दलित छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन सिफारिस « प्रशासन
Logo १५ बैशाख २०८१, शनिबार
   

दलित छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन सिफारिस


१४ आश्विन २०८०, आइतबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले विद्यालय तहमा दिइने छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले विद्यालय तहमा दलित समुदायका छात्रछात्रालाई दिने गरिएको छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम दलित समुदायका छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षासम्म तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा पनि दलित समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विद्यालय तहमा सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई वर्षदिन पुग्ने कापीकलमसमेत खरिद गर्न नपुग्ने अवस्था रहेको पाइएपछि त्यसलाई दोब्बर गर्न सिफारिस गरिएको बताए । ‘सरकारले विद्यालय तहमा छात्रवृत्तिका नाममा ४०० रुपैयाँ दिइरहेको छ ।

दलितको शैक्षिकस्तर माथि उठाउन प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत उचित लगानी नगरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न र दिगो बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दलित छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्न र सरकारले गर्ने विभिन्न विषयका आवासीय सुविधासहितका तालिमहरूमा छात्रवृत्ति र आरक्षणको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले करिब डेढ दशकदेखि विद्यालय तहमा दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । तर त्यस्तो छात्रवृत्तिको प्रभावबारे भने बेखबर छ ।

सङ्घीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत छात्रवृत्तिबारे अतिरिक्त निर्णय लिएर रकम थपघट गर्ने गरेका छन् । तर त्यो कुनै निश्चित मापदण्डमा आधारित छैन ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत दलित समुदायको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्नेसहित सरकारलाई ६२ वटा सिफारिस गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा सबैभन्दा पछाडि रहेको दलित समुदायको अवस्थाबारे तथ्यांकीय स्ट्याटस नहुँदा सरकारी नीति कार्यक्रम र योजनामा सो समुदायको मानव विकासका योजनाहरू नसमेटिएको भन्दै आयोगले विस्तृत तथ्यांकीय स्ट्याटस तयार गर्न सिफारिस गरेको हो ।

राज्यको बेवास्ताकै कारण दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा समुन्नति हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस