बागमती । बागमती प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको प्रारम्भमै गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको बढुवा समितिको सचिवालयले हालै प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तहको पदमा गरेको बढुवाको सूची प्रकाशनसँगै त्रुटि सतहमा आएको हो । 

बढुवामा आयुर्वेद सेवा र जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर कर्मचारी प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (अस्पताल प्रमुख) पदमा बढुवा बढुवा भएका छन् । जुन सोझै अमिल्दो बढुवा भएको सो क्षेत्रका कर्मचारी बताउँछन् । जनरल हेल्थ सर्भिस समूहबाट हुनु पर्नेमा फरक समूहबाट सिफारिस गरेको उनीहरूको भनाई छ । 

गत बुधवार बसेको बागमती मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णयसँगै शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयले एघारौँ तहको निर्देशक/प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा दिपक प्रसाद तिवारी, वसन्त अधिकारी, डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा र डा. नरेन्द्र कुमार झाको नाम सिफारिस भएको छ । तिवारी र अधिकारी हेल्थ इन्सपेक्सन समूहका हुन् भने सापकोटा र झा एकीकृत चिकित्सा समूहका हुन् । 

‘न्यूनतम योग्यतामा एमबीबीएस पास गरेको जनरल हेल्थ सर्भिसमा पर्छ’ एक अधिकारीले भने, ‘हेल्थ इन्सपेक्सनले बीपीएच पढेको हुन्छ एकीकृत चिकित्साले आयुर्वेद पढेको हुन्छ, एमबीबीएस कसैले पनि पढेको हुँदैन’

स्वास्थ्य मात्रै होइन, प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा जस्ता अन्य सेवाका विशुद्ध प्राविधिक पदहरूमा पनि यही नियति दोहोरिएको जानकारहरूको भनाई छ । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ जारी हुँदा नै बढुवा हुने सम्भावित व्यक्तिलाई हेरेर कानुन बनाइएको, निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर बढुवा गरिएको र निजामती सेवामा रहने कार्य विशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो विशिष्टीकृत जनशक्ति आवश्यक पर्ने सेवाका हकमा समेत धज्जी उडाइएको जस्ता टिका टिप्पणीहरू यस क्षेत्रका जानकारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐनको गलत व्यवस्थामा आधारित रहेर समूह नै नमिल्ने व्यक्तिलाई गलत पदमा बढुवा गर्ने यो अवस्थाले दीर्घकालसम्मै विकराल समस्या निम्त्याउने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । 

‘प्रदेश कानुनको हालको व्यवस्था बमोजिम दसौँ तहको अर्थोपेडिक सर्जन एघारौँ तहको गाईनोकोलोजिष्ट पदमा बढुवा नहोला भन्न सकिन्न । एक अधिकारीले भने,‘यस्तो अवस्था निम्तिनु भनेको निजामती सेवामा दरबन्दी सिर्जना र पद वर्गीकरणको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा रहेको कार्य विशिष्टीकरणको विपरीत छ।’

यसको सोझो असर स्वास्थ्य सेवा जस्तो विशिष्टीकृत प्रकृतिको एवं संवेदनशील सेवाको प्रवाहमा पर्ने देखिने ती अधिकारीको भनाई छ । 

‘न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस वा सो सरह हुनुपर्ने भनिएकोमा वा भन्ने वर्डलाई बङ्ग्याएर जुनसुकै ब्याचुलरलाई एमबीबीएस मान्ने हो भने त केही पनि लागेन’ नेपाल सरकारी चिकित्सक सङ्घ(गोदान)का अध्यक्ष डा. समझ गौतमले भने, ‘नवौँ र दसौँ तहमा बढुवा हुनका लागि त्यही तह मुनीको समूहको हुनुपर्ने तर ११ तहका लागि त्यो नचाहिने अलि मिलेको देखिएन’

विशुद्ध प्राविधिक ज्ञान र योग्यता आवश्यक पर्ने यी पदहरूमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ का आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रकाशित गरिएको उक्त सूचीमा बढुवा भएका उम्मेद्वारहरुको हाल दसौँ तहमा कार्यरत रहँदाको सेवा, समूह, योग्यता र बढुवा गरिएको एघारौँ तहको समूह एवं त्यसका लागि आवश्यक पर्ने योग्यताको सन्दर्भमा अमिल्दो प्रकृतिको गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत प्रकृतिको सार्वजनिक सेवा हो । स्वास्थ्य सेवामा कामको प्रकृति, काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम योग्यता र कार्य विशिष्टताका आधारमा समान प्रकृतिका पदहरू समावेश गरी संघीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न२८ वटा समूह र ५७ उपसमूह रहने व्यवस्था गरेको छ । यी सेवा समूह अन्तर्गत बढुवा हुनका लागि अन्य आधारहरू सँगै हरेक समूह, उपसमूहका लागि विषयगत रूपमा फरक फरक शैक्षिक योग्यता समेत स्वास्थ्य नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको छ । 

यो कानुनी व्यवस्था अनुसार संघीय स्वास्थ्य सेवामा हाल बागमती प्रदेशले गरेजस्तै एघारौँ तह समेतमा बढुवा हुँदा सम्बन्धित समूह, उप समूह भित्र कार्यरत, बढुवा हुन आवश्यक पर्ने विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको कर्मचारी मात्रै बढुवा हुन सक्छ र त्यही अनुसारको व्यवहारिक अभ्यास समेत भइरहेको छ ।

तर, बागमती प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तहमा बढुवा हुन अधिकृत दसौँ तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवाअवधी पुरा गरी सेवा, समूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको कर्मचारी बढुवाका लागिउम्मेद्वार हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट प्रदेश स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रही स्वास्थ्य विषयका जुनसुकै विधामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर्मचारी एघारौँ तहमा बढुवा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

विशिष्टीकृत ज्ञान र सोही विषयमा आवश्यक योग्यता हासिल नै नगरेको जनशक्ति कानुनी छिद्रका आधारमा विशिष्टीकृत सेवाको पदमा बढुवा हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था र बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा देखिएको यस किसिमको गम्भीर गल्तीलाई कानुनको संशोधन मार्फत अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने माग अहिले जोडका साथ उठी रहेको छ ।