काठमाडौँ । मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन, डेंगी र  लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । लम्पी स्किन, डेंगी जस्ता संक्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चासो नदिएको गुनासो आइरहेका बेला मुख्य सचिव अर्यालले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन, डेंगी र  लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा अर्यालले संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा छिटोभन्दा छिटो सेवा दिन सक्ने गरी ३ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए । यसको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने कार्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्ने छ । 

यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेंगी रोग फैलिन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा व्यापकरुपमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गुर्नपर्ने छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोग र सहजीकरणमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संयुक्त बजार अनुगमनका लागि सूचना सङ्कलन प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति परिचालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बजारमा खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध गोदाम समेत प्रयोग गरी आवश्यक खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरु सहित गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र पछिल्लो समय निर्देशनमा मात्रै सिमित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । हरेक पटक निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन तर्फ ध्यानै नदिँदा सेवा प्रवाह खस्किँदै गएको अनुभुति नागरिकहरुले गर्न थालेका छन् । जुन प्रवृत्ति तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।