काठमाडौँ । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेस गरेर पारित भएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ मा सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था अनुसार आज (सोमबार) साउन १ गतेदेखि वाषिर्क ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने छ । यसअघि वाषिर्क २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कमाउनेहरूलाई ३६ प्रतिशत आयकर लगाइएको थियो ।

सरकारले पहिलो पटक सुरु गरेको विलासिता कर पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अबदेखि १० लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा पनि २ प्रतिशतकै दरले विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने छ । आयातित मदिरा र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा पनि पाँच प्रतिशतकै दरले विलासिता कर लाग्ने छ ।

त्यतिमात्र होइन सरकारले पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरुले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ । विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरूले बिक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा पाँच प्रतिशत पर्यटन शुल्क लाग्ने छ । गत जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै सुरु गरेको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर र मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/२०८० मा सरकारको बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा गर्न सकेको छैन भने पुँजीगत खर्च पनि कम भएको छ । सरकारले एक वर्षअघि विनियोजन गरेको बजेटको लक्ष्य भेटाउनु त परको कुरा डेढ महिनाअघि मात्र संशोधित अनुमानको लक्ष्य पनि हाँसिल गर्न असफल भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को अन्तिम दिन (असार ३१ साँझसम्म) सरकारको कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सुरुमा राखेको थियो । जेठ १५ मा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।