काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्व जलवायु सम्मेलनको उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’ विषयक गोष्ठीमा उनले सरकारी र गैरसरकारी संस्था एक भएर जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भर्खरै दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा नेपालले राखेको ‘एजेन्डा’ले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले आफ्ना मुद्दालाई कोपमा नेपालले दरो रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरे।

मन्त्री डा. महतोले जलवायु परिवर्तनका कारण अब आउने दिन विश्वका लागि ठूलो चुनौतीको विषय भएकाले यसबाट जोगिनका लागि सरकारले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । “जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विदेशीको मुख ताकेर मात्र बस्न हुँदैन”, उनले भने । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आउने पैसा कार्ययोजना नहुँदा खर्चमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले नेपालले आफूसँग भएको प्रकृतिलाई समृद्धितर्फ जोड्न लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एउटै आवाज लिएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् विज्ञ सल्लाहकार डा. गङ्गालाल तुलाधरले कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक जलवायु परिवर्तनका बारेमा नेपालले विश्वलाई सन्देश दिन खोजेको उल्लेख गरे । संविधानका तीनवटा अनुसूचीमा विपद् व्यवस्थापनको कल्पना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर निस्तेज पार्न खोजिएको उनले बताए । प्राधिकरणको नाम नै परिवर्तन गरेर अधिकार सम्पन्न बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले कोप-२८ मा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई दरो रूपमा उठाएको बताए। कार्बनको पैसा कसरी लिने भन्नेबारे हामीसँग तथ्याङ्क नहुँदा विदेशसँग रकम लिन समस्या भएको उनको भनाइ छ । जलवायु क्षेत्रलाई ओझेलमा पारिएको उनले बताए । अन्तर मन्त्रालय र अन्तरनिकायको समन्वयबिना जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले सफलता हासिल गर्न नसक्ने डा. पाण्डेले बताए ।

जलवायु प्रतिकार्यविज्ञ सल्लाहकार कृति श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका बारेमा स्थानीय सरकार नै जागरूक हुन जरुरी रहेको बताइन्। “जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एउटा मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, सबै मन्त्रालय र निकायले सहकार्य गरेर यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।

जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले कोप-२८ ले कोइला, ग्यास र इन्धनलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । कार्बन र गैरकार्बन घटाउँदै लैजाने उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । नेपालले कोप बैठकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको हानी नोक्सानी र नेपालको हिमालका बारेमा दह्रो आवाज उठाएको थियो ।

सो बैठकमा सात सय ९२ मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता आएको भन्दै उक्त बजेट पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण १० वर्षमा रु. २० अर्ब बराबरको क्षति व्यहोरेको उनको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपालका कार्यकारी प्रमुख कृष्णा पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई न्युज एजेन्सी नेपालले एक दशकदेखि उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको बताए ।