नेपालमा निजामती सेवा

निजामती सेवा लोकतन्त्रको वितरण गर्ने एक अवयव हो । सरकारको तर्फबाट नागरिक हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारी जसको छनौट राजनीतिक संस्कारका आधारमा नभै योग्यताको आधारमा हुन्छ । सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने र सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न स्थायी प्रकृतिको सरकारी सेवा नै निजामती सेवा हो । निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारीहरू निश्चित योग्यता र क्षमतायुक्त, संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध तथा राजनैतिक रूपमा तटस्थ रहन्छन् । यो सरकार र जनताबिचको सेतु हो जसले एकातिर सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोग गर्दछ भने अर्कोतिर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण गर्दछ ।

नेपालमा वि. सं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३ ले दिएको सुझाव बमोजिम भदौ २२ गते पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भयो । सोही दिनको अवसर पारेर २०६१ देखि ‘निजामती सेवा दिवस’ निरन्तर रूपमा मनाउन थालियो । वि. सं. २०७८ देखि “व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने आदर्श वाक्यका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको अवस्था छ । सङ्घीयताको अभ्यास भएको छ वर्ष बितिसक्दा समेत तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सम न्यायिक कानुन निर्माण हुन नसक्दा देशको समग्र प्रशासनिक सङ्घीयता नै सङ्क्रमित बनिरहेको छ ।

विधिवत् रूपमा स्थापना भएको ६७ वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने नेपालको निजामती सेवा व्यावसायिक र सृजनशील बन्न सकेको छैन । नतिजामुखी भन्दा बढी प्रक्रियामुखी छ । तथ्यमा भन्दा मूल्यमा आधारित छ । सेवामा भन्दा अधिकार र मालिकमा आधारित छ । राजनीतिक रूपमा तटस्थ र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध छैन । सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील छैन । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दैनन् । सम न्यायिकता, व्यावसायिकता र सदाचारिता आदर्श मान्यता मात्र बनिरहेका छन् । सेवा प्रवाह छिटो, छरितो, सरल, सहज र पारदर्शी हुन नसक्दा नेपालको निजामती सेवाप्रति सेवाग्राहीहरूको विश्वास बढ्न सकेको छैन । व्यावसायिकता प्रवर्द्धन र सुशासन कायम गर्न चालिएका कदमहरू अपर्याप्त छन् । प्रविधिमैत्री शासन सञ्चालन हुन नसक्दा फेसलेस, पेपरलेस, स्ट्रिट ब्यूक्रेसी, खुला सरकार जस्ता नवीनतम चिन्तनहरूको प्रयोग हुनुको सट्टा नेपालको निजामती सेवा आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र शासन सञ्चालनमा आनन्द लिइरहेको छ ।

हो, सङ्घीयताको कार्यान्वयनको स्प्रिट अनुसार निजामती सेवाले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । स्थायी सरकार मानिने नेपालको निजामती सेवा आफैमा अस्थिर प्रकृतिको छ । आफ्नै आधारभूत मूल्य मान्यताहरूमा अडिग हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीको मन जित्न सकेको छैन । घरदैलोमै पुग्ने बाचा कहिल्यै छोडेन तर अनुभूति हुने गरी काम गर्न पनि सकिरहेको छैन । निजामती सेवाको इतिहासमा ६ दशक पार गरिसक्दा समेत नेपालको कर्मचारीतन्त्र ‘स्ट्रङ ब्युरोक्रेसी’ का रूपमा उपस्थित हुन सकेन । पूर्ण रूपमा पद्धतिमूलक भई काम गर्न सकेन, राजनीतिसामु डगडगाइरह्यो र आफ्ना मूल्यको पालना गर्न हच्किरह्यो । आज बिसौँ निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा स्थानीय र प्रदेश तहका हजारौँ कर्मचारीहरूमा दिवसप्रति अपनत्व र सकारात्मक मनोवृत्ति सिर्जना हुन नसक्दा एउटा यक्ष प्रश्न सबै सामु तेर्सिएको छ ।

नेपालको निजामती सेवामा धेरै विकृतिहरू हुँदाहुँदै पनि देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक नेतृत्व वा जनप्रतिनिधि रिक्त हुँदा समेत कर्मचारीतन्त्रले कुनै संस्थाको अभाव महसुस हुन दिएन । देशमा राजनीतिक र नीतिगत सङ्कट सिर्जना भएको अवस्थामा समेत सहजै नेतृत्व प्रदान गरेर राजनीतिलाई सघाउ पुर्‍याएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । जनताको नजिक गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने मुख्य ध्येय राख्दै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाइ, घुम्ती सेवा प्रवाह, इ गभर्नेन्स जस्ता नवीनतम पद्धतिहरूको अभ्यास भइरहेको छ । सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । नागरिकको सहभागितामा विकास प्रशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीले खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ । निजामती सेवामा गरिएको समावेशीकरणले पछाडि परेको वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गइरहेको छ । लोकतन्त्र र सङ्घीयताको स्थापना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नमा निजामती सेवाको अतुलनीय योगदान रहँदै आएको छ । केही हदसम्म भए पनि नेपालको निजामती सेवा योग्य, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जबाफदेही र उत्तरदायी, नैतिकवान्, परिवर्तकामी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा प्रतिबद्ध, प्रविधिमैत्री र चलायमान छ ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा सेवा शर्तको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने र पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा कर्मचारी भन्नाले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई परिभाषित गरिएको छ । उक्त ऐनमा अन्य विवादास्पद प्रावधान राखिए तापनि दफा १५ को उपदफा २ मा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम ने हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमा विभिन्न सेवा समूहका करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला गर्दै नेपाल सरकारलाई समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था गरिएको सेवा शर्त र सुविधाहरू सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।   

संघीयतासंगै उब्जिएका सवालहरू

प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गरियो तर यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । समायोजन गरिएका कर्मचारीहरू आफै असुरक्षित, अपहेलित र राज्यबाट उत्पीडनमा पारिएको महसुस गरिरहेका छन् जसले समग्र सेवा प्रवाहमा नै असहजता सिर्जना गरिरहेको छ । कर्मचारीमा असल कार्य संस्कृतिको विकास गराउनुको बदलामा कर्मचारी व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूबिच अन्तर तह, सेवा र समूहबिच विभेद, प्रतिस्पर्धा र विभाजन गर्ने वातावरण बनाइरहेको छ । संघीयतापछिको कर्मचारीको व्यवस्थापनले निजामती सेवामा पद सोपान, नेतृत्व, जब डिस्क्रिप्सन, जब रोटेशन, जब प्रोमोशन, जब इनरिचमेन्ट र जब इनलार्जमेण्ट जस्ता कर्मचारीतन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यताहरूलाई ठाडै चुनौती दिइरहनु दुखद विषय हो ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसंगै निजामती सेवामा नीतिगत र व्यवहारगत असमानता र विभेदले जरा गाड्दै जान थाल्यो । कुनै एउटा सेवा र समूहको हेजेमोनीले हाँकिरहेको नेपालको निजामती सेवा कालो बादलभित्र यात्रा गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइएका कर्मचारीहरूलाई कानुन विना निजामतीको परिभाषाबाट हटाइएको छ । कानुन विना संघीय कर्मचारीलाई मात्र निजामतीको अर्थ लगाएर प्रशासनको अभिभावक मानिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समग्र नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई गिज्याइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित संघीय कर्मचारी ऐनमा समेत निजामतीको परिभाषा पूर्वाग्रही बनाउने प्रयास गरिएको छ । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारले पुरस्कृत गर्ने कर्मचारी संघीय कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी हुनुले समेत कर्मचारीवृतमा एक प्रकारको निराशा थपिएको छ । यी र यस्तै विभेदका कारण कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस बहिष्कार गर्ने गरी विज्ञप्ति सञ्चार माध्यममा आइरहेको दुखद अवस्था छ । यहाँनिर निजामती सेवा दिवस तीन वटै तहका सबै कर्मचारीहरूको साझा दिवस बन्न नसक्नु दुखद कुरा हो । 

सहकार्य र समन्वय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्य उदेकलाग्दो छ । स्थानीय तह र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध पातलो छ । संविधानले दिएको साझा अधिकारमै रमाएका सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू स्थानीय तहको अगाडि माथिल्लो तहको झल्को देखाइरहेको अनुभूति मिल्छ । निर्देशनात्मक र उपदेशात्मक शासन प्रणालीमा संघीय मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू रमाइरहेका छन् । यतातिर स्थानीय तहहरू नीति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको भर्पाई र सूचना प्रसारण गर्ने हुलाकी बनिरहेका छन् ।

सहकार्यात्मक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा रहेको नेपाली सङ्घीयताको मोडेलमा तीनै तहका सरकारहरूको अभ्यास सन्तोषजनक देखिँदैन । एकातिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको सीमारेखा स्पष्ट छैन भने अर्कोतिर तीन तहका सरकारहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने साझा अधिकार एकिन हुन नसक्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा थप अन्यौलता र अस्थिरता सिर्जना भइरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव को हुने भन्नेमा नै हलो अड्किएको नेपालको निजामती सेवामा संघीयतानुकूलको रूपान्तरण र विकास आदर्शमा मात्र सीमित हुन्छ कि भन्ने सर्वत्र त्रास सिर्जना भइरहेको छ । संविधानको अनुसूची र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले समेत सुल्ट्याउन नसकेका विषयवस्तुहरू सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा चुनौतीका विषय बनिरहेका छन् । देशमा राजनीतिक सङ्घीयताको केही सफल प्रयोग भएको उदाहरण देखिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको यात्रा जटिल मोडमा छ । एकले अर्कालाई निषेध नगरेर सहकार्य र समन्वयमा मात्र संघीय शासन प्रणाली मजबुन हुन सक्छ भन्नेमा तीन वटै तहका सरकारहरूमा हेक्का रहन जरुरी छ ।

उपसंहार

नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीको पिडा नत कर्मचारीको अभिभावक भनिने संस्थाले बुझेको छ नत यिनी सवालमा राम्रोसँग बोध भएका जनप्रतिनिधिज्यूहरुले ! असल र भरोसायोग्य अभिभावकको अभावमा तडपडाइरहेको नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयताको भविष्यको स्पष्ट रेखा कोर्न जरुरी छ । २०६५ ताकाबाट सुरु भएको शिक्षा र प्रशासन सेवाबिचको पौठाजोरीले शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र टुहुरो बनाइरहेको छैन नेपालको सिङ्गो निजामती सेवा प्रभावित भइरहेको छ । भनिन्छ, कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । यो वा त्यो सेवा र समूहबिचको झगडाले न निजामती सेवामा कुनै रसरङ्ग पैदा गर्न सहयोग गर्दछ नत देशको समृद्धि र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा कुनै बल पुग्न सक्दछ । कुशल नेतृत्व बेगर न सङ्गठन गतिशील र जीवन्त बन्न सक्दछ नत सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । टिप्पणी र आदेशका भरमा सामन्तवादी प्रशासनको मोडेलको प्रयोग भएको संघीय नेपालको निजामती प्रशासनमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । समतामूलक र न्यायिक कानुनको माध्यमबाट देशलाई प्रशासनिक सङ्घीयतामा परिपक्व बनाउने दिशामा सुझबुझयुक्त कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको समयमै ध्यान पुग्नुपर्दछ ।

निजामती सेवाकै पहिचान मेट्ने गरी बनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदासमेत स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको लागि विभेद र अन्यायको एक पुर्जा बन्दै छ जुन कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । अधिकारका नाममा स्थापना भएका पेशागत संघ र सङ्गठनको अग्निपरीक्षाको घडी पनि यही नै हो । एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको कानुनी व्यवस्थाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई समायोजनका नाममा अधिकारहरू कुण्ठित गर्न मिल्छ या मिल्दैन बहसको विषय बन्नुपर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सदन र समितिहरूमा व्यापक छलफल गरिनुपर्दछ ।

म जस्ता स्थानीय र प्रदेश तहमासमायोजन भई कार्यरत रहेका हजारौँ कर्मचारीहरू निजामती हौँ या हैनौँ जवाफ चाहियो सरकार !  निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नियुक्त भई कामकाज गर्दै हाल स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्ने हजारौँ कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिनु दुखद मात्र हैन नेपालको निजामती सेवामाथि गरिएको गम्भीर हस्तक्षेप हो । तसर्थ निजामती सेवालाई बलियो र सङ्गठित बनाउन तथा आजको दिवसको नाराझै व्यावसायिक र सृजनशील निजामती सेवाको विकासका लागि राज्यका तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मठ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल र मनोत्साह बढाउने कुरा सबैको साझा विषय बन्नुपर्दछ । निजामती सेवा दिवसलाई लाखौँ कर्मचारीको भावनात्मक समष्टि र राष्ट्रिय उत्सवको साझा सङ्केतको विषयको रूपमा मनाइनुपर्दछ । विभेद, पूर्वाग्रही, असमानता, कुण्ठा र हेजेमोनिकल प्रवृत्तिबाट निजामती सेवा दिवसलाई टाढा राखिनुपर्दछ ।