काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरणमा असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीच पछिल्लो समय देखिएको मतभिन्नताप्रति चेम्बरको ध्यानाकर्षण भएको छ, उद्योगमैत्री वातावरण र लगानीमा समेत यसले असर गर्ने निश्चित छ ।’

प्राधिकरण र उद्योगीबीच समस्या समाधान नभए यसले रोजगारी र राजस्व सङ्कलनमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ । महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न वित्तीय र प्राविधिक सहितको छानबिन समिति बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका भएकाले न्यायोचित समाधान गरेर अघि बढ्न चेम्बरले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

लामो समयदेखि शिथिलताबाट गुज्रँदै आएको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुको विकल्प नभएको यथार्थकाबीच तत्काल समाधान खोज्न र विवाद थप अघि नबढाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।