सायद लोक सेवा आयोगलाई बोध छ, छैन ? तर लोक सेवा आयोगले राजपत्राङ्कित  र राजपत्र अनङ्कित तहमा गर्ने विज्ञापन तथा सिफारिस प्रणालीमा ‘कार्यात्मक मूर्खता’ प्रतीत हुन्छ । यस्तो कार्यात्मक मूर्खता सबै जसो सस्थाँमा जानेर, नजानेर भई नै रहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति लाई अलभेसन र स्पासर,२०१२ ले ‘संस्थामा हुने मूर्खतापूर्ण कार्य दृष्टिकोण’ उपागम अन्तर्गत घटने  ‘कार्यात्मक मूर्खता’ भनेको छन् ।यस उपागम अनुसार संस्थाले कुनै उचित कारण र प्रष्टीकरण विना आफूले गर्दै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिई रहेको हुन्छन् । लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय रही निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु यस निकायको मुख्य संवैधानिक दायित्व हो ।  यस्तो लोक सेवा आयोग अन्तर्गतको निजामती सेवा पदको परीक्षामा  कार्यात्मक मूर्खताको मैले दुई पटक भोग्नू पर्‍यो । पहिलो २०७१ सालमा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको राजपत्राङ्कित अधिकृतको परीक्षामा र दोस्रो २०७८ सालको राजपत्राङ्कित न्याय सेवा अन्तर्गतको उप- सचिवको पदको परीक्षाको दौरानमा । यस लेखमा लोक सेवा आयोगबाट कसरी कार्यात्मक मूर्खता बहन भइरहेको छ र कसरी यसले संवैधानिक दायित्व बहन गर्न चुकिरहेको छ भन्ने प्रस्ट्याउन खोजिएको छ ।

२०७१ सालको राजपत्राङ्कित अधिकृत परीक्षाको दौरान मैँले न्याय सेवा र प्रशासन सेवा दुवै तर्फको विज्ञापनमा निवेदन दिई दुवैको लिखित जवाफमा सामेल भई दुवै तर्फ लिखित परीक्षामा नाम निस्किए पछि दुवैको अन्तरवार्तामा सामेल भए पछि न्याय सेवा मात्र सिफारिस गरियो । किन प्रशासनको सेवामा अन्तर्वाता लिई सिफारिस गरिएन भनी बुझ्दा विज्ञापन अगाडि भएको कारण न्याय सेवामा सिफारिस गरिएको रहेछ । यसमा न्याय सेवा भन्दा प्रशासन सेवा उत्कृष्ट भनेर मैले बन्न खोजेको होइन तर योग्यता मेरिट अनुसार चयन हुन त दिन पर्थ्यो । दुई तर्फको निवेदन दिन योग्य रही निवेदन स्वीकार गरिसके पछि लिखित नतिजामा दुई वा दुई भन्दा बढी पदमा नाम निक्लेको खण्डमा उसले रोजेकोमा प्राथमिकता अनुसार चयन गर्नु पाउनु उसको वैद्य अपेक्षा हो । लोक सेवा आयोगले तोकेको विज्ञापनको क्रम अनुसार योग्यता मापन हुनू दुर्भाग्य हो । के आधारमा न्याय सेवा न्याय समूहको पहिले विज्ञापन नम्बर कायम गरिएको हो त्यसमा कुनै औचित्य पुष्टि गराउने आधार छैन । के आधारमा न्याय सेवाको विज्ञापन अगाडि राखिएको हो र के कानुन पढेकाको प्रशासन सेवामा भूमिका रहदैँन् वा आवश्यकता छैन भन्ने अनुमान हो । यस्तै विज्ञापनको आधारमा परराष्ट्र र प्रशासनमा रुचि भएको दुवै तिर अन्तरवार्ता भाग लिएको हकमा विना कुनै आधार केवल विज्ञापन नम्बरको आधारमा परराष्ट्रमा सिफारिस हुनू बाध्य हुन्छन् ।    

यस्तै व्यवस्थाको मार फेरि मैले उपसचिवको परीक्षाको दौरानमा भोग्नु पर्‍यो ।यस पटक भने न्याय सेवा अन्तर्गतको म न्याय समूह र सरकारी वकिल समूहको लिखित परीक्षामा नाम निस्की अन्तरवार्ताको लागि जानु पर्ने भएकोमा अब रुचि सरकारी वकिल तिर छ तर न्याय समूहको पहिलो विज्ञापन नम्बर भएको आधारमा दुवै अन्तरवार्ताको सिफारिस भएकोमा न्याय समूहको अन्तरवार्ता दिएको खण्डमा त्यहाँ रुचि हुँदा हुँदै न्याय समूहमा सिफारिस हुने बाध्य अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । तर पहिलाको जस्तो अवस्था सिफारिस नहोस् भनेर मैले न्याय समूहको अन्तरवार्ता संलग्न हुँदिन भनी सरकारी वकिलको मात्र अन्तरवार्ता दिई उपसचिवको पद नै धरापमा राख्नु पर्‍यो । यो कुरो सानो जस्तो लागे पनि यसले रुचि नभएको व्यक्ति दुवै पदमा योग्य हुँदा हुँदै पनि आफूलाई कम रुचि भएको पदमा केवल श्रेणि थपको लागि सिफारिस हुन बाध्य भएको हुन्छ ।

परिमाणत: योग्य तर सम्बन्धित सेवाको लागि  कम उत्प्रेरित व्यक्ति सिफारिस हुन पुग्दछ । जब उत्प्रेरित व्यक्ति उसले रोजेको पदमा सिफारिस हुँदैन तब त्यो एक जनाको नैराश्ययताले संस्थालाई नै ग्रस्त बनाउँदछ । हालै मात्र एक जना शाखा अधिकृतको पदमा सरकारी वकिलको सेवामा बढो रुची साथ कार्य गर्दै आएको मैलेँ चिनेको मित्रले उपसचिव सिफारिस हुँदा न्याय समूह र सरकारी वकिल समूहमा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकोमा निजले नचाहँदा चाहँदै पनि पहिलो विज्ञापन नम्बर भएकै आधारमा मात्र न्याय समूहमा सिफारिस हुन पुगे । अब यसले सरकारी वकिलको सेवालाई कति क्षति गर्‍यो, जहाँ रुचि हुँदा हुँदैको योग्य व्यक्तिहरू केवल न्याय सेवाको तेस्रो नम्बरको विज्ञापन नम्बर भए कै आधारमा उत्प्रेरित व्यक्ति सरकारी वकिलको पदको लागि गुम्न पुग्यो । यसैको अर्को पाटो भनेको सरकारी वकिल समूहमा रुचि नभएको व्यक्ति भने सरकारी वकिल सिफारिस पदमा सिफारिस हुन्छन् । यसै न्याय सेवा कै  उदाहरण लिँदा पनि न्याय समूह र सरकारी वकिल समूह बिलकुलै फरक क्षमता,सीप र रुचि आवश्यक पर्ने समूह रहेकोले परिक्षार्थीलाई को कुन समूहमा जाने भने आ-आफ्नो रुचि हुन्छ,तर यहाँ केवल विज्ञापन नं.को प्राथमिकता क्रम अनुसार सिफारिस हुनू पर्ने बाध्यता छ । बिलकुल मिसम्याचको अवस्था सिर्जना भएको छ । जब दुई तिर नाम निस्कन्छ त्यति खेर जो कोही पनि उपल्लो पदमा नियुक्ति हुने लोभमा परि आफ्नो इच्छाएको सेवालाई तिलाञ्जली दिन बाध्य हुन्छन् । आफ्नो योग्यताले दिए सम्म रुचीको विषयमा छनौट गर्न पाउने अधिकार परीक्षार्थीको अधिकार पनि हो ।यस्तै समस्या राजपत्र अनङ्कित नायब सुब्बा देखि लिएर राजपत्राङ्कित सहसचिवको विज्ञापनको पदमा पनि लागू हुन्छ ।

यस्तो समस्याबाट मुक्त हुने सजिले बाटो थियो र छ, इच्छाएको पदमा मेरिटको आधारमा प्राथमिकता क्रम भराउन लगाउने र मेरिटको आधारमा उसलाई सिफारिस गराउने । तर यसो नगर्नु र यो कुनै समस्या नै होइन भनी समस्यालाई पहिचान गर्न नसक्नु माथि उल्लेख गरे बमोजिम ” अलभेसन र स्पासरले उल्लेख गरे बमोजिम कार्यात्मक मूर्खता” नै हो ।यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने आफ्नो संस्था भित्र के भई रहेको छ भने ख्याल नै नभई उक्त कार्य वा व्यवहारले निरन्तरता पाइ रहेको हुन्छ । यी दुई लेखकको भनाइमा बाहिरी दृष्टिकोण सहितको आलोचनात्मक चेतको अभावमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ । जब यसरी लोक सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बरको आधारमा सिफारिस गर्ने भए पछि कसरी लोक सेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व ‘निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने’  प्राप्त गर्न सक्दछ । लोक सेवा आयोगले हालसम्म विश्वसनीय तवरले आफ्नो भूमिका बहन गरिने रहेको भए पनि उत्कृष्टताको लागि अदृश्य जस्तो देखिने यी प्रणालीगत समस्याको पहिचान र सुधारको लागि ठोस कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो दोष निवारणको निम्ति संस्थागत नवप्रवर्तन जस्तो कुनै खोज बिन गरेर नयाँ कदम चाल्नु पर्ने पनि देखिँदैन । केवल अन्तरवार्ता अघि दुई भन्दा बढिमा लिखित नतिजामा नाम निकालेको हकमा निजहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता क्रम भराउने मात्र हो र प्राथमिकता क्रम अनुसार मेरिटको आधारमा अन्तरवार्ताको नम्बर जोडी सिफारिस गरिदिने पर्ने हो । यस्तो प्राथमिकता क्रम भराउने कार्य लोक सेवा आयोगबाट सम्बन्धित सेवा समूह जस्तो न्याय सेवा अन्तर्गतको समूह भित्र हुँदै आइरहेको पनि छ । छुट्टै सेवाको हकमा कुनै प्रतिस्पर्धी दुवै तर्फ योग्य भई नाम निकाल्दछ भने उसलाई आफ्नो प्राथमिकता क्रमको आधारमा किन छनौट गर्न नदिने त्यसको कुनै न्यायोचित र विवेकसम्मत आधार देखिँदैन । कतै यस्तो कार्यात्मक मूर्खताको विशेषता जस्तो सम्बन्धित निकायलाई बोध नभएको हो कि बोध भएर पनि परिवर्तन गर्न जाँगर नचलेको हो अडकल गर्न गाह्रो छ । यस्तो सोच म मात्र होइन अरू धेरै प्रतिस्पर्धीले पनि सामान्य लाग्ने कुरा किन नगरेको होला भनी अचम्मित हुँदै आएको हो।

यसरी नै परम्परागत तवरबाट फेरि अबको विज्ञापनमा पनि यस्तै दोहोरिएमा परिणामतः योग्य व्यक्ति सिफारिस हुने तर सम्बन्धित सेवा प्रति कम उत्प्रेरित भएको व्यक्तिले सम्बन्धित सेवामा लाभ भन्दा बढी क्षति नै गर्न पुग्दछन् । लोक सेवा आयोगको कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टताको लागि यस्तो कार्यगत दोषहरूको निवारणको लागि यथाशीघ्र आवश्यक सुधार गरी हाल्नु पर्दछ । साथै, सम्बन्धित सेवा समूहका संस्थागत कार्यालयहरू जसको विज्ञापन नम्बर पछि रहेको छ, जस्तो उदाहरणको लागि सरकारी वकिल समूहको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि लोक सेवा आयोग सँग परामर्श गरी यस्तो प्रणालीगत दोषको सुधारको लागि सुझाव र पहल गर्नु  पर्ने हुन्छ । ।