पछिल्ला केही समययता सरकारी निर्णयहरू व्यक्तिपिच्छे फरक हुनु नौलो कुरा रहेन, सामान्य प्रकृतिका विषयहरूमा कतिपय अवस्थामा ‘स्वविवेक’ पनि भन्न सकिएला तर मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने तथा नजिर बन्ने विषयमा समेत मनमौजी निर्णय हुन थालेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो ‘लाभमा कर’ । राजश्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका फरक बुझाईले ठूलो रकम गुम्ने मात्रै होइन, गलत नजिरसमेत बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो यद्यपी आर्थिक ऐन र अदालतले त्यसलाई रोके ।

आइपिओ वा एफपिओबाट उठाएको पैसा लाभ नभएको जिकिर गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध  १६ बैङ्कहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै पक्षमा आन्तरिक राजस्व विभाग देखिएको थियो । वित्तीय संस्थाहरूलाई नै फाइदा पुग्ने गरी विभागको नेतृत्वबाट विगतमा निर्णय र पत्राचारसमेत भएका थिए ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७९ चैत २४ गते राजस्व अनुसन्धान विभागलाई  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३ (१)(क) बमोजिम नै हुने भन्ने जवाफ दिएको थियो । तर, सरकारले उक्त ऐनको ५६ (३) लाई नै सदर गरेको थियो र अदालतले समेत त्यसैलाई कायम गरेको छ । लाभमा कर तिर्नुपर्ने विषय प्रशासन डटकमले निरन्तर फलो गर्दै आएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले ऐनको दफा ५३ वा ५६ अनुसार गर्नु भनेर कुनै निकायमा पत्राचार नभएको जिकिर गरे । उनका अनुसार यो विषय राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गर्ने विषय नै होइन । विभागबाट विगतमा भएका निर्णय र सर्वोच्चको फैसलाबारे विभागका महानिर्देशक मैनालीसँग गरिएको कुराकानी । 

दर्जनौँ बैंकसहित वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो परिमाणमा मर्जर तथा एफपीओको लाभमा कर बुझाएका छन्, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो कानुनमै व्यवस्था थियो । कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । 

उहाँहरूलाई पनि शुल्क व्याज मिनाहा भयो । केही राजस्व पनि बुझाउनु भयो । आगामी दिनमा यस्तो केशमा कर लाग्छ भन्ने सबैले जानकारी पाउनु भयो । विन विन सिचुएसन क्रिएट भएको अनुभूति गरेको छ ।

देश चरम आर्थिक सङ्कटका बिच गुज्रिरहेको अवस्थामा यो रकम पनि धेरै नै हो नि ?
हामीले देश चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेको देखेका छैनौँ । तर जुन रकम उठेको छ, राजस्व सङ्कलनका हिसाबले यो रकम राम्रै रकम हो । ठिकै हो । करका बारेमा रहेको द्विविधा पनि यसले क्लियर गर्‍यो । कानुनमा व्यवस्था रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७९ चैत २४ गते राजस्व अनुसन्धान विभागलाई  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३ (१)(क) बमोजिम नै हुने भन्ने जवाफ दिनु भएको थियो । तर, सरकारले ५६ (३) लाई नै सदर गर्‍यो र अदालतलेसमेत त्यसैलाई कायम गर्‍यो । यसमा तपाईँको भनाई के छ त ? 
ऐनको दफा ५३ अनुसार वा दफा ५६ अनुसार गर्न भनेर कहीँ पनि भएको छैन । पहिले के भएको थियो ? कानुनमा व्यवस्था के छ ? भन्नेबारेमा दफा ५३ मा यो व्यवस्था छ । दफा ५६ मा यो व्यवस्था छ भनेर जानकारी गराइएको थियो । हामी उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट यसको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर एक लाइन लेखेका छौँ । 

यो राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गर्ने विषय नै होइन । बाहिर आएको आम्दानी करको विषयमा अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने नै होइन । हामीले उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट समाधान गर्छौँ भनेका थियौँ, अहिले गर्‍यौँ । अनुसन्धानले बाहिर नआएका र अरूले गर्न नसकेका विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो ।

करदाताहरू पनि यसबाट स्पष्ट भएका छन् । केही कानुन विपरितका पत्रलाई रिबुक पनि गर्‍यौँ । उपयुक्त ढङ्ग र कानुनी रूपमा गरेको विषयले वैधता प्राप्त गरेको छ । यसलाई उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभयो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७औँ, ५८औँ र ५९औँ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको विभिन्न बैंक तथा निकायहरूको विषय विभागले तत्कालीन समयमा नजरअन्दाज गर्‍यो ? राज्यलाई अर्बौँ रकम नोक्सान हुने निर्णय कसरी भयो ? 
तत्कालीन समयमा कतिपय बुझाइको कमी भयो होला । त्यही भएर अहिले सुधार गरेर अघि बढियो ।  

सम्बन्धित समाचार : दुई दिनमै ६० संस्थाबाट सरकारको खातामा १३ अर्ब, मैनालीले गरेका थिए नतिर्ने निर्णय 

विभागकै २०७८/०१/२१ मा लेखिएको अर्को पत्रमा आयकर ऐनको दफा ७५ (३) लगाउनु भएको रहेछ, जुन सार्वजनिक परिपत्र नै थिएन, त्यसलाई ३ बमोजिम खारेज गरेर सार्वजनिक परिपत्रको वेट किन दिनु भएको थियो ?
ऐनसँग बाझिएको नियम स्वतः खारेज हुन्छ । नियमसँग निर्देशिका बाझियो भने निर्देशिका खारेज हुन्छ । निर्देशिकासँग कुनै पत्र बाझियो भने पत्र खारेज हुन्छ । 

स्पष्ट पार्नका लागि रद्द गर्न सक्ने विभागलाई भएको अधिकार प्रयोग गरेको हो । कुनै बेला भएको निर्णय कानुन विपरीत थियो भने खारेज गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई ७५ (३)ले दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई रद्द गरिएको हो । विधिसम्वत् रूपमै रद्द गरिएको हो । 

विभागको पत्र राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन । विभागले उक्त पत्रलाई सार्वजनिक परिपत्रका रूपमा लिएको थियो । परिपत्र सङ्ग्रह भनेर विभागले निकाल्ने गरेको छ । उक्त पत्र त्यही सङ्ग्रहमा समावेश थियो । भोलि विवाद नहोस् भन्नका लागि रद्द गरिएको हो ।