काठमाडौँ । सरकारका एक जना मन्त्रीले सचिव र सहसचिवको हाजिरीमा रातो लगाएको विषय यति बेला निजामतीमा तातो बहस बनेको छ । मध्यान्हतिर छड्केमा निस्केका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कार्यकक्षमा नभेटेको भन्दै सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र सहसचिव स्किम श्रेष्ठको हाजिरीमा रातो रेजा तानेसँगै मन्त्री–कर्मचारी द्वन्द्व सतहमा आएको हो । 

खोजेको समयमा कर्मचारी कार्यकक्षमा नभेटिएपछि विभागीय प्रमुखका रूपमा आफूले रातो लगाएको मन्त्री मोदीले बताई रहँदा सरकारी कामकै सिलसिलामा मन्त्रालय बाहिर रहँदा रजिष्टरमा रेजा लगाउनु हास्यास्पद भएको कर्मचारीहरूको भनाई छ ।  सचिव पुष्कर सिंहदरवारभित्रै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसँगै मिटिङमा भएको र सहसचिव श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तेस्रो योजनाको छलफल कार्यक्रममा रहेको बताइएको छ ।

सो दिन केहीवेरअघि सम्म आफू मन्त्रीसँगै रहेको र मन्त्री राष्ट्रिय सभामा जाने कार्यक्रमसँगै सम्बोधनका लागि आवश्यक स्टेटमेन्टसमेत बनाएर दिएपछि आफू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न छलफलका लागि लागेको सचिव पुष्करले बताए । पाँच बजेसम्म विभिन्न विषयगत छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको र त्यसपछि केहीसचिवहरुसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष समवेदना व्यक्त गर्न बालुवाटार लागेको समेत उनले खुलाए । 

सचिव आफैमा पनि एउटा अथोरिटी भएको र निजामती सेवा ऐन, आर्थिक ऐन, कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएका नियमित जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने सवालमा सबै सोधेर मात्र सम्भव नहुने सचिव पुष्करको भनाई छ । 

उनले मन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्ने र आवश्यक थप निर्देशनहरू पुरा गर्ने सँगसँगै कानुनले दिएको जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्ने दायित्वसमेत सचिवलाई रहेकाले कार्यालय समयको अवधि र कार्यकक्षको कुर्सिमा मात्र बसेर पुरा गर्न कठिन हुने जनाए । ‘मन्त्रीज्यूसँग समन्वय गरेर नै काम गर्ने त छँदै छ, थप निर्देशन भएका कुराहरूलाई पुरा गर्ने दायित्व पनि सचिवकै हो र दैनिक प्रशासन सञ्चालन, नीति कार्यान्वयन, वार्षिक बजेट कार्यान्वयन तथा सरोकारवाला निकायहरूले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने तथा ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने स्वचालित कामहरू पनि पुरा गर्नुपर्छ’ सचिव पुष्करले भने ‘कहिलेकाहीँ बिहान ६–७ बजेदेखि राति ११-१२ बजेसम्म पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन समयमा मन्त्री मन्त्रालयमा भइ राख्ने भन्ने पनि हुँदैन र त्यो सम्भव पनि हुँदैन’

सचिवले सिंहदरवारभित्रैका बैठक तथा छलफलमा सहभागी हुन मन्त्रीलाई सोध्न सम्भव नहुने र सचिवको नियमित सेड्यूलबारे सचिवालयमासमेत जानकारी हुने सचिव पुष्करको भनाई छ । 

सहसचिव स्किम श्रेष्ठले पनि सचिवसँग अनुमति लिएर नै राष्ट्रिय योजना आयोग आयोजक रहेको वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तेस्रो योजनाको छलफलमा सहभागी हुन गएको बताइन् । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको बैठकमा सचिवज्यूको अनुमति लिएर नै गएको थिए’, सहसचिव श्रेष्ठले भनिन् ‘त्यो पनि मन्त्रालयको आफ्नो महाशाखाको सबै काम सकेर ३ः४५ मात्रै म सहभागी हुनका लागि हिँडेको थिएँ’

कार्यक्रम ३ बजेदेखि शुरु हुने भए पनि आफ्नो जिम्मेवारीको काम सक्दै गर्दा केही ढिलाइ गरी जानै पर्ने भएकोले मात्र गएको र हाजिरीमा रातो लगाएको कुरा पत्रपत्रिका पढेर मात्र थाहा पाएको उनको भनाई छ । 

पौने पाँच बजेतिरको समयमा गरिएको छड्के पछि मन्त्री मोदीले सबै सहसचिव, कर्मचारी प्रशासनका उपसचिवलाई बोलाएर सहसचिव भन्दा माथिको कर्मचारी बाहिर जाँदा आफू तथा आफ्नो सचिवालयमा जानकारी गराएर जान भनेकोमा सो पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । सो क्रममा उपस्थित सहसचिव तथा उपसचिवहरूले प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिवले सिंहदरवारभित्रैका हरेक कार्यक्रम मन्त्रीलाई सोधेर जान सम्भव नहुने र सहसचिवको हकमा सचिवसँग सोधेर जाने गरेको बताएका थिए । 

जिल्ला बाहिर तथा देशबाहिरको हकमा अनिवार्य रूपमा मन्त्रीसँग सोधेर मात्रै होइन, स्वीकृत गरेर जानु पर्ने र सोही अनुशार हुँदै आएको भए पनि छोटो समयका लागि अनिवार्य उपस्थिति जनाउनु पर्ने कतिपय आन्तरिक कार्यक्रममा पनि सबै मन्त्रीलाई सोधेर साध्य नहुने र त्यो कुनै पनि मन्त्रालयमा अभ्यासमा नरहेकोसमेत कर्मचारीहरूको भनाई थियो । जसमा मन्त्री मोदी राजी थिएनन् । सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालयमै सचिव सहसचिव मन्त्रीलाई नसोधी कार्यालय छोड्न मिल्छ ? भन्ने तर्कमै अडिएका मन्त्री मोदीको यो कार्यलाई कर्मचारीले हास्यास्पद रूपमा मात्रै चित्रण गरेनन्, आलोकाँचोपन देखाएको भन्दै चौतर्फी आलोचनासमेत शुरु भएको छ । आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी एकातिर छोडेर कर्मचारीको हाजिरीमा अल्झिएको विषय यति बेला प्रशासन मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमासमेत चर्चामा छ । जसबारे प्रशासन डटकमले विभिन्न व्यक्तिहरूको धारणासहित यो रिपोर्ट तयार गरेको छ । 

प्रशासनविद्हरू को के भन्छन् ? 

सहसचिव–सचिव जिम्मेवार पदका पदाधिकारीहरू भएको र उनीहरूको उत्तरदायित्व बारेसमेत कानुनमै स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा मन्त्रीले हाजिरी रजिष्टरमा लगाएको रेजा अनावश्यक भएको प्रशासनविद् हिरामरण घिमिरेको भनाई छ । ‘अफिसमै भौतिक उपस्थिति भई रहनु पर्छ भन्ने तर्क आएको देखिन्छ, त्यो सान्दर्भिक देखिँदैन’ घिमिरेले भने ‘आवश्यक कामका लागि जहाँ जहाँ पुग्नै पर्ने हुन्छ, त्यो नै उपस्थिति हो’

यसले मन्त्री आफै असुरक्षित भएको हो कि ? भन्ने आभाष गराएकोसमेत उनी बताउँछन् । 

यसअघि मन्त्रीले कुनै सचिव–सहसचिवको हाजिरी कपीमा रातो लगाएको आफूले पहिलो पटक सुनेको बताउँदै त्यही कामको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छड्के जाँचका क्रममा यदाकदा सहसचिवसम्म परेको सुने पनि सचिवको हकमा भने त्यो नसुनेको बताए । 

यसले राजनीति र प्रशासनबिच अविश्वासको खाडल पैदा गरेको उनको ठम्याई छ । ‘मन्त्रीज्यूलाई यत्ति कुरा पनि थाहा छैन भन्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘तर उहाँहरूको बिचमा जुन अविश्वासको खाडल छ, त्यसले एकले अर्कोलाई दोष लगाउने र मन्त्रीज्यूको अहिलेकै छड्केले पनि सहसचिव तथा सचिवप्रति केही न केही खोट देखाउने मनसाय देखिन्छ’

यस्तै खाले अविश्वासपूर्ण सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न सुशासन ऐन आएको पनि उनको भनाई छ । मन्त्री र सचिवको भूमिका नै स्पष्ट भएन भन्ने बहसपछि ल्याइएको ऐनपछि सबैका आ–आफ्ना भूमिकाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको सन्दर्भमा दरार नपर्नु पर्ने हो भन्छन् घिमिरे । यसबाट सचिवप्रति मन्त्रीको अपेक्षा पुरा नभएको प्रष्ट झल्किँदै गर्दा त्यसलाई पुरा गराउने क्रममा उत्तरदायित्वका अरु नै उपाय अपनाउन सकिने भए पनि यो हदसम्म जान आवश्यक नभएको पनि उनले बताए । 

सचिवको रूपमा ८–९ वटा मन्त्रालयमा काम गर्दा कहिल्यै पनि कुनै मन्त्रीलाई ‘म यहाँ जान्छु’ भनेर आफूले मन्त्रीलाई नसोधेको पूर्व सचिव गोपी मैनाली बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्त्रालयको काम कर्मचारीले कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ भनेर वेल इन्र्फम भएर बस्ने हो, सिष्टमले कन्ट्रोल गर्ने विधान बनाउने हो’, उनले भने, ‘उहाँले हाजिरी हेर्ने होइन ।’ 

मन्त्री कर्मचारीको हाजिरीमा अल्झिँदा उहाँले गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागतलगायत कुरामा पछि पर्ने उनको भनाई छ । 

अभिभावकीय भूमिका दिनेदेखि नेतृत्व झल्काउने, निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने, असल प्रशासकीय सम्बन्ध स्थापित गर्नेलगायत स्थानीय तथा प्रदेशमा देखिएका कर्मचारीको समस्यालाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यान रहनु पर्ने पूर्व सचिव मैनालीको सुझाव छ । 

कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिभाषित भूमिका राम्ररी निभाउन नसकेको अवस्थामा अर्को काम मार्फत कम्पेनसेसन(क्षतिपूर्ति) खोज्ने चलन बढ्न थालेको बताउँदै मैनालीले भने, ‘अहिले स्थानीयदेखि संघीयसम्मैका धेरैजसो पोलिटिकल एक्ज्यूकेटिभहरुले स्टन्टबाजी गरेको देखिन्छ’

पूर्व गृह सचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले झिनो मसिनो काममा मन्त्री अल्झेको देख्दा देशको प्रशासनबारे सोच्नु पर्ने बताए । हरेक मन्त्रालयमा राजनीतिक(मन्त्री) र प्रशासनिक(सचिव) गरी दुई वटा नेतृत्व रहने भन्दै सचिव राजनीतिक नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुने र राजनीतिक नेतृत्वले मूल्याङ्कनका आधारहरू तय गर्ने जस्ता ठुला जिम्मेवारी पूरा गरेर त्यो जिम्मेवारी पूरा गराउन कर्मचारीलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने मैनालीको भनाई छ । 

मन्त्रीले सचिवको तीन थरी भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिदिनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘प्रशासनिक रूपमा कर्मचारी नेतृत्व गर्नेदेखि मन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने र संस्थाहरू सञ्चालनका लागि नीति कार्यान्वयन सम्मको जिम्मेवारी सचिवको रहन्छ’ मैनाली भन्छन् ‘यी मर्महरू बुझी दिनु पर्‍यो’  

त्यसै गरी सहसचिवको हकमा मन्त्रीलाई नभई सचिवलाई सोध्ने हो भन्दै मन्त्री जस्तो व्यक्ति कर्मचारीको हाजिरी जस्ता स–साना कुरामा अल्झिन नहुने सुझाए । 

मैनाली नेपालको प्रशासन कस्तो हो भन्न बुझ्न नै गारो भएको बताउँछन् । ‘कार्यकारी नेतृत्वको विचारधारा अनुशार सिनियर तहका कर्मचारी मन्त्री आफैले नियुक्त गर्ने र तल्लो तहको कर्मचारी योग्यता क्रम अनुशार भर्ना हुन्छन्, जुन कतिपय देशमा छ’ मैनाली भन्छन् ‘हामीले अवलम्बन गरेको टथस्थ विज्ञताको विचारधारा अनुशार बनिसेको नीति कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनका मापदण्डबाट नियन्त्रण गरिन्छ’

यस्तो खाले अन्यौलता अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीले नै पहल लिनु पर्ने उनको भनाई छ । अन्यौलताहरू थपिँदै जाँदा द्वन्द्वहरू बढ्दै जाने र खाडलहरू फराकिलो हुन गई थप समस्याहरू सिर्जना हुने भएकोले सचिव–मन्त्रीलाई सँगै राखेर एकले अर्काको कार्यजिम्मेवारीप्रति हस्तक्षेप गर्न नहुनेबारे निर्देशन दिँदा समस्या हल हुने मैनालीले सुझाए । 

यस्तो छ पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्रीको धारणा 

सचिव–सहसचिवलाई अन्य कर्मचारी जस्तै समयको बाउन्ड्रीभित्र राख्ने नमिल्ने बताउँछन् पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित । ‘कर्मचारी भएको नाताले नैतिक बन्धन हुन्छ तर सचिव–सहसचिवलाई कहिले राति १२ बजे पनि काममा लगाउनु परेको हुन्छ’ उनले भने, ‘नीति निर्माणका हातखुट्टाप्रति लिबरल हुनुपर्छ ।’ 

यति हुँदै गर्दा पनि कतिपय कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको अनुभवसमेत सुनाए पण्डितले । भूकम्पका बेला देशलाई सम्हाल्नु पर्ने अवस्थामा आफ्नो पर्खाल भत्केको भन्दै बिदा दिएर ५ दिनसम्म सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीलाई सम्झिँदै  उनले देशको जिम्मा लिएका कर्मचारी सानो व्यक्तिगत कुरामा अल्झिँदा त्यस्तो बेलामा एक्सनमा पनि जानुपर्ने बताए । 

सहसचिव–सचिवहरूलाई मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले नीति निर्माणदेखि अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिइरहेको हुने र त्यसलाई कार्यालय समयभित्र बाँधेर राख्दा मात्रै काम लिन नसकिने उनको तर्क छ । 

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्यतर्फको अर्को उदाहरण पनि राख्न सान्दर्भिक हुने सुनाए । ‘म मन्त्री भएकै बेलामा एक स्वास्थ्य सचिव रेडियोलोजीको डक्टर हुनुहुन्थ्यो, जो १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा काम गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो अघि पछिको समय जम्मै आफ्नै काम गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा नीति निर्माणमा खेल्नु पर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा कार्यालय समय कति बेला सकेर आफ्नै काममा लाग्ने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ, जसका कारण प्राविधिक मन्त्रालयमा पनि प्रशासनिक सचिव पठाउन तयार हुनुपर्छ भनेर विकल्पको व्यवस्था गरिएको थियो ।’ 

पूर्व मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजनताका गार्ड नै खटाएर खाने सुत्ने व्यवस्थासमेत कार्यालयमै मिलाएर १८ घण्टासम्म काम लगाएको सुनाउँदै भने, ‘यदि कर्मचारीले १०–५ को कुरा गर्ने हो भने मैले १८ घण्टा कसरी काम लगाउन सक्थेँ र !’

सचिवको समय परिस्थिजन्य हुने भएकोले नेतृत्वले त्यसलाई बुझेर राष्ट्रका लागि काममा लगाउन सक्नुपर्ने बुझाई मन्त्री पण्डितको छ । 

के हो मन्त्री–कर्मचारी विवाद 

त्यसो त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सुरुवाती देखि नै मनमुटाबको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । विशेषगरी सरुवामा मन्त्री हाबी हुन खोज्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेपछिको परिणाम सहसचिव-सचिव हाजिरीमा रेजा लगाउनेसम्म पुगेको बताउँछन् एक सहसचिव । हरेक दिनजसो कुनै न कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न अराउने र कतिपय नमिल्ने सरुवा हुँदैन भनेपछि मन्त्री र सचिव-सहसचिवबिच दूरी बढ्दै गएको ती कर्मचारीको भनाई छ । 

त्यति मात्रै होइन, मन्त्रालयकै सहसचिवहरुलाईसमेत महाशाखा परिवर्तन गर्न तथा अवधि नै नपुगेका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न नमानेपछि सचिवसँग मन्त्री फायर भएको अर्का एक उपसचिवको भनाई छ । र, मन्त्रीको बोली तथा व्यवहारबारे पनि कतिपय सहसचिवहरूले नै असन्तुष्ट छन् । 

त्यसो त कर्मचारी सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको आरोपसमेत कर्मचारीहरू लगाउँदै आएका छन् । जसबारे मन्त्री मोदीले सिधै इन्कार गर्दै आए पनि उनको कुरा पत्याइ हाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।