कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिबाटै अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुङ्ग्याउने हतारो नगर्न समेत उनले संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न कानुनमन्त्री गुरुङलाई बोलाएको थियो ।
उनका अनुसार कानुन समितिमा सहमति जुट्न बाँकी विधेयकका चार विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भएको छ । तर फेरि छलफल गर्ने बाहेक अरु सहमति नभएको उनले बताए ।
सबै एकमत भएर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको भन्दै उनले प्रक्रियामा जान तयार गर्न नहुने बताए । शीर्ष तहमा टुङ्गिएपछि वा यसरी जाने भनेर सहमति भएपछि बैठक राख्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
