काठमाडौँ । सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार बन्ने महिलाको चुनावी खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिलोपटक उम्मेदवार हुँदा राज्यकोषबाट सघाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले महँगो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई आकर्षित गर्न कोष जरुरी रहेको बताइन् ।  

सांसद श्रेष्ठले अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले पनि आफ्नो तर्फबाट कोष निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सञ्जालकी निवर्तमान अध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रकी नेतृ यशोदा सुवेदीले राज्यले महिलाको चुनावी खर्च बेहोर्ने प्रस्ताव उपयुक्त भएको बताइन् । तर राज्यसत्ताले स्विकार्ने नभएकाले यसमा बहस गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद श्रेष्ठले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको खर्च घटाउन बढी खर्च गर्नेलाई हेर्ने गरी छुट्टै प्रणाली विकास गरेर रोक लगाउन सकिने बताइन् । निर्वाचन सस्तो हुने हो भने महिलाहरूलाई सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । 

संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक दिएको भन्दै श्रेष्ठले समानुपातिकमा ३३ प्रतिशतको ठाउँमा ५० प्रतिशत पु¥याउन प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

नेतृ सुवेदीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिलालाई बाइपास गर्ने गरी संविधानमा अस्पष्ट रूपमा लेखिएको भन्दै ऐनमा राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपतिमा महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भनेर लेख्नुपर्नेमा छलफल चलाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले उम्मेदवारको धरौटी रकममा महिलाका लागि ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुनुपर्ने माग गरिन् । चुनावमा महिला उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्नेलाई दोब्बर सजाय हुनुपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

जसपाकी सांसद मञ्जु अन्सारीले महिलाका लागि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । माओवादी सांसद नारायणी शर्माले महँगो निर्वाचन प्रणालीको मारमा महिला परेको भन्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणाली गर्दा महिलाको हित हुने बताइन् । 

जनमतकी अनिता देवीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा संविधानले नै महिलाको अधिकार खोसेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने र त्यसका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र बाँकी समानुपातिक गरेर ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको महिलाको समान सहभागिता सदनमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । 

काँग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले महिला प्रतिनिधित्वका लागि आफ्नो दलमा लबिङ बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । महिलाहरू प्रत्यक्षमा लड्न सक्षम रहेको भन्दै समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

मौन अवधि मनि अवधिमा परिणत भएको भन्दै अवधि घटाउन माग गरिन् । मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । समिति सभापतिमा पनि महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देवकोटाले माग गरिन् । 

एकीकृत समाजवादी सांसद गरिमा शाहले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन अझै आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताइन् ।