काठमाडौँ । यस वर्ष सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका २ हजार २५३ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा घर जाँदैछन् । राष्ट्रिय किताबखाना अनुसार १८ जना सचिव र ६४ जना सहसचिवसमेत गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुन लागेका हुन् । 

विशिष्ट श्रेणीबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले केही दिनअघि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् भने अबको केही दिनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले विशिष्ट श्रेणीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । भदौ पहिलो साता कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल एक वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरी जाँदै छन् ।

असोज ११ गते सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, असोज २१ गते प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, कात्तिक ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मी, मंसिर २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल र पुस ९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

माघ १२ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, फागुन ६ गते निर्वाचन आयोगका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, फागुन २६ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईँ चैत १२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

वैशाख १७ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला, वैशाख २८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल, असार १३ गते जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव शुशीलचन्द्र तिवारी जागिरबाट बिदा हुँदै छन् ।

उमेरहदका कारण यसै आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्याका सहसचिव पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । ६४ जना सहसचिवहरूमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांकविद् नेविनलाल श्रेष्ठ, नापी विभागका उप–महानिर्देशक सुशील नरसिंह राजभण्डारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उप–महानिर्देशक रुक्मागत खनाल, विद्युत् विकास विभागका उप(महानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, सडक विभागका उप–महानिर्देशक नरेशमान शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद सुवेदी, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका उप–महानिर्देशक नन्दलाल राय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक नारायणप्रसाद पराजुली र पद्मप्रसाद आचार्य छन् ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सह–न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद नेपाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव महेश अर्याल, खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेशप्रसाद खत्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुवराज पण्डित, नारायणप्रसाद शर्मा हेमन्तराज निरौला, बाबुराम ज्ञवाली, लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशका सहसचिव टामलाल पाण्डे, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान् अर्याल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद पाण्डे, लोक सेवा आयोगका सहसचिव रमेश मैनाली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका केशवप्रसाद बिमली, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सहसचिव भूमिराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम खतिवडा, निर्वाचन आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्मा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुराज ढकाल, लोक सेवा आयोगका सहसचिव बलदेवप्रसाद जोशी, प्रेमप्रसाद पौडेल, लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका सहसचिव अञ्जनकुमार मिश्र, अध्यागमन कार्यालय इलाम पशुपतिनगरका प्रमुख कमलराज ढकाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव डा।विनोदप्रसाद देवकोटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेल, स्थानीय पूर्वाधार विभागका सहसचिव मोहनराज चापागाईँ, आयोजना कार्यान्वयन समूहका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर धर्मकुमार न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर केदारकुमार श्रेष्ठ, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर प्रदीपलाल कर्ण, मोहनलाल जैसी, रामप्रसाद खरेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर प्रदीपकुमार साहले यसै वर्ष अनिवार्य अवकाश पाउदैँछन् ।

खोटाङका प्रमुख जिल्लाका अधिकारी भोजराज खतिवडा असोज १२ गते, गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी पुस २० गते, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल जेठ ३ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । यस्तै महोत्तरीका सिडिओ दीपककुमार पहाडी आगामी जेठ २० गते, बाराका नवराज सापकोटा आगामी जेठ २५ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । धनगढी उप(महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ पनि माघ सात गते उमेरहदकै कारण अनिवार्य अवकाश पाउने सूचीमा छन् ।

उमेरहदका कारण शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ फागुन १८ गते, असोज १२ गते भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती, मंसिर नौ गते कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक फणिन्द्रमणी पोखरेल, मंसिर २८ गते महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद धिताल, पुष २१ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र आगामी जेठ चार गते रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल रहेका छन् ।

यस्तै विभिन्न प्रदेश मन्त्रालयका कार्यरत ६ जना प्रदेश सचिव (सहसचिव)ले पनि यसै वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव कृष्णकुमार मिश्र, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बागमती प्रदेशका प्रदेश सचिव धुव्र गैँडा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सचिव सन्तबहादुर सुनार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सचिव कृष्णबहादुर बोहोरा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका प्रदेश सचिव यज्ञनाथ दाहाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव भोजराज शर्मा, प्लान्ट क्वारेन्टिन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईँ, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख कृषि प्रसार अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, सार्क आरएसयुका प्रमुख पशु चिकित्सक मनबहादुर पुन, राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत तथा व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय प्रमुख पशु विकास अधिकृत माधवप्रसाद अर्याल रहेका छन् ।