काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदन जारी गर्दै ऋण असुलीसम्बन्धी मार्गदर्शन दिएको छ ।

ऋण असुलीसम्बन्धी मार्गदर्शन ऋण लिएपछि ऋणीहरूले नियमअनुसार ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठेरोमा परेका ऋणीहरू पहिचान गर्नुपर्नेछ । थप समन्वय वा संलग्नता र आवश्यक मार्गदर्शनका लागि प्रत्येक संस्थाले विधि वा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

मार्गदर्शनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका लागि कुनै पनि किसिमको कठोर विधि अपनाउन नहुने उल्लेख छ । धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्न नहुने, लगातार ऋणीलाई फोन नगर्ने, नातागोता, साथी वा सहकर्मीलाई अपमान गर्न नहुनेसमेत भनिएको छ ।

ऋणी वा परिवारलाई सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी हिंसाको धम्की दिन नहुने र ऋणीलाई ऋण नतिर्दा आउन सक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना दिन नहुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्वारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्नुपर्नेछ । तीन पटकभन्दा बढी सम्बन्धित ठाउँमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समय अनुकूल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म)लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने बताएको छ । ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । एकै पटकभन्दा चरणबद्ध रूपमा कर्जाको सदुपयोग र आम्दानीको आधारमा अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह ५ लाखभन्दा माथि धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

५० हजारभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रूपमा मात्र गर्नुपर्नेछ । व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली त्रैमासिक रूपमा समेत गर्न सकिनेछ । कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम कारबाही अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरूमा प्रतिवेदनले आर्थिक शिथिलता वा आफ्नो वशभन्दा बाहिरको कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने भनिएको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन :