संघीय संसदमा संसदीय समितिको भूमिका « प्रशासन
Logo १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
   

संघीय संसदमा संसदीय समितिको भूमिका


२८ मंसिर २०८०, बिहिबार


सारांश
संसद र संसदीय समितिहरूबिच अविभाज्य सम्बन्ध हुन्छ । संसदीय समितिहरू संसदलाई चलायमान बनाउने, सार्वभौमिताको प्रयोग गर्ने वैधानिक एवं विशिष्टीकृत संसदीय एकाइ हुन । हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समिति प्रणालीको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संविधान र कानून बमोजिम संसदीय समितिहरूले आआफ्ना कार्य सम्पादन गरिरहेका हुन्छन् । बेलायत समिति प्रणालीको प्रयोगमा अग्रणी भूमिकामा देखिन्छ भने अमेरिका संसदीय समितिको प्रभावकारी र सशक्त रूपमा प्रयोग गर्ने राष्ट्रमा पहिलो देखिन्छ । त्यस कारणपनि समिति प्रणालीको आवश्यकतालाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले नकार्न सक्दैनन्। संसदीय समितिले संसदको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र निगरानी जस्ता क्रियाकलापहरू गर्दछन् । समितिले सार्वजनिक स्रोत साधनको सदुपयोग र जनताको इच्छाबमोजिम कानूनको निर्माण गर्ने कार्यमा आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्दछन् । समितिहरूले आफ्नो क्रियाशीलताले देशमा सुशासन,सार्वजनिक जबाफदेहिता र राज्यको प्रभावकारिता बढाउन प्रमुख उद्देश्य राखेका हुन्छन् । संसद शोकेस हुन् भने समितिहरू वर्कसप हुन्।समितिलाई मिनी पार्लियामेन्ट र फंसनल पार्लियामेन्टसमेतभन्ने गरिन्छ ।

पृष्ठभूमि
संसदीय समितिहरू संसद्का अभिन्न अङ्ग हुन् । संसारका सबै संसदीय प्रणाली अपनाएका देशहरूमा संसदीय समितिहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संसदको अमूल्य समयको बचत गर्न र संसदीय कामकारबाहीमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न समिति प्रणालीको विकास भएको हो । संसदले गर्नुपर्ने सबै कामलाई प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण बनाई राख्न र कार्य विभाजनद्वारा संसदको बोझ कम गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ संसदीय समितिको गठन गरिएको हुन्छ । संसदीय प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको भूमिका ज्यादै अपरिहार्य हुन्छ ।

संसद सबै जात, जाति, वर्ण र लिङ्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक विधायिकी अङ्ग हो जसद्वारा कार्यकारिणीका हरेक क्रियाकलापहरूको सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्न सम्भव हुँदैन । अधिक कार्य बोझ धेरै औपचारिकता निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था, राजनीतिक मूल्य मान्यता, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट संसद अलग रहन सक्दैन । यी पक्षहरूलाई ध्यान दिँदै संसदीय समितिको आवश्यकता महसुस भएको हो । यसै सन्दर्भमा वीड्रो वील्सन ले भनेका छन् ‘ह्वाट ह्यापेन्स इन दि फुल हाउस इज अन्लि अ शो केश बिजनेश अफ दि पार्लियामेन्ट बट ह्वाट ह्यापेन्स इनसाइड दि कमिटि इज दि रियल बिजनेश अफ दि पार्लियामेन्ट’ माथि प्रस्तुत गरिएको भनाइबाट पनि संसदीय व्यवस्था अपनाइएका देशमा संसदीय समितिको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने कुराको पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

समितिको अर्थ
कमिटी शब्दलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ । कमिटी शब्दको उत्पत्ति र सन्दर्भको आधारमा व्याख्या गर्दा यो शब्द ल्याटिन भाषाको ‘कुम मिटिरे’ बाट व्युत्पन्न भएको हो जसको अर्थ ‘टु मिंड’ अर्थात् सुधार गर्नु हो ।

कमिटी शब्दको शाब्दिक अर्थलाई व्याख्या गर्दा यसको अर्थ कुनै पनि बृहत् सङ्गठनको सानो अङ्ग हो, जसलाई विशेष कार्य गर्न अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । सोसियल साइन्स इन्साइक्लोपिडीयाले कमिटी शब्दलाई निम्न प्रकारले व्याख्या गरेको पाइन्छ ‘कमिटी एज ए ग्रुप अफ पिपुल इन ए फेस टु फेस सिच्युयसन टेकिङ डिस्कसन अन दिन बेसिक अफ इट्स मेन्बर ओपेनियनस्’ अर्थात् समिति सङ्गठनका सदस्यहरूको समूह हो जहाँ सदस्यहरूको राय वा विचारका आधारमा निर्णय लिने गर्दछ ।

माथिका विभिन्न धारणाहरूलाई केलाउँदा समिति (कमिटी) कुनै पनि संस्थाको सानो समूह हो जसलाई कुनै विशिष्ट कार्य गर्न अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । यसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सकेसम्म सर्वसम्मति वा बहुमतबाट निर्णय गर्ने गर्दछ ।

संसदीय समितिको वर्गीकरण
संसदीय समितिको वर्गीकरण विभिन्न देशहरूमा विभिन्न किसिमको देखिए तापनि यसलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ:-

(क)      विधायन समिति र अविधायन समिति: कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने समितिलाई विधायन समिति भनिन्छ भने त्यसबाहेकका अन्य समितिलाई अविधायन समिति भनिन्छ ।

(ख)       स्थायी समिति र अस्थायी समिति: संसदको नियमावलीअनुसार गठन भएको समितिलाई स्थायी समिति भनिन्छ भने कुनै खास प्रयोजनका लागि गठित समितिलाई अस्थायी समिति भनिन्छ । सामान्यतया: विषयगत समितिहरूलाई स्थायी समिति नै मान्ने गरिन्छ ।

(ग)       संयुक्त समिति र विशेष समिति: दुवै सभाका सदस्यहरू सम्मिलित समितिलाई संयुक्त समिति भनिन्छ र विशेष समयमा विशेष कार्य गर्न बनाइएको समितिलाई विशेष समिति भनिन्छ ।

(घ)       तदर्थ समिति: सदनको आवश्यकताअनुसार सभाध्यक्षको निर्देशन वा सभाको आवश्यकतमा बनाइएको समितिलाई तदर्थ समिति भनिन्छ ।

(ङ)       अन्य समिति: संसद्का कार्य सञ्चालन नियमावलीमा आवश्यकताअनुसार समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको अभ्यास पाइन्छ र सोही नियमानुसार बनाइएको समितिलाई अन्य समिति भनिन्छ ।

समितिको आवश्यकता
लोकतन्त्रमा संसदको मुख्य कार्य जनताको इच्छा निर्धारण र यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्नु हो । साथै, यसले राज्य, समाज र नागरिकको आचरणको लागि नियम बनाउनु अर्थात् कानुन बनाउने गर्दछ । यसका साथसाथै कार्यकारिणीको रेखदेख, नियन्त्रण र आवश्यक निर्देशनसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कार्य गर्न संसद्लाई समय, विशेषज्ञता र सल्लाह आदि चाहिन्छ । यी सबै आवश्यकतालाई सदन एक्लैले पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले विषयवस्तुलाई गहन अध्ययन र अनुसन्धानको लागि समिति प्रणालीको आवश्यकता हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा संसद सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रहेको र यसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, विज्ञान र प्रविधि आदि जस्ता धेरै मुद्दाहरूमा छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संसदले यस्ता विषयहरूलाई गहन रूपमा कार्य गर्न प्रायः असम्भव नै हुन्छ । फलस्वरूप संसदले कार्य विभाजनको सिद्धान्तअनुरूप नै आफ्नो जिम्मेवारी संसदीय समितिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । यसले संसदको प्रभावकारिता समेत अभिवृद्धि गर्न र कार्यमासमेत सहयोग गर्न प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समिति प्रणालीको विकास गरिएको हुन्छ ।

कुनै विषयवस्तुमाथि समितिहरूले सदनको तुलनामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने गर्दछन् । यहाँ प्रत्येक विषयको विशिष्ट, शुद्ध, विना पक्षपात र रचनात्मक हिसाबले छलफल हुने गर्दछ । समिति प्रणालीमा पक्ष र विपक्षभन्दा राष्ट्रिय हितमा बढी जोड दिइन्छ ।

संघीय संसद्का समितिहरू
वि.सं. २०७९ मङ्‌सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि दुई सदनात्मक संसदमा नेपालको संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा दश वटा, राष्ट्रिय सभामा चार वटा र दुई वटा संयुक्त समितिहरू रहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका समिति
नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ नियम १७० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा देहायबमोजिमको नाम र कार्यक्षेत्र रहेको समितिहरू छन्:-

१.  अर्थ समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

२.  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

३.  उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

४.  कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र मानव अधिकार, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयन अवस्था र सम्बद्ध सम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

५.  कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय, र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

६.  महिला तथा सामाजिक समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

७.  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

८.  पूर्वाधार विकास समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय सम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

९.  शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सूचना समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

१०. सार्वजनिक लेखा समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका समिति
नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ नियम १४७ बमोजिम सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन विभिन्न समितिहरू रहेका छन् । प्रत्येक समितिको नाम र कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेका छन्:-

  • दिगो विकास तथा सुशासन समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।
  • विधायन व्यवस्थापन समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।
  • प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासनसम्बन्धी कार्य र राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।
  • राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति: यस समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।

संयुक्त समिति
संघीय संसदमा संयुक्त समिति अन्तर्गत दुईवटा समिति रहेका छन्:-

  • संसदीय सुनुवाइ समितिः संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई समितिको व्यवस्था गरिएको हो ।
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसंविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नको लागि यस समितिको व्यवस्था गरिएको हो ।

संसदीय समितिको भूमिका
संसदीय समितिको प्रमुख भूमिका देहाय बमोजिम रहेका छन् :

विधायिकी कार्य सन्दर्भमा
सरकाका प्रमुख तीन कार्यहरूमध्ये विधायिकी कार्यको जिम्मेवारी संसद्लाई संवैधानिक रूपमा प्राप्त हुन्छ। कानुन बनाउने एक मात्र अधिकार यससँगै हुन्छ । कानुनको मस्यौदा ल्याउन सक्ने अधिकार कार्यपालिकासँग भए तापनि यसलाई पूर्ण बनोट दिने काम संसद र समितिमार्फत मात्र हुने गर्दछ ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा छलफल हुने गर्दछ । उक्त विधेयकमाथि र त्यसमा प्राप्त संशोधनमाथि विस्तृत रूपमा छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान र विशेषज्ञको समेत राय लिई विधेयकलाई पारित गरी सदनमा प्रस्तुत गरिन्छ । विधेयकलाई समितिले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधित रूपमा पारित गर्ने अधिकार समितिसँग हुन्छ । प्रायः विधेयकहरू संशोधित रूपमा पारित गरिन्छ । अर्थात् संसदमा कार्यकारिणीको मस्यौदालाई सच्याउने र समय सान्दर्भिक बनाउने कार्य गरिन्छ । उदाहरणको रूपमा संसदमा पेश भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५का विषयवस्तुमा समितिले व्यापक परिवर्तन गरी पारित गरेको थियो ।

नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा
नीति निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय कार्यकारिणी भए तापनि नीति र कार्यक्रमहरूको स्वीकृति वा अनुमोदन संसद वा यसका समितिबाट गराउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नीति निर्माणविना सरकारले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनन् । साथै कार्यकारिणीले बनाएका कतिपय नीति संसद वा संसदीय समितिबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत वा संशोधन हुने गर्दछ। कतिपय अवस्थामा संसद र यसका समितिले आफैँले समेत नीति बनाई सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराउने समेत गर्दछ।

निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्‍कनको सन्दर्भमा
सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरूले सरकारको कामकारबाहीको निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेत गर्ने गर्दछ । समितिले सरकारलाई सही मार्गमा हिँडाउन सरकारको कामकारवाहीलाई निगरानी गरिरहेको हुन्छ । सरकारका प्रतिनिधिलाई समितिमा डाकेर वा समितिका सदस्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत भ्रमण गरेर सरकारको क्रियाकलापलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ । आवश्यक परेमा निर्देशन दिई त्यसमा सुधार वा अन्य विकल्पसहितको निर्देशन समितिमार्फत दिने गर्दछ । अर्थात् अनुगमन र मूल्याङ्‍कनमार्फत् सुशासन कायम गर्नु संसदीय समितिहरूको प्रमुख कार्य हो।

संसदीय समितिले निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिएका अनेक उदाहरण रहेका छन् जसमध्ये तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले निकुञ्जभित्र रहेका निजी संरचनाहरूलाई हटाउने निर्देशन दिर्इ कार्यान्वयन भएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको विशाल होटेल Tiger Top हटाउनु परेको उदाहरण छ ।

