काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विकास आयोजना व्यवस्थापनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरेको छ ।

समितिले विकास आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड तथा आधार, वित्तीय सङ्घीयता र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था, कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका आयोगका समस्या तथा चुनौती र भावी योजनाबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी र प्रतिफलको गहन विश्लेषण हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा योजनाको आवश्यकता र औचित्य नहेरी पहुँचका आधारमा बाँडफाँट हुने गरेको, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काम प्रभावकारी नभएको, अन्तर मन्त्रालय तथा तहगत सरकारका बीच समन्वय हुन नसकेको, वित्तीय अनुशासन पालना नहुँदा बर्सेनि बेरुजु बढेको लगायतका विषयमा योजना आयोग र वित्त आयोग गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद कुमार दसौंदीले केन्द्रबाट बजेट जाँदा छरिएर आएको बताए । उनले सानो रकमका र पालिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजनामा पनि सङ्घ सरकारबाट बजेट गएको बताए । बजेट विनियोजनमा समावेशिताको सिद्धान्त, समन्यायिकता र वित्तीय अनुशासनको पालना हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद इन्दु कडरियाले समानरूपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारितामाथि सांसद दीपा गुरुङले पनि प्रश्न उठाइन् ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने आशङ्का देखिएको बताए । तल्लो तहका सरकारले केही जानेकै छैन, हामीलाई सबै थाहा छ भन्ने खालको केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीय व्यवस्थामाथि सङ्कटको बादल मडारिएको उनको भनाइ छ । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन भइरहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राखिन् । न्यून राजस्व सङ्कलन हुनुमा कुन निकाय जिम्मेवार हो भनेर पनि उनले समितिमा प्रश्न गरिन् ।

सांसद रामचन्द्र राईले स्रोतको अनुमानभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने परिपाटीले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको बताए । मौद्रिक बजारबाट सरकारले बढी ऋण उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्रले कर्जा उपभोग गरेर लगानी बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तय गरेको बजेट सिलिङको भन्दा ठूलो आकारको बजेटले समस्या पार्ने विषयमा योजना आयोग गम्भीर हुन नसकेको सांसद राईले धारणा राखे ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारी खर्चको प्रवृत्ति र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको बताए ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको राजस्व वितरणमा तीन तहका सरकारबीच समस्या देखिएको उनले स्वीकारे । बजेट विनियोजनको नीतिगत अस्पष्टता रहेकाले त्यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘एउटा उदाहरण, शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पैसा खर्च भएको छ, ठूला भवन बनेका छन् । तर त्यहाँ विद्यार्थी नै छैनन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आयोगले दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने काम गरिरहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सशर्त अनुदानको बजेट घटाएर वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान बढाइएको उनको भनाइ छ । खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधारका आयोजनामा दोहोरोपन देखिएको उनले स्वीकारे । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान र बजेटको आकारमा तादात्म्य रहेको उनको जिकिर छ ।

‘सिलिङ ल्याउन माघ १५ गतेसम्म समयसीमा रहेकामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फरक थियो । स्रोत अनुमान समितिले रु १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ तोकिदिएको थियो । सिलिङमा एक खर्ब बराबरले आकार बढ्न सक्ने देखिएपछि करिब रु ६२ अर्बले सिलिङको आकार बढाएर बजेटको आकार तय गरिएको हो’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक योजना चाहिने भएकाले नयाँ आवधिक योजना तर्जुमाको तयारी योजना आयोगले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।