पृष्ठभूमि

संघीयता सापेक्षित विषय हो । यो राज्य सञ्चालनको एक शासकीय मोडेल हो । हाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध १९५ देश मध्ये २८ वटा देशमा संघीयता सहितको शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । संघीयता अनुसरण गर्ने देशका संघीयता अवलम्बन गर्नुका भिन्न भिन्न कारक/मानक र भू-परिवेशहरू हुन सक्छन् । त्यसैले, सर्वप्रथम संघीयता शासनको अन्तिम र उत्तम विकल्प नभई एक सापेक्षित, गतिशील र भू-राजनीतिक विषय हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

मूलतः देशको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्रोतसाधन र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रयोगमा संघीय इकाईहरूबिच राज्य शक्ति बाडँफाडँ गरी शासन सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता यस प्रणालीको रहेको पाइन्छ । एकल र साझा अधिकारहरूको प्रयोगमा संवैधानिक बन्दोबस्ती संघीयताको सार हो । संघीयताले राज्य शक्ति र सार्वभौम शक्तिलाई संघीय इकाईहरूबिच ‘एलोकेसन’ गर्ने हो । सिङ्गो र अखण्ड राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको ‘फ्रेगमेन्टेसन’ गर्ने होइन ।

बहुल विचारयुक्त समाजमा जनताका आकाङ्क्षा, राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिकता, भू-पर्यावरणीय सुरक्षा र सन्तुलन, सामाजिक/आर्थिक सामर्थ्यको विस्तार, समावेशी लाभ तथा वितरणात्मक न्याय प्रवर्द्धन गर्न संघीयता प्रभावी हुने दावी यो प्रणालीका हिमायतीहरूको रहेको छ । संघीय इकाईहरूबिचको सीमा निर्धारण, तहगत काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको बन्दोबस्ती, राष्ट्रिय गोपनीयताको रक्षा तथा भूगोलको अखण्डता, राज्य शक्तिको सार्वभौम बाँडफाँड, बृहत्तर नागरिक हितको लागि स्रोत-साधनको तहगत परिचालन, विकास र समुन्नतिको लागि समन्वय, सहकार्य, सञ्चार र सहअस्तित्व बोध तथा राष्ट्रिय चाखहरूमा कार्यगत एकता जस्ता विषयहरू संघीय शासन प्रणालीमा हुनुपर्ने तत्त्वका रूपमा स्वीकार गरिएका मूल विषयहरू हुन् ।

नेपालमा संघीयताको अवस्था

समृद्धिको सपना सहित नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम देशले संघीय शासन प्रणाली अनुसरण गरेको ८ वर्ष पुरा भैसकेको छ  । तीन वटै तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर २०७९ को आमनिर्वाचन पश्चात् अहिले देशमा ७६१ वटा सरकारहरू क्रियाशील छन् । तथापि, निर्वाचनमा जनताका आशा र आक्रोश एकसाथ पोखिँदा विखण्डित जनादेश र त्रिशंकु संसद्को सुरुङमा देश नराम्ररी फस्न सक्ने दृश्यहरू सुरुदेखि नै देखिएका छन् । कोशी प्रदेश स्थिर सरकार गठन गर्न पटक पटक असफल भएको अवस्था छ भने तीन तहका सरकारबिच कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा परस्पर विरोधी विचार, प्रवृत्ति र व्यवहारहरू बढ्दो क्रममा देखिन्छन् । कमजोर राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकका ७६१ वटा सरकारको संघीयतासम्बन्धी आ-आफ्नै बुझाई र व्यवहार देखिदा यसको समुचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण मात्रै देखिएको छैन, नेपाली राजनीतिको आगामी मार्गचित्र अनेकौँ अस्थिर मोड र अनुमानविहिनता हुँदै अगाडि बढ्ने भय समेत बढेर गएको छ ।

समाज, राष्ट्र वा देशको पहिचान त्यो राष्ट्रको नागरिकको एकीकृत प्रयास र साझा सङ्कल्पको योगले निर्धारण गर्ने विषय हो ।  तर अहिले देशको जनमत विभक्त अवस्थामा रहँदा सङ्घ तथा प्रदेशको संसद्को ‘कम्पोजिसन’ समेत राजनीतिक स्थायित्व दिने खालको छैन ।  अझ संघीय प्रणालीसम्बन्धी बुझाई बारे तीन वटै तहमा देखिएको एकाङ्गीपनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको साझा अभिभारालाई बलियो तरिकाले जोड्न सक्छ भन्ने आधारहरूलाई झन् कमजोर बनाएको छ  । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिगोपना र स्वच्छताको लागि पुर्वानुमानयोग्यता सहितको स्थिर सरकार अनिवार्य हुन जान्छ । यथार्थमा पूर्वानुमान विनाको शासकीय प्रणाली लोकतन्त्रको स्वच्छ, जबाफदेही र स्वस्थ विकासका लागि खतरनाक हतियार हो । पूर्वानुमान नहुने हो भने लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन । त्यसैले, अहिलेको खण्डित जनादेशलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने नीति, योजना, नियत र नेतृत्व नभएको खण्डमा देशको भू–राजनीतिक क्षितिज गम्भीर भुमरीमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

देशको विशेषता जस्तो हुन्छ, त्यसलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्ने शासकीय व्यवस्था, व्यवस्थापन, नीति,नेतृत्व र कार्य योजना भएमा मात्र देश विकासले गति लिन्छ । २०६२-०६३ को जनआन्दोलन र त्यसको पराकम्पिय उपलब्धिका रूपमा देश संघीयतामा गयो । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र  स्थानीय गरी तीन तहमा रहने व्यवस्था गर्‍यो भने धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड संविधानको अनुसूची ५  देखी ९ बमोजिम हुने र धारा ५८ बमोजिम अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्‍यो  । शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर छचल्किएको पानीको तरङ्ग झैँ देशमा संघीयता त आयो तर यो प्रणाली अनुकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने मानक, आधार एवम् सिद्धान्तहरू र देशको वास्तविक माग/आवश्यकताबिच तादात्म्यता भने मिल्न सकेको देखिन्न ।

एउटा विशिष्ट खालको सामाजिक-सांस्कृतिक-भूधरातलीय एकता भित्रको मौलिकताले गर्दा नै नेपालको अस्तित्व रक्षा हुन गएको हो र यसलाई थप बलियो पार्ने गरी संघीय प्रणालीले देशलाई जोड्न सकेमा मात्र हाम्रो समुन्नतिको सपना साकार हुन्छ भन्ने कुरा ग्रहण गर्न नसक्नु स्वयं यो प्रणालीको लागि चुनौतीका रूपमा देखिँदै छ ।  १० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता विषयहरू उलेख्य रूपमा जनमागका रूपमा प्रकट भएका थिएनन् । तथापि, यी विषयहरू हामीले एकाएक संविधानमा राख्यौँ । संघीयता भयो भने देशको सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ जस्तो भाष्य निर्माण गर्‍यौँ । यस सम्बन्धी दृश्य/अदृश्य स्वरूपमा विभिन्न ‘न्यारेटिभ’ र ‘कास्टिङ्ग’ जन्मिए । संघीयताकै लागि भनेर स्वायत्त मधेस प्रदेशको मुद्दा बोकेर मधेस आन्दोलन भयो । हजारौँ वर्षदेखि मिलेर बसेका जातजाति, भाषाभाषी र सम्प्रदायबिच आलोकमा संघीयतालाई देखाएर विभाजनको मनोवृत्ति बढ्दै जाँदा गौर, टिकापुर जस्ता ठाउँमा अकल्पनीय नरसंहार समेत देशले भोग्नुपर्‍यो । यस्तै अकल्पनीय दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामीले संघीयताबारे देश सुहाउँदो स्पष्ट बुझाई र दृष्टिकोण विकास गर्नै पर्छ ।

अर्कोतर्फ, संघीयता सम्वृद्धिको सपनाका लागि थियो । तर, ८ वर्षको अनुभवले नियति ठिक उल्टो देखिएको छ । आज यसले केबल प्रशासनिक खर्चको भार मात्रै बढाएको छैन, जताततै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई समेत संस्थागत गरेको तथ्य/तथ्याङ्कहरू अख्तियार, महालेखा परीक्षक, सञ्चार जगत, नागरिक समाज लगायत निगरानी गर्ने एजेन्सीहरूबाट निरन्तर आई रहेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवा अनावश्यक करको भार थपिदिँदा संघीय संरचना झन्झन् बोझिलो बन्दै गएको छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउने, तर चर्को कर तिर्नुपर्दाको बेखुसी नागरिक तहमा छ । समस्या यतिमै सकिन्नन् । संघीयताको जगमा तलदेखि माथिसम्म तुलनात्मक रूपमा कमजोर नैतिक आचरण र धरातल भएका, दल~दलीय स्वार्थ बोकेका र समाजलाई ढोस योगदान दिने भन्दा पनि स्वार्थ समूह केन्द्रित वर्गले नै शासन/प्रशासनको मियो कब्जा गरेको भन्ने आरोपहरू बढ्दो क्रममा छन् । अझ डरलाग्दो कुरा संघीयता दलीय कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र जस्तो देखिएको भन्ने कुरो संघियता कार्यान्वयनसम्बन्धी संसद्ले नै गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवहारको मर्यादा प्रतिकूल हुने गरी मौलाएको भागबन्डाको राजनीतिले शासकीय संरचनाप्रति नै जनमानसमा उच्च वितृष्णा बढ्दै गएको समाचारहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् । प्रदेश संरचना अनावश्यक, अत्यन्तै खर्चिलो र बोझिलो भएको गुनासा बढ्दै जानु तथा प्रदेश तहको जिम्मेवारी, कामकारबाही र भूमिका नतिजामुखी नदेखिनुले प्रदेश सरकारहरूको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहमा केही राम्रा कामका बाबजुद व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको तथ्याङ्क विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाई रहेका छन् । फलतः वडा अध्यक्ष देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म अन्य कुनै पारदर्शी स्रोत बेगर एकाएक करोडौँको मालिक बन्न पुगेका तथ्यहरू आज देशैभरि देखिएका छन् ।  भ्रष्टाचारमा देखिएको मिलीभगत संघीयताको जीवन्तताका लागि ठुलो चुनौती देखिँदै छ ।

प्रणाली जीवन्तता माथिको प्रश्न

नेपालमा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त, बहु आयामिक पक्ष, आधारभूत मर्म र भू-अस्तित्वलाई बुझेर भन्दा पनि सतही र भावनात्मक रूपमा संघीयता लागू गरिएकाले यतिखेर संघीयताको औचित्य, सान्दर्भिकता र कार्यान्वयनमा अनेकौँ जटिलताहरू देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । आजसम्म जति पनि देशहरू संघीयतामा गएका छन्, तिनको संरचना त्यहाँका जातीय समुदायहरू, तिनले बोल्ने भाषा, स्रोत-साधनको सामर्थ्य र क्षेत्रीय भूगोलको पहिचानका आधारमा बनेको देखिन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र भारत जस्ता देशको संघीय संरचनामा पनि यो कुरा देख्न सकिन्छ । विश्वका प्रायः सबै संघीय देशहरूमा संघीय संरचनाको आधार भूगोल वा सम्प्रदाय मात्रै भएको कहीँ पनि छैन । अतः संघीयता कुनै एक आधारमा मात्र बन्ने विषय हुँदै होइन । बरु बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने संघीयता त्यहाँको जनता, जात जाति वा समुदायहरूलाई चाहिएको माग (इच्छा) हो कि होइन ? यो प्रणालीलाई राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्य र प्रशासनिक संयन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? यसले राष्ट्रिय एकता, देशको मर्यादा र गोपनीयताको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? जस्ता यसका ‘पुल’ र ‘पुस’  फ्याक्टर्सहरु बुझ्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि मुलुकको अ/सफलताको आधार तत्कालीन राष्ट्र विकासको सापेक्षता दरले निर्धारण गर्ने विषय हो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि विकास र समृद्धिको सापेक्षता मापन गर्ने आधारहरू के-के हुन् सक्छन् ? गरिबी, उत्पादन, रोजगारी र विकासलाई कसरी न्यायपूर्ण रूपमा जोड्न सकिन्छ ?  देशको आर्थिक-सामाजिक आयामका यथार्थ तथ्याङ्कहरू के मा आधारित छन् ? देशको आन्तरिक पुँजी निर्माण स/क्षमता कस्तो अवस्थामा छ ? भू-अवस्थिति सुहाउँदो दिगो र दरिलो कूटनीतिका हाम्रा साझा प्रतिबद्धता र सङ्कल्पहरू के-के हुन सक्छन् ? स्रोत-साधनको उपलब्धता र समाज विकासको चरणमा हामी कहाँ छौँ ? प्रशासनिक र वित्तीय सामर्थ्य कस्तो अवस्थामा छ ? हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के-के हुन् ? हाम्रो सन्दर्भमा ‘इकोनोमिक डिप्लोम्यासी’ को राष्ट्रिय मूल नीति के हो ? सुशासनका सूचांकमा हाम्रो स्तर कहाँ छ ?   जस्ता विषयहरूलाई संघीय संरचना अनुरूप प्रष्ट हुँदा नै हाम्रो विकास तथा समृद्धिको सापेक्षता स्तर मापन हुने हुँदा यसमा गहिरो खोज/अनुसन्धान र विचार विमर्श हुन आवश्यक छ ।

अर्कोतिर, हाम्रो संघीयता प्रतिफलमुखी भन्दा खर्चमुखी बन्दै गइरहेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनहरूले नै देखाउँछ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले मात्रै झन्डै ७ अर्ब सवारी साधन खरिद शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ । ७ सय ६१ सरकार र झन्डै ४० हजार जनप्रतिनिधि र मुख्य ध्येय नै आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रित रहेको भन्ने जनगुनासो बढ्दो क्रममा छ  । अझ अर्थतन्त्रका केही जानकारहरूले त संघीयता धान्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा देश पुग्न लागेको बताई रहँदा पछिल्लो ६ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरले बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १६ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिममा आई पुग्दा २२ खर्ब २१ अर्ब ६८ करोड भन्दा बढी पुगिसकेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी र साँवा व्याज भुक्तानीको दायित्व पुँजीगत खर्चकै हाराहारी हुन जान्छ । यसको सोझो अर्थ हामीहरू ऋणको दलदलमा फस्दैछौं । संघीयताले झन् सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिनुपर्नेमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ७० हजार माथि पुग्नुले यो प्रणालीले देशको सामर्थ्यलाई जोड्न नसकेको देखिन्छ । अझ संघीयता सबलीकरण गर्ने नाममा प्रशासनिक खर्चमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै जानु कुनै पनि दृष्टिले राम्रो मान्न सकिने अवस्था होइन । आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व अपरिहार्य हो । तर कृषियोग्य जमिन र उत्पादन घट्दो छ । नागरिकहरू विदेशिनेक्रम बढ्दो छ ।  संघीयताले देशलाई जोड्न नसक्दा व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा  बढ्दो क्रममा छ ।

संघीयता देशको भूगोल वा ढुङ्गा माटोलाई चाहिएको होइन, जनताको लागि हो । त्यसैले; संघीयताको अनुकरण गर्दा जनताको सहअस्तित्व, समन्याय र सहअन्तनिर्भरताका आधारमा उनीहरूको पहिचान, सामर्थ्य र भूगोललाई सम्मान गर्दै देशलाई उन्नति र प्रगतितर्फ दिशानिर्देश गर्नु यस प्रणालीको दिगोपनाको लागि ‘अपरिहार्य सर्त’ जस्तै हुन जान्छ । आज विश्वमा जति पनि मुलुक यो प्रणालीबाट सफल भएका छन् तिनीहरूबाट हामीले सिक्नै पर्ने शिक्षा हो यो । भारतकै अनुभवको कुरा गर्दा भाषिक (बाहुल्य) क्षेत्रको आधारमा, जातीय (बाहुल्य) क्षेत्रको आधारमा, ऐतिहासिकताको आधारमा, स्रोतसाधन सामर्थ्यको आधारमा र क्षेत्रीयता (भौगोलिकता) को आधारमा सन्तुलन कायम हुने गरी राज्यहरू बनेको प्रष्टै देखिन्छ । गुजरात, पन्जाब, हिमाचल, बिहार लगायत सबै प्रदेशका आ-आफ्नै विशेषता छन् । पछिल्लो अवस्थामा “गोर्खा ल्यान्ड” राज्यको माग पनि ऐतिहासिकता, सामर्थ्य र पहिचानकै मुद्दामा आधारित छ । यस अर्थमा ऐतिहासिकता, पहिचान र सामर्थ्यलाई समयानुकूल स्वीकार गर्दा मात्र यस प्रणालीले वाञ्छित प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो परिवेश अनुरूप ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।

यसै गरी, संघीयताको दिगोपना समुदायका माग, जीवनपद्धति, भाषा र भूगोलप्रतिको अखण्डतालाई राष्ट्रिय एकता, विकास तथा समृद्धिमा गाँस्दै समतामूलक र समावेशी राष्ट्र निर्माण तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र समाजमा विद्यमान विभेद, उत्पीडन, बन्चितिकरण र सीमान्तकरणमा परेका समुदाय, भाषा संस्कृति, जीवनदर्शन र तत् तत क्षेत्रको जनताको भावना, माग र आकाङ्क्षालाई एकसुत्रमा जोड्न सकिने रहेछ ।  तर, हाम्रोमा संघीयतालाई जसरी भौगोलिक भावनात्मक विभाजनको रूपमा मात्र प्रयोगमा ल्याइँदै छ त्यो विश्वव्यापी अनुभवहरूले पनि गलत छ भन्ने नै देखाउँछ । किनकि, संघीयता सफल हुन माथि भनेजस्तै ऐतिहासिकता, सामर्थ्य, भूगोल, स्रोत साधन र पहिचानबिच यथोचित सन्तुलन र समन्याय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका राष्ट्र निर्माण प्रतिका सपनालाई जोड्न सक्नुपर्छ  ।  हाम्रो संघीयता यी पक्षहरूमा कमजोर देखिँदा यसले यो प्रणालीको जीवन्ततामा थप चुनौती थपेको देखिन्छ ।

अझ संविधानलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्ने हो भने यो संविधानले संघीय इकाईलाई प्रदान गरेको अधिकार र त्यसको प्रयोगमा समेत व्यापक असङ्गति, विरोधाभास, अस्पष्टता र द्वन्द्व देखिन्छ । संघीय तहहरूको कार्य जिम्मेवारी र स्रोत परिचालनमा समेत मिसमास, दोहोरोपन/ तेहरोपन देखिएको छ । अधिकार र कार्यजीम्वेवारी स्पष्ट छैन भन्ने उदाहरण भर्खरै शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा गरिएको शिक्षक आन्दोलनले पनि देखाएको छ । अधिकारको सूची, कर्तव्य/दायित्व परिपालनाका मानक र संविधानको धाराहरूबिच प्रासङ्गिकता कमजोर हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका लागि नीति, योजना, कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न संघीय इकाईहरूबिच नै द्वन्द्व र खटपट हुने अवस्था आएको छ । प्रशासनिक एवम् वित्तीय संघीयताको पाटो त झन् ‘कुइरो भित्रको काग’ जस्तै छ । यी यावत् विषयलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके भोलि गएर विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न ।

बहुलवाद हामीले अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणालीले आधारशिला हो । तथापि, बहुलवाद निरपेक्ष विषय होइन, हुनुहुँदैन । बहुलवादको अर्थ विचार वा व्यवहारको अनियन्त्रित प्रवाह हो भन्ने अर्थमा बुझियो भने यसले अराजकता सिर्जना गर्नेछ । बेथिति, विसङ्गति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताले जकडिएको समाजमा बहुलवादको उचित व्यवस्थापन गर्ने सुविचारित कार्य योजना नभएमा यो झन् विखण्डनवादमा पुग्न सक्छ । त्यसैले, बहुलवादको मर्मलाई हामीले हाम्रो समाजको गतिशीलता र राष्ट्रको सामूहिकता सापेक्षित रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । यसैमा विज्ञान, प्रविधि र सञ्चारको क्षेत्रमा भएको द्रुत विकासले समाज बहुविचारयुक्त भइरहँदा राज्य सञ्चालनका साझा सामाजिक मूल्यलाई जोगाई राख्नु संघीय प्रणालीमा झन् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

अझै पनि, मूलतः पहिचानको मुद्दामा मात्र हामीले संघीयतालाई बुझ्ने गरेको देखिन्छ । तथापि, नेपालमा पहिचानको मुद्दा बहु आयामिक स्वरूप रहेको छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न । नेपालमा एकै व्यक्तिका फरक फरक पहिचान रहेका छन् । तराई, पहाड, हिमाल र मधेसमा जहाँ भए पनि एकल पहिचान बाहुल्य समाज भेटिन्न ।  त्यसैले: नेपाल भित्रका सबै समुदायको अस्तित्व, स्वधर्म र स्वपहिचानलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक एवम् प्रशासनिक सामर्थ्य बमोजिम मौलिक ढाँचाको संघीय संरचना आत्मसाथ गर्दा मात्र यो प्रणाली सफल हुने देखिन्छ । त्यसको लागि संघीय इकाईहरूको पुनर्संरचना, प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता माथि धेरै प्रश्न उठेका छन् । ती प्रश्नहरू उठ्दा प्रतिगामी वा पश्चगामी प्रश्न भनेर हामीले पन्छिन मिल्दैन बरु संघीयतालाई वैज्ञानिक, गतिशील र सापेक्षित राजनीतिक प्रणालीका रूपमा विकास गरी सुधार गर्दै  जानुपर्छ । संघीयतालाई विकास, शान्ति, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ । तीन वटै तहका सरकारबिच संस्थागत सन्तुलन र सबलीकरण, कार्यात्मक एकता, मर्यादाभित्रको स्वायत्तता एवम् स्वतन्त्रता कायम गर्न आवश्यक छ । किनकि, ढिलो चाँडो हामीले यी समस्याको सम्बोधन गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ आगामी बाटो तय गर्नुले नै नेपालको संघीय शासन प्रणालीको जीवन्तता निर्धारण गर्नेछ ।  

अन्त्यमा; कुनै पनि प्रणाली निरपेक्ष रूपमा सही वा गलत हुँदैन । बरु, प्रणाली सफल वा असफलताको निर्धारक भनेको त्यसले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणात्मकता हो । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्तिले हो । असल र सु सभ्य शासनमा गुणस्तरीयता मापन गर्दा विकास, सुशासन, समृद्धि र स्वाभिमानलाई मानकका रूपमा लिइन्छ । हाम्रो संघीयताले पनि यी मानकहरू ग्रहण गर्दै हरेक नेपालीजनलाई राष्ट्रनिर्माणमा जोड्न सक्नुपर्दछ । प्रणालीप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकको सामर्थ्य विस्तार, उनीहरूको गोपनीयताको रक्षा, ज्यान/धनको सुरक्षा, देशभित्रै रोजगारीको अवसर र आत्मसम्मान श्रीवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि मौलिकता सुहाउँदो शासकीय प्रणाली हुन आवश्यक छ । विगत ८ वर्षको अनुभवका आधारमा नेपालको संघीय प्रणालीको समीक्षा गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।