काठमाडौँ । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । विमानस्थलको सात वटा कित्तामा रहेको जग्गा पर्वतराज कान्त मिश्रका नाममा दर्ता गराएको विषयमा कागजातहरू समेत संलग्न गरी ३ दिनभित्र जवाफ पठाउन प्रशासनले मालपोत कार्यालयलाई भनेको हो । 

जिल्लाको साबिक भुजौली ९ ख, कि.नं ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ समेतका कित्ता जग्गाहरू मालपोत कार्यालयले २०८० वैशाख ८ मा मिश्रका नाममा छुट दर्ता/नामसारी दा.खा. गर्ने निर्णय गरेपछि प्रशासनमा सरोकारवालाहरूबाट परेको निवेदन, सार्वजनिकरुपमा व्यक्त भएका चासो र स्थलगत अनुगमन/अवलोकनका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको प्रशासनले जनाएको छ । विमानस्थलको जग्गा विषयमा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? तीन दिनभित्र जवाफ नआए के हुन्छ ? भन्ने बारेमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसँग प्रशासनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावनमार्गको जग्गाको विषयमा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्‍यो नि, २२ सालमा छोडेको जग्गा ८० सालमा मुआब्जा माग्ने र मालपोतले नै दर्ता गरेको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो हस्तक्षेप नै हो । यो जग्गा दर्ताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दुई प्रकारको सरोकार छ । 

पहिलो उक्त जग्गा २०२२ सालमा जग्गा धनीले काली मन्दिरको नाममा समर्पित गरेर हकदावी स्वामित्व छोडेको जग्गा हो । ७ नम्बर फाँटवारीमा लगत भरेर कालीलाई छोडे भनेर छोडेको जग्गा हो । त्यहाँ मन्दिर छ । अहिले पनि मन्दिरमा पुजारी छन् । मन्दिरमा पूजा गर्ने समुदाय छ । यस कारण उक्त जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा हो । 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । ५८ वर्षपछि कुनै व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भयो भनेपछि प्रशासनको सरोकार रहने कि नरहने ? कसरी दर्ता भयो ? भन्ने विषयमा सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको निकायले चासो दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

सम्बन्धित समाचार : विमानस्थल जग्गा प्रकरणमा सिडिओ अर्यालको एक्सन, मालपोत प्रमुखलाई सोधे १० बुँदे स्पष्टीकरण 

दोस्रो उक्त जग्गा २०७३ सालदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले अधिग्रहण गरेको छ । आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिखेर मुआब्जाको लागि निवेदन पेस नगर्ने अहिले २०८० सालमा आएर जग्गा मेरो नाममा दर्ता भएको छ, मुआब्जा पाउँ भनेर पर्वतराज कान्त मिश्रले निवेदन दिएपछि मुआब्जा दिने नदिने ? भन्ने विषय निर्णय गर्नु पर्‍यो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा दिने नदिने निर्णय गर्दा जग्गा दर्ता ठिक छ छैन ? भन्ने विषय स्वाभाविक हिसाबले जोडियो । यी दुई कारणले गर्दा विमानस्थल धावनमार्गको जग्गामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सरोकार रहेको छ । 

मुआब्जा निर्धारण समितिलाई दर्ता प्रक्रिया संग्दिग्द जस्तो लागेर मुआब्जा दिन सकेन । मुआब्जा नदिने निर्णय गर्ने समितिमा रहेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यस विषयमा जानकारी लिनु पर्ने अवस्था आयो । संग्दिग्द हिसाबले दर्ता भएको जग्गा किन दर्ता गर्‍यौँ ? कसरी दर्ता गर्‍यौँ ? तिमीलाई अधिकार थियो थिएन ? भनेर स्वाभाविक हिसाबले प्रश्न गर्नुपर्ने भएकाले हामीले स्पष्टीकरण सोधेका हौँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र सरोकारवालाहरूको पनि चासो रहेको कारणले प्रशासनले पनि जग्गा दर्ता प्रक्रिया बारेमा थप स्पष्ट हुन चाहेको हो । 

५८ वर्ष पछि जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु र मुआब्जा माग्नु आउनुको पछाडि ठुलो गिरोह नै लागेको बुझ्न सकिन्छ नि हैन, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?  

यो जग्गा दर्ता गर्ने र मुआब्जा माग्नेलाई नै थाहा हुने कुरा भयो । तर, तथ्य, प्रमाण र सरोकारवालासँगको छलफलको आधारमा म के भन्न सक्छु भने २२ सालमा जग्गा धनिले जग्गा छाडे, जग्गा छोडेपछि हकवाला को ? भन्ने बारेमा अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, मुद्दा बारेमा फैसला र मिलापत्र भएको पनि देखियो । अहिले विमानस्थलको अधिग्रहणमा परेको जग्गा नेपाल सरकारबाट मुआब्जा लिइहालौँ भन्ने कुतसित उद्देश्य हो जस्तो लाग्छ ।

अधिग्रहणमा परेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा मालपोतले मुआब्जा वितरण समितिसँग कुनै परामर्श गरेको थियो ?

जग्गा दर्ता भएपछि कार्यालयमा तत्कालीन अवस्थामा मुआब्जा दिनु हुँदैन, उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो, जग्गा दर्ता प्रक्रिया दुराशयपूर्ण छ भन्ने बारेमा निवेदनहरू परेको देखिन्छ । यो जिल्ला प्रशासनसँग सहमति माग्नुपर्ने विषय नभएकाले परामर्श लिएको रेकर्ड हुने कुरा भएन । र मौखिक छलफल गरेको भए मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई तीन दिनभित्र जवाफ माग्नु भएको छ, नआए के हुन्छ ? 

हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको दुराशयपूर्ण प्रकृतिको दर्ता हो भन्ने आशङ्का लागेकाले मुआब्जा नदिने निर्णय गरेका छौँ । अधिग्रहणमा परेको उक्त जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने अवस्था छैन । 

मैले प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई सोधेका प्रश्नको जवाफ उहाँले कसरी दिनुहुन्छ । जवाफको आधारमा प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । अन्य नियमनकारी निकायले पनि चासो लिएको हुनाले सबैसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्छौँ । दर्ता प्रक्रियाको कानुनी वैधताका विषयमा सम्बन्धित निकायले सोच्नु पर्छ । दर्ता प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भनेर नै प्रशासनले यो कदम चालेको हो ।

देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक जग्गा हड्प्नेहरु सक्रिय भई रहँदा यस जिल्लाका अन्य स्थानमा सार्वजनिक जग्गा हडपेको बारे के कति जानकारी छ प्रशासनलाई ? 

त्यस्ता जग्गाको बारेमा हामीसँग उजुरीहरू आएका छन् । छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको छ । यहाँले पछि थाहा पाउनु हुन्छ । विभिन्न समयमा हामीसँग आएका जानकारीलाई कानुन, विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर निरूपण गर्दै जाने छौँ । 

जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने चलखेल भइरहेको छ भन्ने यही घटनाबाट पनि देखिन्छ । स्रोत, साधन र हाम्रो सूचनाले भ्याएसम्म निर्मम हिसाबले यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने प्रयास रहन्छ ।