कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भए मात्र मुलुकमा कानुनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भए मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबाट नागरिक बञ्चितहुनु नपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाएर आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने पनि बताए । उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यथार्थ र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिँदा अझ मानव अधिकारमैत्री हुन सघाउ पुग्ने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिकलगायत कुनै पनि प्रकारका विभेद हुन नदिई समानता, समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, वालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।
मानव अधिकार हननका घटनाको उजुरीमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने दायित्व समेत रहेकोले आयोगको जिम्मेवारी बढ्दै गएको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।
त्यस क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी पनि गराएका थिए ।