संसदीय सुनुवाइको सन्दर्भमा
संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संसदीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । नेपाल सरकारद्वारा नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था नेपालको संसदीय इतिहासमा वि.स. २०६३ सालदेखि सुरु भएको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्राचार गरिन्छ । सोको टुङ्गो समितिले लगाउने गर्दछ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्यकारीले चयन गरेको व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, सीप र क्षमताको सम्परीक्षण गर्ने एक उपयुक्त माध्यम पनि हो । अर्थात् उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा सिफारिस गर्ने अवधारणा बमोजिम संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

समिति प्रणालीका समस्या
संसदीय समिति सञ्चालनका क्रममा विभिन्न किसिमका समस्या रहेका हुन्छन् । जसमध्ये प्रमुख समस्यालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ:­

  • समितिमा बहुआयामिक विशेषज्ञताको अभाव हुनु,
  • सरकारले दिएका आश्वासन कार्यान्वयन नहुनु,
  • समितिमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नहुनु,
  • कारण र प्रभावको अध्ययन नगरी आश्वासन दिनु,
  • मन्त्रीहरू समितिप्रति संवेदनशील नहुनु,
  • समितिमा समेत दलीय प्रभाव हुनु,
  • समितिको सभापति र सदस्य मनोनयन विज्ञता र सक्षमताको आधारमा नहुनु,
  • समितिका काममा दोहरोपना हुनु,
  • पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव हुनु,
  • समितिमा कार्यभन्दा पनि लोकप्रियता र प्रतिस्पर्धाको भावना अधिक हुनु,
  • समितिमा छलफल र निर्णयमा समेत दलगत हितअनुसार काम हुनु,
  • अन्तिम घडीमा मात्र विधेयक पेश गर्नाले पर्याप्त छलफल नहुनु,
  • राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव समितिमा पर्नु,
  • कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट देखिनु,
  • प्रायः समितिले क्यालेन्डर बनाउन नसक्नु । केही समितिले क्यालेन्डर बमोजिम कार्य गर्ने प्रयास गरे पनि स्रोत र साधन, जनशक्ति र राजनीतिक कारणले गर्न नसक्नु,
  • विधेयक छलफलमा विज्ञको राय लिए पनि रायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,
  • सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सही दिशानिर्देश गर्न नसक्नु, आदि ।

समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
समिति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन माथिका उल्लेखित समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि देहायबमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ:-

  • समितिले दिएका आश्वासनप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने,
  • विधेयक पेश गर्नुभन्दा अघि व्यापक गृहकार्य, अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने,
  • समितिबाट प्राप्त निर्देशनलाई सरकारले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
  • विषय विज्ञता र क्षमताको आधारमा सभापति चयन हुनुपर्ने,
  • समितिमा रहने सांसदहरूमा दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने,
  • कर्मचारीको विज्ञता र क्षमताको आधारमा समितिमा जिम्मेवारी दिइनुपर्ने,
  • पर्याप्त स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
  • समितिका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने,
  • विभिन्न समितिबीच कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने,
  • समितिहरूबिचमा समन्वय कायम गर्नुपर्ने, आदि ।

निष्कर्ष
संसदीय समिति संसदको कार्यकारी अङ्‍गमात्र नभएर संसदको कार्य थलो पनि हो । संसदमा विधि निर्माणदेखि लिएर निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सरकार नियन्त्रणसम्मका क्रियाकलापमा मुख्य भूमिका संसदीय समितिहरूकै हुन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास अपनाएका अग्रणी मुलुकहरू बेलायत, अमेरिका र भारतजस्ता देशका संसदीय समितिहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसकेका छन् भने नेपालजस्ता नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास अपनाएका देशहरूमा संसदीय समितिको प्रभावकारिता र सक्रियतालाई नीतिगत रूपमा स्वीकारे पनि व्यवहारमा आफैँ प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा केही समितिहरूले आफ्नो क्रियाशीलताका कारण औचित्य पुष्टि गरिसकेका छन् भने अधिकांश समितिहरू क्रमिक रूपमा कार्य अभ्यास गरिरहेका छन् । समिति प्रणालीको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको समितिहरूबिचमा क्षेत्राधिकारमा दोहरोपना नै देखिएको छ । यसबाट अन्यौलता र द्विविधा सिर्जना हुने कारण पनि प्रभावकारी उपलब्धि अपेक्षाकृत प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । माथि उल्लेखित प्रभावकारी उपायहरूलाई अवलम्बन गरी संसदीय समितिको भूमिकालाई थप सक्रिय बनाई लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनलाई प्रभावकारी बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस