काठमाडौँ । आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ । ऋणपत्र बिक्रीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना आह्वान गरेको छ । जसअनुसार ऋणपत्र खरिदका लागि बिहीबार ९असोज १८ गते दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।

असोज १९ मा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र बिक्री जारी गर्ने जनाएको छ । ‘विकास ऋणपत्र ०८८ ‘ङ’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि ८ वर्ष छ ।

ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ । ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् ।

यो ऋणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सकिन्छ भने ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ । ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा लगानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।

आउँदो पुससम्म सरकारले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले तय गरेको आन्तरिक ऋण सङ्कलनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार पुससम्ममा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछिका ६ महिनामा १ खर्ब ३० अर्ब गरेर यस वर्ष कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो ।

तर, हाल वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासका लागि तय गरेको आन्तरिक ऋण पनि अहिले धमाधम उठाइरहेको छ ।

यद्यपि सरकारको लक्ष्यअनुसार राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलगायत औजारमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेकोमा त्यसको ९९.९९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ५५ अर्बको ट्रेजरी बिल, १ खर्ब ७९ अर्ब विकास ऋणपत्र ५ अर्बको नागरिक बचतपत्र र १ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ ।

चालु आवमा निष्कासन गर्ने आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिलको हिस्सा २२.९ प्रतिशत, विकास ऋणपत्रको हिस्सा ७४.६ प्रतिशत, नागरिक बचतपत्रको हिस्सा २.१ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको हिस्सा ०.४ प्रतिशत रहेको तालिकामा उल्लेख छ ।