एनसेल बिक्री गैर कानुनी, प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण « प्रशासन
Logo २३ बैशाख २०८१, आइतबार
   

एनसेल बिक्री गैर कानुनी, प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण


१८ मंसिर २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर विक्री प्रकरण अहिले चर्चामा छ । एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो ।

चर्चाको अर्को विषय एनसेल खरिद विक्री प्रकरण गैर कानुनी छ भन्ने पनि हो । एनसेल विक्री प्रकरणमा अख्तियार प्राप्त जिम्मेवार निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । दूरसञ्चार ऐनको दफा २४, २५, २६ मो यसको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २४ मा अनुमतिपत्र लिनु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण र  दफा २६ मा अनुमतिपत्र संशोधनको विषय उल्लेख छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणको पूर्व सहमति नलिई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) मा पूर्व सहमति नलिई हक हस्तान्तरण गरेमा सो अवैध हुने उल्लेख छ । दफा २७ को उपदफा १ मा मा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ । तर, हक हस्तान्तरबारे कुनै निकायले पनि स्वीकृति लिएको पाइएको छैन । 

यसैगरी दफा २७ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गर्दा निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन स्वीकृति दिनु पर्नेछ र त्यस्तो स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । ऐनको यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

दफा २७ को उपदफा (३) मा अनुमति पत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ । यो पनि भएको छैन । यस कारण एनसेलको विक्री दूरसञ्चार ऐनको शर्त विपरीत भएको छ । हक हस्तान्तरणका लागि अनुमति माग भई आएमा प्राधिकरणले अध्ययन गरी उचित देखेमा ३० दिनभित्र हक हस्तान्तरणको स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २७ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गर्दा निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन स्वीकृति दिनु पर्नेछ र त्यस्तो स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।’ यसको अर्थ हक हस्तान्तरणमा प्राधिकरणले उचित नदेखेमा कारण सहित हक हस्तान्तरण नहुने भनी एनसेललाई जानकारी दिनुपर्छ । कानुनतः यस्तो भएको पाइँदैन । 

२७ को प्रावधान विपरीत विक्री÷हक हस्तान्तरणको काम भएको जानकारी प्राप्त भएमा ऐनको शर्त विपरीत काम भएकोले र सोको सुधार गर्न प्राधिकरणले निश्चित अवधि तोकी एनसेललाई आदेश दिनुपर्छ । दिइएको अवधिमा एनसेलले सुधार नगरेमा सफाइको मनासिव मौकासमेत दिई सो पश्चात् प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्छ । अनुमतिपत्र खारेजीमा चित्त नबुझेमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्छ । उजुरी उपर नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुन्छ । तर, एनसेल विक्री प्रकरणमा ऐनको कुनै प्रवाह नै नगरी विक्री भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आधिकारीकरुपमा एनसेल खरिद विक्रीबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । बाहिर सेयर खरिद विक्रीको चर्चा चलेपछि प्राधिकरणले यसबारेमा स्पष्टीकरण सोधेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष खनालले भने, ‘वेबसाइटमा देखिएको कुरा हो । एनसेल खरिद विक्रीको कुरा हामी समक्ष आधिकारिक रूपमा जानकारी आएको छैन । यसबारे एनसेललाई सोधेका छौँ । पूर्वस्वीकृत लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । भोलि (मंलबार)सम्म हेर्छौ ।’

आजियटा समूहले केही दिनअघि एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । सोही सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेले ५० मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर दुई महिनाअघि मात्रै एक पाउन्ड स्टर्लिङमा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट युके नामक कम्पनीले खरिद गरेको हो । 

सेयर खरिदबिक्रीको कारोबार नेपालस्थित सरकारी कार्यालयमा नभई विदेशमै गरिएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा रहेको छ । आजियटाले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचार्यसमेतको सेयर सो कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ । 

८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा टेलिसायोरासँग आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ)मा खरिद गरेको थियो । आठ वर्षपछि ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा अविश्वसनीय ढङ्गले ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ८० प्रतिशत सेयर आचार्य दम्पतीले नै खरिद गरेका छन् ।

अपडेट गरिएको -सम्पादक

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस