सुशासन : यसरी हटाउन सकिन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको ‘अ’व्यवस्था « प्रशासन
Logo ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

सुशासन : यसरी हटाउन सकिन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको ‘अ’व्यवस्था


१३ असार २०८०, बुधबार


दुई दिनदेखि आफ्नो सवारीको अभिलेख फेला नपरेको एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाई रहेको थिएँ एक अधवैशे उमेरका मानिस । आफैले खोज्न असम्भव भएपछि दलाललाई ‘सेवा शुल्क’ बुझाएर अनिश्चितकालिन प्रतीक्षामा थिए ।

पसिनाले निथ्रुक्क उनको अनुहार रिसले रातो भएको थियो भने मास्क चिउँडो तल सोर्किएको थियो । उनी ठूल-ठूलो स्वरमा आक्रोशित हुँदै कराउँदै थिए । त्यसरी कराएको देखेर म केही नजिक पुगे । उनको आँखामा असीम पीडा र आक्रोश एकैसाथ देख्न सकिन्थ्यो । रातो तर रसिला आँखा ! मैले सहानुभूति देखाउँदै के भयो र हजुर ! भनी सोधे । केही वर्ष अगाडि एउटा सेकेन्डह्याण्ड  ट्रक किनेका रहेछन् । आफूले चलाउन सम्भव नभएपछि एक जनालाई भाडामा चलाउन दिएका रहेछन् । भाडामा चलाएको मानिसले लकडाउनदेखि नै घाटामा परेको भनेर भाडा दिन नसकेर गाडी फिर्ता लैजानुस् भनेछन् । आफू पनि चलाउन नसक्ने भएपछि गाउँकै अर्कोलाई बेच्न ठिक परेर आउँदा लामो समयदेखि कर नतिरेको देखियो ।

जरिवानासहित करको रकम जम्मा गर्दा उनले गाडी बेच्दा पाउने रकमभन्दा बेसी रकम सरकारलाई दिनुपर्ने देखियो । बीमा कम्पनीले हरेक साल बीमा नवीकरणका लागि उनलाई फोन गर्ने गर्थ्यो । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले कहिल्यै जानकारी गराएन । भाडामा दिएको मानिसले पनि जिम्मेवारी पूरा गरेन । यसरी अत्यधिक जरिवाना र  कर तिर्नु भन्दा बरु एकाध वर्ष चलुन्जेल आफै चलाउँछु र अन्त्यमा त्रिशूलीमा लगेर खसाली दिन्छु । उनले विद्रोह, आक्रोश र पीडा मिश्रित स्वरमा भनेँ ।

के साँच्चै यातायात व्यवस्था कार्यालय रकम असुली गर्ने कार्यालय मात्र हो ? कि यातायात क्षेत्रमा सुव्यवस्था गर्ने, सो सम्बन्धमा सवारी धनी  नागरिकलाई, यात्रुलाई, सवारी चालकलाई सेवा सुविधा दिने कार्यालय हो ? यो गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ ।

प्रचण्ड गर्मी वा झरीमा कुनै सुविधाविहीन ठाउँमा लाइनमा उभिएका सेवाग्राहीले आक्रोश  प्रकट गरिरहेको देख्नु यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीको आदत नै बनिसकेको आभास हुन्छ ।

त्यो कार्यालयले दिई आएको धेरै सेवाग्राही हुने प्रमुख सेवाहरू र प्रक्रियाको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरौँ ।

१.       सवारी चालक अनुमति पत्र

२.      ब्लु बुक नवीकरण

३.      प्रदूषण सम्बन्धमा हरियो स्टिकर वितरण

४.      सवारी साधन किनबेच हुँदा नामसारी

५.     डिजिटल नम्बर प्लेट वितरण

सवारी चालक अनुमतिपत्र

देशका लागि आवश्यक सवारी चालक उत्पादन गर्ने, दक्षता निर्धारण  गर्ने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो । तर दुर्भाग्य कुनै नागरिक सवारी चालक अनुमति पत्र माग्न गएमा रोक्ने, अवरोध गर्ने, दु:ख दिने काम जस्तो अनुभूति हुने गरेको छ । समयमा परीक्षा नलिने, अत्यन्त अव्यवहारिक परीक्षा प्रणाली कायम रहेको अवस्था छ । देशभर विशेष गरी ट्र्याक्टर ड्राइभरको अनुगमन गर्ने हो भने झन्डै आधा भन्दा बेसीसँग सवारी चालक अनुमति पत्र छैन । यसको कारण उनीहरूले अनुमति पत्रका लागि प्रयास नगरेको भने होइन । सरकारले किन संवेदनशीलता देखाउन सकिएन भनी खोजी भएको देखिँदैन ।

अनुमति पत्रको थप परीक्षा सञ्चालन गर्न पर्ने थियो । तर कर्मचारी अनावश्यक काममा व्यस्त गराइएका छन् । ड्राइभिङ स्कुलहरूसँगको सहकार्यमा योग्य सवारी चालक उत्पादन गर्न उचित र व्यावसायिक अनुगमनले धेरै सहयोग पुग्न सक्छ । ड्राइभिङ स्कुलहरूलाई दलालको रूपमा नभई कुशल ड्राइभर उत्पादन गर्ने प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।  उक्त प्रशिक्षण केन्द्रले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेपछि यातायात व्यवस्थाले अन्तिम परीक्षा लिने हो भने अधिकांश परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सक्छन् । ६०% भन्दा बढी अयोग्य परीक्षार्थीलाई सिफारिस गर्ने ड्राइभिङ स्कुललाई कारबाही गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यदि इमान्दार ढङ्गबाट यो कार्य गरियो भने प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता पनि बढ्छ । अहिलेजस्तो दृष्टिविहीनलाई पनि लाइसेन्स दिने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू हुन पाउँदैन ।

ब्लु बुक नवीकरण

ब्लु बुक नवीकरणको ठूलो बोझले यातायात व्यवस्था कार्यालय थिचिएको छ । यो कार्यमा दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन खटिएका छन् । सरकारको एउटा सामान्य परिपत्रबाट रोक्न सक्ने यो काम जनतालाई असह्य हैरानीको कारण भएको छ । यदि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई रकम उठाउन जिम्मेवारी दिने हो भने समयमा सुविधायुक्त ढङ्गबाट सहजै सवारी साधनको ब्लु बुक नवीकरण हुन सक्दछ । देशभरि अनावश्यक रूपमा खोलिएका कार्यालय र जनशक्तिलाई अन्य उत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रदूषण जाँच र स्टिकर वितरण

प्रदूषण जाँच र स्टिकर वितरण सरकारको नीतिकै कारण भ्रष्टाचारका लागि उर्वर वातावरण भनेको छ । विश्वका सबैजसो देशमा  इन्धन डिपो (पेट्रोल पम्प)मा प्रदूषण जाँच्ने यन्त्र राखिएको पाइन्छ । यातायात कार्यालयले पेट्रोल पम्पलाई अनुगमन मात्र गरे पुग्छ । देश भरीका निजी कार काठमाडौं आएर प्रदूषण जाँच गर्नु कति हास्यास्पद हो ? काठमाडौँ बाहेक अन्यत्र प्रदूषण परीक्षण गर्ने कार्यालयको कुनै व्यवस्था छैन । गर्मी, वर्षात, वा जाडोमा सवारी धनीहरू निसास्सी  लाग्दो लाम लागेर हरेक वर्ष २ दिन तनावमा रहनुपर्छ वा दलालको शरणमा जानु पर्छ ।

नामसारी

सवारी साधन किनबेच गर्नुपर्दा यातायात कार्यालय जानुपर्छ । तर दुर्भाग्य सवारीसाधनको अभिलेख कयौँ दिनसम्म खोज्दा पनि फेला पर्दैन । कतिपय सवारी धनीले  यातायात कार्यालयमा रहनु पर्ने अभिलेख घरमा लग्नु सामान्य मानिन्छ । अभिलेख सम्म राख्न नसक्ने कार्यालयले किन यो जिम्मेवारी ओगट्नु पर्‍यो ? वेभसाईटमा डिजिटल रेकर्ड राखेर डिजिटल नम्बर प्लेट वितरण गरिसकेपछि किन फाइल र रजिस्टर खोज्न पर्‍यो ? यो भ्रष्टाचारको लागि वातावरण बनाउने बाहेक गरे अरु के हुनसक्छ ? वेभसाईट लगअन गरेर नामसारी गर्दा के फरक पर्थ्यो ?

डिजिटल नम्बर प्लेट जडान

डिजिटल नम्बर प्लेट बनाउन सरकारले सवारी धनीलाई आव्हान गर्न थालेको वर्षौँ भइसक्यो । जसले यो आदेश मानेर गएका छन् तिनलाई दिनु दुःख दिइएको छ । नयाँ नम्बर प्लेट राख्नु अनावश्यक र भ्रष्टाचार गर्नु बाहेक अरु केही हुँदै होइन । सवारीसाधनमा चिप्स जडान भएको स्टिकर टाँसे पछि अरु केही गरी रहन पर्दैन । सुपर बाइकमा  भद्दा नम्बर प्लेट राख्न बाध्य बनाइएको छ । सवारी साधनको मोडलसँग नमिल्दो, अत्यन्त महँगो र कमजोर प्लेट टाँसेर बिरूप पारिएको छ ।  अमेरिकामा आफ्नो सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा कुनै नम्बर नराखि आफ्नो नाम वा इच्छा लागेको शब्दसमेत लेख्न पाइन्छ ।

सवारी साधनमा चिप्स जोडे पछि प्रहरीले कार्ड रिडरबाट निगरानी गर्न सक्छ । लोकमार्गहरुमा ठाउँ-ठाँउमा यो साधन जडान गरेर चोरी, सवारी दुर्घटना, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन लगायतका धेरै कुरामा अनुगमन गर्न राज्यलाई सहयोग पुग्छ । डिजिटल नम्बर प्लेट को मुख्य फाइदा पनि त्यही हो । तर दुर्भाग्य यो साधन कहीँ पनि जडान गरेको, प्रहरीलाई दिएको थाहा छैन । यत्रो जनताको लगानी बेकार भएको छ । सवारीमा हाल कायम रहेकै नम्बर प्लेट राख्दा डिजिटल अनुगमनमामा केही फरक पर्दैन । अझ हास्यास्पद कुरा त यातायात कार्यालयमा कुनै पनि काम गर्दा डिजिटल प्लेट गरेकाहरूले पनि पुरानै नम्बरमा काम गर्नुपर्छ ।

यसरी सरकारले यी स-साना कार्य: ईन्स्योरेन्स कम्पनीबाट कर उठाउने, नम्बर प्लेट नफेरी डिजिटल स्टिकर मात्र टाँस्ने, र पेट्रोल पम्पमा प्रदूषण जाँच यन्त्र जडान गर्ने कार्य गरेमा जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा लगाए सुशासनको एक सहज पाईलाले जनतालाई धरै राहत पुग्थ्यो । ठुला गुड्डी नहाकौं एउटा सामान्य काम गरौँ । संसार बदल्न स-साना राम्रा काम काफी हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार : सुशासन : पेन्सन पट्टा नवीकरणलाई यसरी बनाउन सकिन्छ सहज 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस