सार्वभौम नागरिक र अधिकार
विश्व भरी नै केही व्यक्तिले जनतालाई राज गर्ने सांस्कृतिक मान्यतालाई छाडेर नागरिकले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने र उक्त जनप्रतिनिधिले राज्य व्यवस्था चलाई जनताको सेवा गर्ने राजनैतिक प्रणालीमा हामी छौँ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार’ रहनुले सबै जनप्रतिनिधि र राज्य सञ्चालनका सबै व्यक्ति तथा निकाय जनताको सेवक नै हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्दछ । जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न निकायमा राजनैतिक र कर्मचारी नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । राज्यको करबाट सञ्चालन हुने वा राज्यबाट स्वीकृत सबै क्रियाकलापहरू आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि नागरिकको माग र आवश्यकतामा मात्र ध्यान दिनु पर्दछ । स्मरण रहोस्, व्यक्तिको काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको जे सुकै अवस्थामा पनि राज्यले सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । यो कार्यमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको दायित्व हो ।

संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गरिबी, प्राकृतिक विपद् लगायत मानव सिर्जित सबै समस्याहरूमा राज्यले आफ्नो क्रियाकलापलाई जनताको सेवामा केन्द्रित गर्नु पर्दछ, त्यसलाई नाइँ नास्ति गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । अमुक कानुनले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न गराउन कठिन भएमा ती कानुनहरू परिवर्तन गरिनु पर्दछ, हुनु पर्दछ । नागरिकलाई सर्वोपरि ठानेर कानुन परिमार्जन नगर्नु नगराउनु पनि नागरिकलाई सेवा दिन्न भन्नु नै हो । संविधानको धारा ३०४ ले संविधानको मर्मसँग बाझिएका जुन सुकै कानुनहरू संविधान जारी भएको दोस्रो वर्ष देखी स्वतः अमान्य भएका वा खारेज भई सकेका छन् । विपद् मा परेका नागरिकलाई तत्काल सहयोग र राहत उपलब्ध गराउन यदि कुनै कानुन वाधक छ भने त्यस्तो कानुनलाई सैद्धान्तिक तवरले स्वतः अमान्य भएको भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

प्राकृतिक विपद् र जाजरकोट
वर्षेनी रूपमा केही न केही प्राकृतिक विपद्हरू नेपालमा देखिँदै आएका छन् । भूकम्पका कारण क्षति भएका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि विगतमा नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण गरी कार्य सञ्चालन गरिएको थियो । हाल केन्द्रिय श्रोत निकायको रूपमा कार्य गर्ने नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तुरुन्तै पुनर्निर्माण कार्य गर्न सक्ला र ? कर्णाली प्रदेश सरकारको विपद् परिषद्ले उद्धार र राहत कार्यलाई तिव्र बनाउने निर्णय गरेको र विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले राहत तथा पुनर्निर्माण के कसरी अघि बढाउने राय दिनु भएको नै छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रादेशिक रूपमा भण्डारण गरेका सामग्रीहरूको विपद् मा के कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट धारणा नभएको हो कि त ? सत्य यो हो नागरिक हताहत हुने र गरिबको जनधनको क्षतिको सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने २०८० कार्तिक १७ गतेको भूकम्प २०७२ सालको भूकम्पको भन्दा ठूलो हो । सत्य यो हो कि करिब २०,४१९ गरिब घरधुरी भएको जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरू आहतमा छन् ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा भूकम्प पीडितहरू जनधनका कारण प्रभावित भए नै, राहत वितरण समेत न्यायोचित नभएको भन्ने गुनासो भयो । “खान अन्न छैन, राहतमा समेत पार्टीगत बाँडफाँड” भएको राजनैतिक दलकै प्रतिनिधि स्वीकार्छन । भूकम्पको कारण परिवारको सदस्य गुमाउँदा तथा पराकम्पले पारेको शारीरिक र मानसिक कष्ट हुँदा हुँदै आगामी जाडोको चिन्ताले थप जोखिम निम्त्याउने भने पक्का छ। “कमाउने मान्छे भारत गयाउछन् [गएका छन्] । यहाँ बाल्खा [बालक] र ससुरा मरिगए । किरिया अर्ने कि क्यार्ने ?” परिवारको सदस्यहरू गुमाएकी महिला भूकम्प पीडितले गुनासो गर्छिन् । “घर भत्क्याउ छ। बस्ने ठाउँ छैन । चिसो भयाउ छ । घर भया भए कम्से कम जाडो त राउरोँ सँग कट्थ्यो” घर भत्केर प्लास्टिकको पालमा बस्दै गरेकी एक भूकम्प पीडित महिला आफ्नो पिडा सुनाइछिन । विभिन्न राजनैतिक दलहरूले टहरा बनाउने वा अस्थायी आवास बनाउने कार्य जारी राखेको भए पनि यसले पीडित परिवारका सदस्यहरू जाडोमा भोकै प्यासै बस्नु पर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । “यहाँ सरकार कहाँ छ र ? राजनीति मात्रै छ । जाडोमा टहरामा बसेर एक दिन कटाउन भि. आइ. पी. लाई चुनौती दिन्छु ।“ जिम्मेवार राजनैतिक दलको नेता आफैले स्विकार्छन् । “पुनर्निर्माणमा राज्यले तुरुन्तै लगानी गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुको मात्रै विकल्प देख्दछु । तर….. यो प्राप्त गर्न पनि धेरै समय लाग्न सक्छ ।” आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील एक अर्थशास्त्रीको यस्तो दावाले सरकारबाट तत्काल राहतको लागि उपलब्ध हुने पचास हजारबाट निर्मित हुने टहरामा आगामी जाडो महिनाहरू र सम्भवतः यही टहरो मै धेरै वर्षात र जाडो काट्न पर्ने अवस्था बन्न सक्ने आधारहरू देखिन्छ। गरिबी र बेरोजगारीले पीडित जनशक्तिहरूले राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधा उपलब्ध नभएमा समग्र राज्य व्यवस्था र सरकार विरुद्ध उभिएको नेपालकै इतिहास समेत छ। सामाजिक र आर्थिक जोखिम रहेको बेलामा राज्यले सहायता उपलब्ध गराउन नसके नागरिक राज्य र व्यवस्था विरुद्ध उभिन सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन ।

पुनर्निर्माण र सहयोग
जनगणना २०७८ अनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा क्रमशः ३७,६४४ र ३७,३०३ घरधुरी रहेको छ । गरिबी मापन गर्ने सन् २०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गणना गर्दा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी करिब २०, ४१९ गरिब घरधुरी रहेका छन् । रोजगारीको सन्दर्भमा जाजरकोटमा कूल जनसङ्ख्याको ४.४८% (८,४९४) र रुकुम पश्चिममा ६.१% (१०,१८०) जना ७,३१२ उद्योग प्रतिष्ठानमा सहभागी भएको देखिनुलाई उक्त क्षेत्रमा रोजगारीको चरम अभाव भएको देखिन्छ । रोजगारीको सन्दर्भमा मौसमी रोजगारीको भारत जाने गरेको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको लागि तेस्रो मुलुकमा जाने समेत गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि जाजरकोटमा २८४९२ र रुकुम पश्चिममा १७,७३४ जनाले आवेदन दिनुले यो क्षेत्रमा चरम बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कट रहेको देखाउँछ । यसै बीच जाजरकोट केन्द्र विन्दु भएर आएको भूकम्पले त्यहाँको जनजीवनलाई थप कष्टकर पारिदिएको छ ।

गरिबी र भूकम्पको मारमा परेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनताले के खाने र कहाँ बस्ने भन्ने पिरमा बसेका छन् । नेपालले तुरुन्तै पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन गम्भीर हुनै पर्दछ । गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट गुज्रिएको मुलुकमा भूकम्पको पुनर्निर्माण कठिन बन्नेमा शङ्का नरहला । सरकार तथा गैर सहकारी निकायहरूले विभिन्न सर्वेक्षण गर्ने वा अवस्थाको अध्ययन गरेर क्षतिको विवरण ल्याउन ढिला हुन सक्छ । विपद् पश्चातको क्षतिको विवरणलाई अघि सारेर वैदेशिक सहायता परिचालनका गर्नु आवश्यक बन्न सक्ला, तर, तत्काल आहतमा परेका नागरिकलाई के यो “लगन पछिको पोते” साबित हुँदैन र ? न्यून राजश्व उठ्नु, आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार बढ्दै गएको अवस्थामा थप ऋण सहयोग आवश्यक पर्ने र यो प्राप्तिका लागि रुस-युक्रेन तथा इजरायल-प्यालेस्टाइन बीचको लडाइबाट सिर्जित परिस्थिति कठिन बन्न सक्ने देखिन्छ । विश्व आर्थिक मन्दीमा रहेको बेलामा दाताले नेपाललाई सहयोग गराउन सक्ने नसक्ने त्यो हेर्न बाँकि नै छ । यस्तो विपरीत परिस्थितिमा राज्यले राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यहरू समानान्तर तवरले कार्यान्वयन गर्न सक्ला र ? के यसको लागि लामो समय लगाउन उपयुक्त हुन्छ त ? के राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यहरू सम्भव छ ? के अहिलेको श्रोत र साधनले राहत र पुनर्निर्माण सम्भव छ ?

पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
नेपालको विगतको भूकम्प पुनर्निर्माणमा ठुलो धनराशि र गैरसरकारी निकायहरू परिचालन भए । एकद्वार प्रणालीबाट पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने गरी प्राधिकरण बनाइयो र पुनर्निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्ने कार्य कछुवा गतीमा भयो । सन् २०१० को महाभूकम्प र सन् २०११ पुनः आएको भूकम्पका कारण अफ्रिकी मुलुक हैंटीले सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू कायमै रहेका छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले विभिन्न मुलुक तथा संस्थाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, सरकारले सुशासन कायम राख्ने क्षमता गुमाएको र आर्थिक सङ्कटले हैंटीको पुनर्निर्माण कार्य अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा आएको २०७२ सालको भूकम्पले उत्तर पूर्व भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल राज्यमा नागरिकको घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । भारत सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पञ्चायत मिलेर त्यहाँको वैयक्तिक घर तथा सार्वजनिक पुनर्निर्माण कार्य एकै वर्ष भित्र सम्पन्न गरे । रोजगारी सहितको पुनर्निर्माण कार्यले त्यहाँको नागरिकलाई आर्थिक र सामाजिक अवसर समेत उपलब्ध गराए । नेपालको पुनर्निर्माणमा भएको खर्चले थप आर्थिक र सामाजिक अवसर सिर्जना उपलब्धिमूलक भए नभएको विस्तृत अध्ययन भएन । तत्कालका लागि अन्य श्रोतबाट राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि रकम परिचालन गर्न सकिने विषयमा अन्यौलता रहेको हुनाले नेपालको आफ्नै श्रोतबाट यस सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु गराउनु पर्ने बाध्यता रहन्छ ।

पुनर्निर्माण कार्यलाई विधिसम्मत तवरले उपरोक्त जुनसुकै विधि प्रयोग गरी व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रिफ्याव प्रयोग गरी अस्थायी घर निर्माण गर्न जाजरकोट र रुकुममा सञ्चालन गर्न कठिन छ । राज्यकोषमा रकम अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई प्रयोग गरी आवास निर्माण गर्ने कार्य तुरुन्तै बढाउन पनि सकिनेमा अन्यौलता रहेको छ । नेपालकै विगतको अनुभवमा व्यक्ति स्वयमबाट आफ्नो निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । भारतले श्रमिक समूह निर्माण गरी घर निर्माण गरेको र यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी समेत श्रमिक समूहले प्राप्त गर्दा निर्माणको गुणस्तर राम्रो भएको र आफ्नै घरमा काम गरी आर्जेको ज्यालाबाट घरपरिवारको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गरेको उदाहरण नेपालमा पनि कार्यान्वयन योग्य देखिन्छ ।

अव के गर्ने ?
सरकारी, गैरसरकारी, पत्रकार तथा विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एकीकृत बस्ती विकास तथा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताले तोके बमोजिम आवास निर्माण गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । व्यक्तिको धर्म, संस्कृति र सामाजिक संस्कार बमोजिम घर निर्माणमा भवन संहिताले वास्ता गर्दैन । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उच्च लागतमा सिमेन्ट, छड र इट्टाको प्रयोग गरेर घर निर्माण गर्न सकिए पनि यसमा उच्च लागत लाग्ने प्रष्ट छ । परम्परागत तवरले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सकिने भवन निर्माण आचार संहिता निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर समेत स्वीकार्छन । व्यक्तिगत आवास भूकम्प पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत तवरले समेत भूकम्प प्रतिरोधी गराउन सकिने र यस्तो गर्दा भत्किएको घरकै निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने तथा आवश्यकता अनुसारको न्यूनतम बाह्य निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएमा पुनर्निर्माण सहज र सस्तो पर्न सक्दछ । समाज शास्त्रीय मान्यता अनुसार पनि सामाजिक र आर्थिक अवसर भए मात्रै व्यक्ति तथा परिवार नयाँ स्थानमा सार्न सकिन्छ । बस्ती स्थानान्तरण हुने स्थानमा अवसर भएन भने नागरिक पुनः आफ्नै पुरानै स्थानमा फर्किन्छन् । यस्तो भयो भने राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुनेछ ।

स्थानीय तहको आफ्नै सक्रियतामा घर निर्माण गर्ने लाभग्राहीहरू सम्मिलित समूहले आफ्नो धर्म संस्कृति बमोजिमकै संरचना निर्माण गर्दा थोरै समयमा नै सबै निर्माण कार्य सकिने हुन्छ । यस्तो गर्दा निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिले ज्याला समेत आर्जन गर्ने हुनाले दैनिक जीवनयापनमा समेत सहजता ल्याउने छ । यस्तो कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित पुनर्निर्माण कार्यलाई सहयोग गर्न धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको घर निर्माण हुने र कुनै निर्माण नहुने हुँदा नागरिक स्तरबाट समेत बाधा विरोध हुन सक्ने सम्भावना समेत छ । एकै पटक पुनर्निर्माण गर्न कठिन हुनाले यसलाई दुई वा दुई भन्दा अधिक चरणमा कार्य गर्नु पो उपयुक्त हो कि ? यस्तो गर्दा प्रथम चरणमा पूर्णक्षति भएका घरहरुको निर्माण गर्ने र क्रमशः अन्य घरहरूको निर्माण गर्नु पर्दछ । आर्थिक र सामाजिक अवसर नपाएका व्यक्तिलाई समेत घर निर्माण तथा अन्य सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा परिचालन भएमा सबैले यस कार्यलाई सहयोग प्राप्त हुने हुन्छ । पुनर्निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा सामाजिक परिचालक, प्राविधिक र उपयुक्त समयमा बजेट परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

वर्तमान समयमा दलको तत्परता वा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम प्रयोग गरी निर्माण हुँदै गरेका टहरोले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राहत भने पक्कै हुनेछ । प्रत्येक टहरो निर्माणका उपलब्ध भएको रु. पचास हजार व्यक्तिले टहरो निर्माणमा लगाउन भन्नेमा चिन्ता भने रहन्छ नै । २०७२ सालको उदाहरण हेर्ने नै हो भने पनि काठमाडौंमा घर भएका सम्भ्रान्त व्यक्तिले समेत राहत लिएको उदाहरण छ । यस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरूले यो पटक पनि राज्य कोषबाट सहयोग लिएनन् भने यो पक्कै उदाहरणीय कार्य हुनेछ । सामाजिक संरक्षणको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम व्यक्तिको काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्रै राज्यले सहयोग गर्ने हो । सर्वव्यापी तवरले धनी समेतले राहत लिनु भनेको राज्य कोष दोहन हो । जनताको करको अपचलन हो । यसर्थ विपन्न र गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गरेका कार्यक्रमहरू मार्फत पुनर्निर्माण अघि बढाउन उपयुक्त पो हो कि ? पुनर्निर्माण कार्यलाई स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले यस कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । राज्य जिम्मेवार भई घर निर्माण गरी भूकम्प पीडितलाई तुरुन्तै व्यक्तिगत घर निर्माण गर्नमा नीतिगत र कार्यगत निर्णय गर्न ढिला भएन र ?

(भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँगको टेलिफोन संवादका आधारमा तयार गरिएको लेख । लेखक सामाजिक संरक्षण र सार्वजनिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)