स हेर्ने हो भने अवश्य पनि, उनमा काम गर्ने हुटहुटी प्रष्ट देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो पाइँदैन । सङ्घीयता लागू भएको सातौँ वर्ष भइसक्यो तर सङ्घीयताको मुख्य पिल्लर मानिएको प्रशासनिक सङ्घीयता एकात्मक कानुनबाटै घिटीघिटीको अवस्थाबाट धकेलिँदै आएको छ । एकात्मक कानुनले सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको अनुभूत कसरी दिन सकिन्छ नागरिकहरूमा । व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्नु यसैको परिणाम हो भन्न हिचकिचाउन पर्दैन । 

जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाएर छाड्ने सङ्कल्प गरेका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि आफ्नै कार्यालयमै थन्काएका छन् । पूर्वप्रशासकहरुलाई पनि यस्तै लागेको छ । निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी सुशासनमा बाधा पुगेको पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल बताउँछन् । संघीय निजामती ऐन र संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा समग्र प्रशासन चलाउन अप्ठ्यारो पारिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘प्रशासन सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने जुन सामान्य प्रशासनिक मान्यता हो, त्यसमा परिचालन प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ’, उनी भन्छन्, ‘यो प्रभावकारी बनाउन सकेमा अटोमेटिक रूपमा सकारात्मक परिणाम आउँछन् । भ्रष्टाचार अनियमितता ढिलासुस्ती जस्ता कामहरूमा नियन्त्रण हुन्छ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सघाउ पुग्छ ।’ 

सरकारको माइलस्टोन प्रगति हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन । काम गर्ने भन्दा काम नगर्ने मन्त्रालय र निकायको संख्या बढी छ ।

आशा छ, भरोसा छैन
‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ललिता निवास क्याम्पको जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण, अवैध सुन छानबिन जस्ता ठुला प्रकरणहरू एकै पटक उधिनेको छ । जसले सरकारले केही महत्त्वपूर्ण घटनामा उल्लेख्य काम गरेको देखाएको छ । सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसके पनि ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारले प्रशंसा गर्न लायक काम गरेको बताउँछन् पूर्व सचिव एवं लोक सेवा आयोगको पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली ।

मन्त्री भई सकेको सत्ता गठबन्धनकै नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउनु इतिहासकै उपलब्धि भएको अर्का पूर्व प्रशासक एवं पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘ललिता निवास, सुन तस्करी छानबिन जस्ता काण्डमा पनि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले केही गरेन भन्नु पूर्वाग्रही हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’

मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोग गठन गरेर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम गर्‍यो । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगले सात महिना लामो अनुसन्धानपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । जसले सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बनाएको पनि थियो । 

पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) एवं अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले सुरुको केही समय केही गर्न खोजेको जस्तो लागेको थियो । तर, एउटा बिन्दुमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री त्यो गतिमा अगाडी बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम गरे । सुशासनमा सम्झौता नगर्ने बताएका ‘प्रचण्ड’ले अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूको एकै पटक गरेको सरुवाको चर्चा अझै सेलाएको छैन । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरिएको थियो । 

‘कुनै अनुसन्धानमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई त्यति छोटो समयमा सरुवा गर्नु उचित होइन । प्रहरीको इतिहासमा एकै पटक तीन अधिकारीलाई हेड क्वाटरमा एकै पटक तानिएको छ जस्तो लाग्दैन’, अनुसन्धानविद् ठकुरी भन्छन्, ‘दुई वटा युनिटका चिफहरूलाई रातारात हटाइएको छ । सकारात्मक काम गर्दागर्दै यसरी टिमलाई नै उखेलेको मलाई थाहा छैन । यसले समग्रमा संस्थाको मनोबलमा असर गर्छ । मन लगाएर अनुसन्धान गर्दा डन्डा बर्सिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।’ ठकुरीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । 

‘अस्थिर मनुष्यले स्थिर शासन दिन सक्दैन’
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेका पनि थिए । तर, त्यो प्रयासमै सीमित छ । मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई अपेक्षाकृत सुधार गर्न निर्देशन दिए । तर, अस्थिर नेतृत्वले दिएको निर्देशन पालना गर्ने चाह प्रशासकमा देखिएन । 

पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘निर्देशन दिएर मात्रै काम हुने कुरै छैन । निर्देशन भन्दा माथि कानुनहरू छन् । कानुन अनुसार कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने दायित्व, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छन् । इमान्दार कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्‍यो । यो हुन सकेको छैन ।’

संविधान जारी भएदेखि नै प्रशासनयन्त्र अन्योतामा छ । न संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सक्यो न सचिवहरू माथि स्वार्थ गत हुने सरुवा रोकिन सक्यो । पूर्व सचिव त्रिताललाई प्रशासन सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गरे जस्तो नै लाग्दैन । ‘यो एक वर्ष पनि विगत सात वर्षदेखि चलिआएको अवस्थामै निरन्तर रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशासन झन् नराम्रो हुँदै गएको छ । झन् क्षतविक्षत भएको छ ।’ 

यो कुरा सरकारले नै तयार गरेको माइलस्टोन प्रगति शासकीय सुधारले पनि देखाउँछ । जहाँ सरकारी निकायको प्रगति सोचे अनुसारको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले को बाट सहयोग हुन सक्छ ? को राम्रा कर्मचारी हुन् ? कसले काम गर्न सक्छन् ? भन्ने विषय नै प्राथमिकतामा पारेनन्, यो परिपाटीको विकास नै भएन । पूर्व सचिव त्रितालका अनुसार सचिवहरूसँग, आयोजना प्रमुखहरूसँग, विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको सुन्नमै आएन । 

‘छलफल गरेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्दिने कार्य गरे पो कर्मचारीले सहयोग गर्छ । चाकरी गर्न आउने अगाडी पछाडि लाग्नेहरूबाट त सहयोग हुन सक्दैन । उनीहरू त स्वार्थी हुन्छन् । स्वार्थ पूरा भएपछि सरकारलाई तिनीहरूबाट सहयोग हुँदैन,’ उनी भन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निकायका प्रमुखसँगको परामर्शलाई प्राथमिकतामा राखेको भए कार्य प्रगतिको रिपोर्ट अलि राम्रो आउने थियो ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको विषय प्रशासनिक भन्दा राजनीतिक रह्यो । ‘उहाँ पहिले एमालेसँग मिलेर सरकारमा जानुभयो, पछि काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारमा । उहाँ आफैँ अस्थिर हुनुहुन्छ । अस्थिर मनुष्यले स्थिर शासन दिन सक्दैन,’ प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्छन्, ‘प्रशासनिक भन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुनु पर्‍यो ।’ 

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट पनि यही प्रष्ट हुन्छ कि उनी नेतृत्व फेरिरहन रुचाउँछन् । ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छूट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ-आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले साँच्चै सोच्नु पर्ने बेला भएको छ, ठाउँ ओगट्नका लागि एउटा महानगरका जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई संघीय मन्त्रालयको नेतृत्व दिने कि ? सबैको विश्वास जितेर अब्बल काम गर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयको बागडोर सुम्पने ?

सरुवा आतङ्क
सुशासन र प्रशासन सुधारमा क्रमभङ्गता गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई उनकै केही क्रियाकलापले शङ्काको घेरामा राखेको छ । राजनीतिक भागबन्डाका कारण अनुभव नभएका मन्त्रीले मन्त्रालय सम्हाल्नु, क्षमतावान् र कार्य दक्षतामा अब्बलसचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याएर कमजोर र विवादित पृष्ठभूमिका सचिवलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु जस्ता प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निरन्तरता दिएका छन् । 

जुन प्रधानमन्त्रीका लागि प्रत्युत्पादक भए । कर्मचारीको मनोबल खस्काउने काम गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन एक कानले सुने अर्को कानले उडाइदिए । सचिव मात्र होइन, यो वर्ष स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन पनि भद्रगोल नै देखियो । पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्न पुगे, यसले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व कति कमजोर रहेछ भन्ने दर्शाउँछ भने अर्कोतिर सबै काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने भए यतिबिध्न मन्त्रालय र मन्त्री नै किन चाहिए ? भन्ने कुरा पनि दर्साउँछ । 

अहिले कर्मचारीतन्त्र पनि लेफ्टराइट, जय नेपाल, लाल सलाममा विभाजित छ । प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । दुई/तीन महिनामा सचिव फेरेर देशमा सुशासन र प्रशासन सुधार गर्न सकिँदैन ।’

पछिल्ला केही घटना गर्दा कर्मचारीहरू अहिले जोखिम मोल्न तयार छैनन् । जसका कारण सरकारका काम कारबाही प्रभावित छन् । यही कारण प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्ने गरेका छन् कर्मचारीबाट पर्याप्त सहयोग भएको छैन भनेर । 

‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री वा कर्मचारीबाट सहयोग भएन भन्ने हो भने उहाँको टिममा काम गर्ने मान्छे छैनन् भन्ने हो,’ पूर्व डिआइजी ठकुरी भन्छन्, ‘कानुनले अधिकार दिएको छ । तर, जिम्मेवारी राजनीतिले थिचेर राखेको छ । अधिकार सँगसँगै जिम्मेवारी पनि दियो भने समस्याको समाधान हुन्छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भयो भने उपलब्धि हासिल हुन्छ । यो नहुनु नै अहिलेको समस्या हो ।’

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीले किन काम गर्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने पूर्व सचिव एवं लोक सेवा आयोगको पूर्व अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् । ‘जति राम्रा नीति बने पनि जति राम्रो कानुन बने पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनले हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रशासनमा किन यस्तो भइरहेको छ ? किन सुस्त, जुम्सो टाइपको भइरहेको छ ? यो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु पर्‍यो ।’

अवसरमा गणेश प्रवृत्तिकै निरन्तरता, त्रसित कर्मचारीतन्त्र 
राजनीति र प्रशासन एक सिक्काका दुई पाटा भन्दा पनि फरक नपर्ला । हरेक सरकार सफल र असफल हुनुमा कर्मचारीतन्त्र अर्थात् प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वका भिजनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकसम्म पुर्‍याउने कार्य प्रशासन संयन्त्रले नै गर्ने हो । यसर्थ राजनीतिक नेतृत्वले सही तवरले कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउन जानेन भने जतिसुकै राम्रा नीति भए पनि परिणाम दिँदैन । त्यसैले त भनिन्छ, कर्मचारी भनेको दोहोरो धार भएको तरबार पनि हो । काम लगाउन जाने खोजे अनुसारको नतिजा निकाल्न सकिन्छ, यदि प्रत्युत्पादक भई दियो भने नराम्ररी आलोचित बन्न पुग्छ नागरिकको नजरमा । ‘प्रचण्ड’ सरकार पनि कर्मचारी चलाउनमा चुकेको देखिन्छ । 

विशेष गरी खटनपटन र असल नियतले काम गर्दा पनि कर्मचारीको बचाउमा उनी चुके । केही सचिव खटनपटनको उदाहरण हेरौँ, मन्त्रीका अनेकथरी निर्णयले यति बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आलोचित बनेको छ तर कार्यसम्पादनमा सोही मन्त्रालय अब्बल देखियो, जसको कारण थियो तत्कालीन सचिव एक नारायण अर्यालको कार्य क्षमता । सामान्य र श्रममा देखिने र महसुस हुने गरी नतिजा दिइसकेका अर्याललाई प्रधानमन्त्रीले चाहेको नतिजा निकाल्न जिम्मेवारी दिएर पठाउन सक्थे । 

मन्त्रीका अनेकथरी ‘इन्ट्रेष्ट’ सहजै पुरा नगरेकै कारण सिनियर सचिव मणिराम गेलाललाई सरुवा गरेर कनिष्ठ सचिव राम आधार साहलाई खानेपानी मन्त्रालय सुम्पियो र सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक मातहतका सहसचिवहरू आफ्नै सचिवविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगे । र, उनलाई पछि सतर्कता पुर्‍याएर गेलाल अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन् । जहाँ प्राविधिक सचिवको कुनै कामै छैन । 

अर्थ मन्त्रालयमा पनि सचिव खटनपटनबारे सचिवहरू बिचमा निकै गाइँगुइँ चल्यो, अहिले सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर आफै छोड्छु भन्न थालेका छन् । 

सहसचिव र उपसचिव खटनपटनमा त्यस्तै देखियो । विगतमा झैँ प्रणाली(सिंहदरवार) भन्दा बाहिर अर्थात् ‘इन्ट्रेष्ट ग्रुप’हरुको चाहना अनुसार ठुला र प्रभावशाली विभाग तथा निकायमा तिनै हाकिम बनेर पुगे, जो विगतमा पनि ‘तर’ मार्दै आएका थिए । जसका कारण स्वयं सरकारकै बदनाम हुन पुग्यो । जुनसुकै सरकार आए पनि सीमित वर्गकै मात्र हालीमुहाली हुने भएपछि असल कर्मचारीहरूको मनोबल झन् खस्किन पुग्यो ।

कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी झस्कायो ललिता निवासमा सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ प्रकरण र गेटवे पेमेन्टमा सचिव मधु कुमार मरासिनी निलम्बनले । जुन प्रकरणमा जसरी सचिवहरूमाथि मुद्धा चलाइयो त्यसमा सरकारको तर्फबाट बचाउ नभएपछि कुन बेला के मा फसिने हो भन्न त्रास कर्मचारीमा कायमै छ । 

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही बन्न पुगेको छ । कसरी कर्मचारीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गराउने ? जसमा उनले पार पाउन सकेनन् भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहमा पर्नेछ । र, नागरिकहरूमा थप असन्तुष्टि बढ्न जानेछ । 

भनाइ र गराइमा छैन तारतम्य 
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदै छ । यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यस पटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ । निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदै छ ।’

शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने विषय ढिला भई सकेको जस्तो पूर्वप्रशासकहरुलाई लागेको छ । मैनालीका अनुसार इतिहासले विभिन्न अवसर दिएको हुन्छ र त्यो अवसर २०४७ साल र ०६३ साल थियो । ‘त्यो बेलामा हामी चुक्यो । प्रशासन सुधारका कामहरू गरेनौँ । त्यो गल्ती भयो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ । राजनीति र कर्मचारी प्रशासन बिचमा लय मिलेको देखिएन । जसले गर्दा द्वन्द्व हुने वा राजनीति अगाडी गए पनि कर्मचारीतन्त्र पछाडि रह्यो । फलाम सेलाएपछि हानेको के अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालका अनुसार नेपालमा आयोगहरू गठन हुन्छन्, तर प्रशासन सुधारका लागि आएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू १५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । ‘प्रधानमन्त्रीमा हुटहुटी देखिन्छ । उहाँले आयोग गठन गर्न खोजको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही व्यक्तिलाई पद दिनका लागि आयोग गठन गर्ने अथवा केही समय अलमलाउनका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा राम्रो मानिँदैन । किन कि विगतमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

प्रशासनिक क्षेत्र यति धेरै बिग्रेको छ कि सामान्य औषधि मुलो गरेर पुग्दैन यसको जटिल शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पूर्व मुख्यसचिव पौड्याल बताउँछन् । यसका लागि जोखिम र त्याग आवश्यक पर्छ । उनका अनुसार केही नगुमाईकन, जोखिम नमोलीकन, नेतृत्वले त्याग नगरीकन सुधार सम्भव छैन । ‘जोखिम बिनाको सुधार देखावा मात्र हुन्छ । जति ठूलो सुधार गर्न खोज्यो त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ । जसलाई सुधारको हुटहुटी छ उसले त्याग गर्नु पर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पौड्यालले भनेको कुरा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’मा पनि लागू हुन्छ । त्याग गर्न नसकेकै कारण प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्न सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको नियुक्ति हुन नसक्दा संविधानकै उल्लङ्घन भएको छ । 

‘केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु । सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनेछ । यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै छु । सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।’ राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका छन् । तर, महालेखापरीक्षक नियुक्तिको सन्दर्भमा संविधान उल्लङ्घन हुँदा र सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा पनि अब त त्याग गर्नु पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई अझै लागेको छैन ।  

तर, उनले भन्न छाडेका छैनन्, ‘म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्दछु । अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन,  विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् ।’

त्यसो त सत्ता साझेदार दलकै नेताले उद्घाटनमा समय नखर्चिन उनलाई नसुझाएका होइनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले जाँदिन भने पनि त्यसमा अडिग रहन सकेनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नीति निर्देशन दिने हो । गलबन्दी र सुरुवाला मिलाउँदै उद्घाटन समारोहमा रमाउने होइन’, प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा व्यवहारमा देखाउन सक्नु भएन ।’ भट्टले भने झैँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ एउटै हुन्छ हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।