काठमाडौँ । सुन तस्करी छानबिनमा सहयोगका लागि सरकारले नै आनाकानी गरेको छ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले न पहिलेको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ न त मागे जति जनशक्ति । 

सरकारको तर्फबाट पुरानो प्रतिवेदन र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र आफ्नो काम नसक्ने भएको छ । मंसिर पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको मागबमोजिम प्राविधिकसहितका जनशक्ति थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, सरकारी वकिल, राजपत्राङ्कित  द्वितीय श्रेणी उपसचिव (राजश्व), प्रहरी नायव उपरीक्षक र राजपत्राङ्कित तृतीय डाटा एनाइलाइटिस्ट जनशक्ति थप गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, निर्णय भएको एक महिनासम्म पनि आयोगले माग गरे अनुसारको जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराएको छैन ।

आयोगले मागेको जनशक्तिमध्ये प्रहरी र सरकारी वकिलतर्फ दुई जना मंसिर २५ गतेदेखि हाजिर भएका छन् । तर, राजस्व र आइटी तर्फको जनशक्ति अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । पर्याप्त जनशक्ति समयमा उपलब्ध नहुँदा आयोगको अनुसन्धान नै प्रभावित भएको छ । 

आइटी विशेषज्ञ नहुँदा तस्कर बिच टेलिफोनमा भएको कुराकानी विश्लेषण गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज १५ को निर्णय अनुसार गठन भएको आयोगले असोज १६ गते आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको थियो । तर, काम सुरु गरेको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आयोगले मागे अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

कहाँ गयो पुरानो प्रतिवेदन ?

आयोगलाई सुन पैठारी, तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र दिने कार्यादेश छ । संसदीय सुनुवाइ समिति (परी थापा), भन्सार विभाग र नेपाल प्रहरीको सीआईबीको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र ती प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए ।

तर, सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन आयोगले प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग आयोगले उक्त प्रतिवेदन माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूसँग प्रतिवेदन नभएको मौखिक जानकारी दिएको छ भने गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन नभेटिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस नभएको कागजात सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुने जानकारी दिएको थियो । 

यसै गरी गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन खोज्ने काम भइरहेको जानकारी समितिलाई गराएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रतिवेदन अहिले सम्म फेला नपरेको र खोज्ने काम भइरहेको बताए ।

आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा विगतमा भएका सुन चोरी निकासी सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको प्रभावको बारेमा पनि मूल्याङ्कन सिफारिस गर्ने भन्ने रहेको छ । सोही आधारमा आयोगले विगतका सुन तस्करी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती सहितको समूहले भित्र्याएको ३३ किलो सुन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने अख्तियारी पौडेल नेतृत्वको समितिले पाएको थियो । समितिले करिब ४ महिना लगाएर २०७५ साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । 

सरकारले सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन आयोगलाई समेत उपलब्ध नहुनुले उक्त प्रकरण थप रहस्यमय भएको छ । आयोगले मागेको प्रतिवेदन समयमा उपलब्ध नगराउनु र विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिनुले सरकारले सुनको अवैध तस्करीलाई कुन रूपमा लिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?

आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले अध्ययन अवलोकनका लागि प्रथम चरणमा विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सारलाई छनोट गरेको थियो । सोही अनुसार ती स्थानमा पुगेर छलफल र परामर्श गरेको छ । 

विभिन्न विज्ञहरूसँग परामर्श लिने एवं आवश्यक स्थानको अध्ययन अवलोकन गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा झारिरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक नेपाल हिमालय सिमापार वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्र बैङ्कका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक समेतका प्रतिनिधिसँग परामर्श/छलफल गरेको जनाएको छ ।

आयोगले विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक प्याड (ब्रेक प्याड)मा सुन लुकाएर चोरी/पैठारी गरेको भन्ने मुद्दाहरूमा रहेका प्रतिवादीहरू मध्ये २० जना नेपाली र ९ जना चिनिया मूलका नागरिकहरूसँग सोधपुछ गरेको छ । विराटनगर स्थित भन्सार कार्यालय, राजस्व न्यायाधिकरण र उच्च अदालत विराटनगरमा रहेका सुनको चोरी पैठारी सम्बन्धी मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित मिसिल एवम् फैसलाहरूको अध्ययन गरेको छ । 

यसै गरी सर्वोच्च बार एशोसिएशनको प्रतिनिधिसँग परामर्श/छलफल र तारेखमा रहेका प्रतिवादीहरू मध्ये २ जनासँग सोधपुछ गरेको आयोगले जनाएको छ । सरकारले दिएको समय सीमामा अनुसन्धान पुरा नहुने भएपछि आयोगले पुनः म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्र लेखिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार  ः उडेर र गुडेर भित्रँदै सुन : सेटिङको आशङ्का, कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?