काठमाडौँ । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ ।

अवैध तरिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने क्रसर व्यवसायीलाई कारबाही हुने प्रावधान समेटिएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको संकलन र घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने काम आफैँले गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गर्दा सामान्यतया वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहने छ ।

अनुमतिविना क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई पाँच वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । राज्यले निर्धारण गरेको सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन् वा संकलन गरे वा गराएमा, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा ढुवानी गरेमा उक्त सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो ।

अनुमति पत्र नलिई निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरे वा गराएमा, पूर्व सावधानी नअपनाई निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गरेमा, निषेध गरिएको क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, उत्पादन, बिक्री गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो छ विधेयक