काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० असोज १२ गते संसदमा दर्ता गरेसँगै यस बारेका चासो र विवाद सतहमा आएका छन् । विधेयकमा समावेश भएको डाइटरी सप्लिमेन्टलाई लिएर सरकारकै दुई निकाय बिचको विवाद सतहमा आएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको निकायले नियमन गर्दै आइरहेको डाइटरी सप्लिमेन्ट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको निकायले नियमन गर्ने गरी तयार पारिएको गैरसरकारी विधेयक पौडेलले संसदमा दर्ता गरेका हुन् । कृषि मन्त्रालय अन्त्रगतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नियमन गर्दै आइरहेको डाइटरी सप्लिमेन्ट स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन विभागले नियमन गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लेख भएको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै छैन ।

नियमित प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक फिर्ता भएसँगै यो गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको हो । एउटा विभागले नियमन गर्दै आएको विषय अर्को विभागमा सार्न खोजिएको भन्दै विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका छन् । मेडिकल माफियाहरूको चलखेलमा विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । 

होलिस्टिक हर्ब्स प्रा.लि. का सञ्चालक अध्यक्ष एलबी मुखियाले भने, ‘मेडिकल माफियाहरूको चलखेलमा यो विधेयक ल्याइएको हो । हामीले यसको विरोध गरेका छौँ । स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छौँ ।’ 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ संसदमा छलफलको क्रममा रहेको र आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ सक्रिय रहेको अवस्थामा यो विधेयक आवश्यक नरहेको नेपाल खाद्य, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल तथा कस्मस्युटिकल समाजका अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धरले बताए । उनले भने, ‘आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ कानुन बनाउन सक्छ । तर, यसरी सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गैरसरकारी विधेयक ल्याएकोमा आपत्ति छ ।’ २०७४ सालमै उच्च अदालत पाटनबाट यससम्बन्धी मुद्दा जितेको उनले सुनाए ।

फुड सप्लिमेन्टलाई औषधिको रूपमा व्याख्या गरिएको प्रति सरोकारवालाको आपत्ति छ । एउटा निकायले नियमन गर्दै आएको फुड सप्लिमेन्टलाई औषधिको नाम दिएर अर्को  निकायले नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । समाजले संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई स्थगन गर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । 

मानिस तथा पशुपन्छी समेतको औषधि, भ्याक्सिन लगायतका रोग निदान गर्ने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको गुणस्तर र मूल्य  नियमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी  हम्मे हम्मे परेको औषधि व्यवस्था विभागलाई स्वास्थ्य सामाग्रीको नाम दिई अत्याधुनिक जटिल मेडिकल इक्विप्मेंट्स,  न्युट्रास्युटिकल्स, डायटेरी सप्लिमेंट्स जस्ता खाद्य समपूरक नोबेल फूड्स एवं शृङ्गार सामाग्री समेत जिम्मेवारी दिनु खोज्नु कुन्नि केलाई के को भारी बोकाए जस्तै मात्र हो भनी जानकार हरू भन्दछन् । किनकी त्यस  औषधि विभागमा उपयुक्त पूर्वाधार (जनशक्ति तथा जाँच्ने प्रयोगशाला) व्यवस्था नरहेको र नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को प्रावधान विपरीत रहेको छ।

खाद्यपूरक उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोशन लामाले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले आफ्नो काम गर्न भ्याएका छैनन् । अन्यको काममा टाङ अड्काउने काम किन गरेको होला ?’ फुड सप्लिमेन्ट कुनै औषधि नभई नोबेल फुड भएको बारेमा विधेयक प्रस्तुतिकर्तालाई जानकारी गराएको उनले बताए । उनले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारत लगायत विभिन्न देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यस प्रकारका  न्युट्रास्युटिकल्स, डायटेरी सप्लिमेंट्स जस्ता खाद्य अन्तर्गत पर्छ र यसलाई स्वास्थ्य सामग्री अन्तर्गत ल्याउनु गलत हो । नेपाली उद्योगीलाई धराशायी बनाउन खोजिँदै छ ।’

के मा हो असन्तुष्टि ?

अहिले सक्रिय रहेको आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ मा समावेश भएकै विषय शब्द मात्र तलमाथि गरेर सांसद प्रदिप पौडेलले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० दर्ता गरेका छन् । कार्यविधिको दफा २ (ङ) नम्बर र दर्ता भएको विधेयको दफा २ (ज) मा यो स्पष्ट हुन्छ ।

आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ को (ङ) 

“खाद्य, स्वास्थ्य, पोषण वा आहार पूरक“ (फुड, हेल्थ, न्युट्रिसनल वा डाइटरी सप्लिमेन्ट) भन्नाले साधारणयता मानिसको दैनिक खानपानमा थप पोषक तत्त्वहरूको पूर्तिका लागि प्रयोग हुने खाद्य पदार्थलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, फ्याट्टी एसिड, भिटामिन, खनिज तत्त्व वा खनिजतत्व समिश्रण, प्रोटिन, एमिनो एसिड वा इन्जाइम अन्य पोषक तत्त्वहरू, वनस्पति तथा प्राणीजन्य स्वास्थ्य वर्द्धक लाभदायक पदार्थहरू वा मानव शरीरमा क्रियात्मक (फड्सनल) भूमिकामा हुने फाइदाजनक पदार्थहरू सम्मिलित गरी स्वरूप परिवर्तन गरिएका पाउडर, ग्रेनुल, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, जेली, फ्लेक्स, बार जस्ता स्वरूपमा भएका र मुखबाट मात्र सेवन (ओरल एडमिनिस्ट्रेसन) गरिने पदार्थलाई जनाउनेछ ।

औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० को (ज)

“खाद्य समपूरक” भन्नाले खाद्यवस्तु प्रशोधन गरी वा जडीबुटीजन्य वस्तु वा अन्य खानयोग्य वनस्पतिजन्य बस्तुहरूलाई औषधीय बनावटमा तयार गरी मानिसको खानपानमा थप पोषक तत्त्वहरूको पूर्तिका लागि प्रयोग हुने वा शारीरिक प्रक्रिया (फिजियोलोजी) वा पोषणलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने वा दीर्घ रोगको रोकथाममा सहयोग हुने दाबी गरिएका खाद्य वस्तुहरूलाई सम्झनु पर्छ। र सो शब्दले कार्वोहाइडेड, चिल्लो पदार्थ, क्याष्टी एसिड, भिटामिन, खनिज तत्त्व वा खनिजतत्व समिश्रण, प्रोटिन, एमिनो एसिड वा इन्जाइम, अन्य पोषक तत्त्वहरू, वनस्पति तथा प्राणीजन्य स्वास्थ्यवर्धक पदार्थहरू वा मानव शरीरमा क्रियात्मक भूमिकामा हुने फाइदाजनक पदार्थहरू सम्मिलित गरी स्वरूप परिवर्तन गरिएका पाउडर, ग्रेनुल, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, जेली, फ्लेक्स, बार जस्ता स्वरूपमा भएका र मुखबाट मात्र सेवन गरिने पदार्थलाई जनाउनेछ ।

यसैगरी विधेयको दफा २ (ल) (६)मा स्वास्थ्य सामाग्रीका रूपमा खाद्य समपूरक (न्युट्रास्युटिकल) राखिएको सम्बन्धमा पनि असहमति जनाइएको छ । 

त्यसो त यो विषयलाई लिएर संसदमा यसअघि नै अर्को विधेयक दर्ता भएर छलफलको क्रममा छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । २०७७ असार २८ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दफा २ (घ) मा खाद्य पदार्थबारे उल्लेख गरिएको छ । 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ को (घ)

‘‘खाद्य पदार्थ’’ भन्नाले साधारणतः मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्त्व, खाद्य योगशील (फुड एडिटि) वा मसला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आहारपूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ्ग गरिएको प्रशोधित पिउने पानी, मदिराजन्य पेय पर्दाथ, चुइगम र बवलगमलाई समेत जनाउँछ ।

सम्पूर्ण कानुनी प्रावधान, सरकारको सङ्गठन संरचना तथा सरोकारवालाहरू सबैलाई पन्छाएर एउटा सांसदलाई गलत व्याख्या गरेको भरमा निहित स्वार्थ प्रेरित समुहल लाग्दैमा वा कसैले यसो गरौँ न भन्दैमा ऐन बन्छ त ? यक्ष प्रश्न यहाँ निर छ । 

असहमति जनाउँदै ज्ञापन पत्र

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को नियम ७ अनुसार खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य पदार्थको गुणस्तर तथा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नीति, कानुन मापदण्ड र नियमनको अधिकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय अन्य मन्त्रालयमा सार्न खोजिएको भन्दै विधेयकको विरोध भएको हो । साथै यसबारे विभिन्न पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

खाद्य पूरक उद्योग व्यवसायी सङ्घ नेपालले संसदमा दर्ता भएको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० मा रहेका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा विधेयकको दफा २ (ज) मा परिभाषित खाद्य समपूरकको नियमन सम्बन्धमा तथा दफा २ (ल) (६) मा स्वास्थ्य सामाग्रीका रूपमा खाद्य समपूरक (न्युट्रास्युटिकल) राखिएको सम्बन्धमा असहमति जनाइएको छ ।

यसैगरी नेपाल खाद्य, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल तथा कस्मस्युटिकल समाज पनि विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर विधेयक स्थगनका लागि आग्रह गरेको छ । समाजले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेललाई भेटेर गैरसरकारी विधेयक स्थगनको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

तर, प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रदिप पौडेलले डाइटरी सप्लिमेन्टलाई नियमन गर्नु पर्छ भन्ने लागेर विधेयकमा समावेश गरेको बताए । उनले भने, ‘कसैको पोषणमा कमी भयो भने डाक्टरले कम्पन्सेसन्समा दिने कुरा पनि औषधि नै हुन्छ । कुन बिरामीलाई के औषधि चाहिन्छ भनेर डाक्टरले सिफारिस गर्ने जुन कुनै विषय पनि औषधि हो । डाक्टरले बिरामीका लागि प्रेस्किप्सनमा लेख्ने सबै विषय पर्नु पर्छ भन्ने मेरो आशय हो । डाक्टरले खाद्य पदार्थलाई पनि प्रेस्काइव गर्‍यो भने त्यो औषधि हो ।’ आफ्नो चाहना नियमन होस् र नागरिक नठगिउन् भन्ने रहेको उनले बताए ।

पौडेलले यसो भनिरहँदा यसबारेमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले २०७६ मै विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारी सकेको थियो । २०७६ कार्तिक २२ मा सङ्घका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सकहरूले खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ मा उल्लेख भएका तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्वीकृति प्रदान गरेका फुड सप्लिमेन्ट/न्यूट्रास्यूटिकल्स/डाइटरी सप्लिमेन्टहरू बिरामीको रोग, उमेर र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा सहयोगी साबित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सिफारिस गर्दै आइरहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ 

ऐन, कानुन विपरीत कुनै पनि सङ्घ संस्थाको नाममा यो या त्यो फुड सप्लिमेन्ट/न्यूट्रास्यूटिकल्स/डाइटरी सप्लिमेन्टहरू सिफारिस नगर्नु भनी चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार सरोकारवाला बाहेकका निकायलाई नभएको र त्यस्ता प्रकारका अस्वाभाविक र गैर कानुनी गतिविधिहरूबाट चिकित्सकहरू भ्रममा नपर्न समेत सङ्घले सूचित गरेको थियो । 

फुड सप्लिमेन्ट/न्यूट्रास्यूटिकल्स/डाइटरी सप्लिमेन्टहरूका बारेमा गलत प्रचार गरिएको भन्दै सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले सोही प्रकारको विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारेका छन् । ‘चिकित्सकहरूले खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ मा उल्लेख भएका तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्वीकृति प्रदान गरेका फुड सप्लिमेन्ट/न्यूट्रास्यूटिकल्स/डाइट्रि सप्लिमेन्टहरू बिरामीको रोग, उमेर र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा सहयोगी साबित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सिफारिस गर्दै आइरहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ २०८० भदौ २६ मा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनभिज्ञ विभाग, स्वास्थ्यको पनि थियो तयारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नियमन गर्दै आएको विषयलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहत लैजान लागिएको बारे विभाग भने अनभिज्ञ छ । पौडेलले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक सम्बन्धी राय लिनका लागि विभागमा यस बारे कुनै जानकारी आई नसकेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले बताइन् । 

हाल विभागले प्रचलित कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम नै यस्ता उत्पादनहरूको आयात तथा उत्पादन एवं बिक्री वितरण नियमन गरी रहेको जनाएको छ । आफूले गरेको उत्पादनहरूको जानकारी सबै सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गर्ने उद्देश्यले समय समयमा लिष्ट अपडेट गरी विभागको अफिसियल वेब साइटमा प्रकाशन गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ.।  त्यसै गरी आहारपूरक खाद्य पदार्थको उत्पादन दर्ता तथा आयात अनुमति सम्बन्धी सबै जानकारी विभागको वेभ साइटमा उपलब्ध रहेको र आयात अनुमति अनलाइन मार्फत गर्ने गरिएको जानकारी विभागका महानिर्देशक डा.वैद्य बताउँछन् । साथै विभागले प्रयोगशाला जाँच तर्फ माइक्रो न्युटियन्ट्स तर्फ मिनेरल्सको साथै यसै आ.ब.०८०–८१ देखि भिटामिनहरू (भीट ए, भीट बी ग्रुप, भीट डी)समेत जाँच विश्लेषणको लागि आवश्यक आधुनिक उपकरणहरू जडान तथा कर्मचारीहरूलाई तालिम सम्पन्न गरी सकेको जानकारी विभागकी महानिर्देशक वैद्यले जानकारी दिएकी छिन् । 

आहारपूरक फुड सप्लिमेन्टलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७२ सालदेखि नियमन गर्दै आई रहेको छ ।  यस्ता न्युत्रस्युतिकल्स तथा फुड्सप्लीमेन्ट आयातबाट राज्यले ३०% राजस्व आर्जन गर्छ । जबकि स्वास्थ्य सामाग्री को रूपमा औषधिजन्य वस्तुको आयातमा राज्यले मात्र  ५% राजस्व आर्जन गर्छ । 

नेपालमा चल्ने फर्मकोबिया भनेको ब्रिटिस, अमेरिकन र भारतीय हो, एलोपेथिक मेडिसिनमा । यी तीन वटा फर्मकोबियामा यो उल्लेख छैन, जबरजस्ती लिन खोजिएको हो । 

२०७२ अगाडी यसको नियमन गर्ने निकाय तोकिएको थिएन र खासै नियमन हुँदैन थियो । खाद्य विभागका अनुसार आहारपूरक  खाद्य पदार्थ भन्सारबाट आयात हुने हुँदा चेक जाँचको लागि आउँथ्यो । भन्सारबाट जाँच गर्नु पठाउँदा यो औषधि नभई  खाद्य पदार्थ भित्र पर्दछ  र यसको नियमनको जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले पत्र पठाउने गर्दथ्यो । यसै समयमा छिमेकी मुलुक भारतमा आहार पूरक खाद्य पदार्थको नियमनको कार्य खाद्य स्वच्छता हेर्ने फुड सेफ्टी एण्ड स्टायण्डर्ड अथोरिटी इन्डिया–एफएसएसएआईले कार्यविधि बनाई सुरु गर्‍यो  र बि.स. २०७२ सालमा नेपालले पनि  खाद्य ऐन, २०२३ तथा खाद्य नियमावली, २०२७ मा आधारित भइ कृषि मन्त्रालयबाट कार्यविधि पारित गरी नियमन शुरु भएको देखिन्छ  ।

यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) सम्बन्धी विधेयको मस्यौदा तयार गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विषय भएकाले तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सुरक्षित, विश्वसनीय र प्रभावकारी औषधि, औजार÷उपकरण, नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य पदार्थ, खाद्य पूरक पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रका अनुसार फुड एण्ड ड्रग अथुरिटी निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको थियो । तर, त्यो उतै अड्किएको छ । उनले भने, ‘विभागले कार्यविधि बनाएर नियमन गरिरहेको छ । तर, अब ऐन नै बनाउनु पर्ने छ ।’ 

अर्कोतर्फ कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको औषधि सम्बन्धी विधेयक उपर रायमा  आहारपूरक खाद्य पदार्थ (डाइटरी सप्लिमेन्ट, न्युटास्यूटिकल्स), आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ बाट नियमन भइरहेको र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ मा समावेश भइसकेको विषय भएको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाइदिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाइटरी सप्लिमेन्ट कुन निकायले हेर्ने भन्ने बारेमा पटक पटक छलफल समेत गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा एफडीए बनाउने प्रस्ताव आएपछि कृषि मन्त्रालयले बजेटमा यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । एफडिए स्थापनाको औपचारिक विषय २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रवेश पाएको हो ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको औषधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि खाद्य समपूरकको विषय उल्लेख थियो । एउटा निकायले हेर्दै आएको विषय अर्को निकायमा सार्ने गरी तयार पारिएको विधेयक प्रति असहमति जनाउँदै स्वास्थ्यमै फिर्ता भएको थियो । 

के हो डाइटरी सप्लिमेन्ट ?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार डाइटरी सप्लिमेन्ट भन्नाले दैनिक खानपानमा थप पोषक तत्त्वहरूको पूर्तिका लागि प्रयोग हुने खाद्य पदार्थ हुन् । यसमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, खनिज तत्त्व वा खनिज मिश्रित प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, फ्याट्टी एसिड, एमिनो एसिड वा इन्जाइम पर्छन् ।

यस्तै, अन्य पोषक तत्त्वहरू, वनस्पति तथा प्राणीजन्य स्वास्थ्य वर्द्धक लाभदायक पदार्थहरू वा शरीरमा क्रियात्मक भूमिकामा रहने फाइदाजनक पदार्थहरू सम्मिलित गरी स्वरूप परिवर्तन गरिएका पाउडर, ग्रेनुल, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, जेली, फ्लेक्स, बारजस्ता स्वरूपमा भएका र मुखबाट मात्र सेवन गरिने पदार्थ जनाउँछ ।

अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनका अनुसार डाइटरी सप्लिमेन्ट भन्नाले मुखबाट सेवन गरिने खाद्य पदार्थ, जसले सामान्य आहारमा पोषणको मात्रा बढाउने गर्छन् । भिटामिन, खनिज पदार्थ, जडीबुटी वा अन्य वनस्पति, एमिनो एसिड वा पूरक खाद्यपदार्थको मिश्रण यसमा पर्छन् । 

यस्ता पदार्थहरू ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, धुलो, जेली आदि स्वरूपमा पाइन्छन् । र, तिनले शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्त्व प्रदान गर्नुका साथै रोग लाग्ने सम्भावनालाई पनि कम गर्छ ।

डाइटरी सप्लिमेन्टलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७२ सालदेखि नियमन गर्दै आई रहेको छ । विभागका अनुसार यो औषधिभित्र नपर्ने खाद्य पदार्थभित्र पर्ने भएकाले यसको नियमन विभागले गर्नुपर्छ ।