हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग « प्रशासन
Logo २८ असार २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग


७ श्रावण २०८०, आइतबार


काठमाडौँ । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले शनिवार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेसको राजनीतिमा हिन्दी भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक परिचर्चा कार्यक्रममा सरोकारवालाले मधेसमा धेरै पहिलेदेखि नै बोलिने हिन्दी भाषा अधिकांशको सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेकाले सरकारले हिन्दीलाई कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले हिन्दी भाषाले विगतदेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध जोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकाले यसलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनु अपरिहार्य रहेको बताइन् । मधेसभित्र नागरिक तह र राजनीतिक रूपमा २ देशबीच महत्त्वपूर्ण सन्देश आदानप्रदानका लागि हिन्दीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । 

सांसद रेखा यादव र किरणकुमार साहले मधेसमा हिन्दी भाषा सूचना, भावना र आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिको सहज माध्यमका रूपमा रहेकाले सरकारले उचित मान्यता दिन आफूहरूले सदन र सरकारलाई दबाब दिने धारणा राखेका छन् ।

मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले पनि २ देशबीच नागरिकस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप मजबुत गर्न र मधेसभित्रै धेरै नागरिकको सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दी नै रहेकाले यसलाई उचित सम्मान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

त्रिवि हिन्दी केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख डा. सङ्गीता बर्माले नेपालमा भाषा तथा शिक्षाको प्रचार–प्रसार र राजनीतिक पुनर्जागरणका लागि हिन्दी भाषाको अतुलनीय योगदान रहेकाले सरकारले यसलाई उचित महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भाषा, साहित्य र शिक्षाको विकास, विस्तारका साथै खुला सिमानाका कारण मधेस तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक, संस्कृतिक सम्बन्ध सदृढ गर्न पनि हिन्दी भाषाको योगदान नकार्न नसकिने बताइन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस