अमेरिकी एडमिरल विलियम म्याकरावेनले एउटा विश्व प्रसिद्ध प्रवचनमा भने ‘संसार बदल्नु छ भने बिहान उठेपछि ओछ्यान मिलाउनोस्’ । ठुला परिवर्तनका लागि ठुलो काम होइन, स-साना कामहरू सही समयमा गर्नुपर्छ । ठिक त्यसको उल्टो हामी नेपालीले स–साना कामहरू बेवास्ता गर्दै ठुला गफ र हावादारी कामको सुरुवात गर्छौ ।  

संघीय सरकारले औकात बिना कमिसनका लागि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, रेलवे सञ्जाल, पानीजहाज, जस्ता हावादारी योजना बनाउने गरेका छन् । आ-आफ्नो औकातअनुसार वडाध्यक्षले गाउँ गाउँमा सिमेन्टका कुरूप सहिद गेट बनाइरहेकै छन् । पालिकाहरू दुर्लभ स्रोतसाधन खर्चेर डाँडाका टुप्पामा हेर्दा पनि लाज लाग्ने रूपका भ्यूटावर बनाउँदै छन् । आज राष्ट्रमा लिक्वैडिटीको समस्या छ, रकमको अभाव छ, भएको पैसा पनि भ्यु टावरका नाममा ठेकदारलाई वितरण गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा फाली राखेको देखिन्छ । किसानका पशुहरू बिक्री नभएर रोई राखेका छन् । डाँडाको टुप्पामा लाखौँ लगानी गरेर सुँगुरलगायतका पशुपन्छीका मूर्ति बनाइएको छ । यस्तो विकृतिबाट त्राण पाउन सारा जनता  चाहन्छन् । स–साना काम सही ढङ्गबाट गर्ने सूत्र एउटै हुनसक्छ “संसार बदल्नु छ, ओछ्यान मिलाऊ”

२०६६ साल तिरको कुरा हो, ठूलो मात्रामा प्रहरीका २५ सय जति एकाइबाट रेडियो नेपाल कस्तो सुनिन्छ भन्नेबारे साप्ताहिक जाहेरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आउने गर्थ्यो । यो त्यत्तिकै थन्किने जाहेरी किन आइरहेका आइरहेको छ ? भनी सोधिखोजी गर्दा शाखामा कार्यरत पुराना कर्मचारीले यसो भने:  कुनै बेला श्री ५ को सरकारको बहु प्रचारित सूचना जनताले थाहा नपाएको कुरा राजाको क्षेत्रीय भ्रमणमा उठेछ । त्यसपछि राजाले चासो देखाए –किन  रेडियो नेपाल सुन्न सकेनन् ? तत्काल राज आज्ञा पालना गर्न प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइयो । प्रहरीले जाहेरी सुरु गर्‍यो । तर औचित्य सकिएको ३० औँ वर्षपछि सम्म पनि हरेक प्रहरी कार्यालयले ‘रेडियो राम्रै सुनिन्छ’ भन्ने जाहेरी साप्ताहिक रूपमा आफूभन्दा माथिल्लो कार्यालयमा क्रमशः पठाउने कार्य जारी राखे । त्यसलाई स्थायी आदेशको रूपमा अनिवार्य जिम्मेवारी बनाइयो । वर्षौँसम्म प्रयोजनविहीन उक्त कागज हरेक हप्ता लेख्ने–पठाउने गर्दै आए । यो अनावश्यक कार्य रोक्न ठुलै प्रयास गर्नु परेको पङ्क्तिकारलाई अनुभव छ ।

आज सुशासनका स–साना कामको शृङ्खलामा पेन्सन पट्टा नवीकरणको चर्चा गरौ ।

नेपालमा भूतपूर्व जङ्गी, प्रहरी, निजामती, शिक्षक आदि मात्र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने ३ लाख जति जनसङ्ख्या रहेको अनुमान गरिन्छ । हरेक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वर्षको दुई पटक ६–६ महिनामा बैंकमा गएर पेन्सन पट्टा नवीकरण गर्नु पर्दछ । उसै त न्यून संख्यामा रहेका कर्मचारी आफ्नो नियमित कार्य धान्न सकिरहेका हुँदैनन्, त्यसैमाथि पेन्सन पट्टा नवीकरण गर्न आउने मान्छेको थप बोझले सरकारी बैङ्कहरू थिचिएका छन् । एक जना मानिसको पट्टा नवीकरण गर्न बैंकका सुरक्षागार्डबाहेक न्यूनतम दुईजना कर्मचारीलाई भेट्नुपर्छ । यी हरेक भूपूले झण्डै ५–१० मिनेट कर्मचारीलाई इंगेज गर्छन् । यसरी वर्षमा तीन लाखका दरले दुई पटक गरी ६ लाख सेवाग्राही बैंकमा जाँदा झण्डै दुई सय जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने देखिन्छ । 

यसको प्रयोजन के हो ? कुनै मानिसले मरेपछि पनि नियमित पेन्सन बुझी राख्छ भन्ने चिन्ता हो ? के गर्न यति ठूलो प्रशासनिक कार्य बोझ थपियो ?  

बैंक कर्मचारीबाट यसको उत्तर पाउन सकिएन । उनीहरू नेपाल सरकारको नीति भनेर पन्छिन्छन् ।

यो ‘श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्ने’ प्रक्रिया हिजोको परिस्थितिमा स्वाभाविक थियो होला । मृत्यु दर्ता जस्ता कुरा गाउँ पञ्चायतहरूमा त्यति अद्यावधिक हुँदैनथ्यो । जन्म मृत्यु दर्ता गर्ने चेतना पनि समाजमा त्यति थिएन । त्यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हरेक ६–६ महिनामा पेन्सन पट्टा लिएर पूर्व कर्मचारी वा उनका आश्रित परिवारलाई बैङ्कमै बोलाएर यकिन गर्नु स्वभाविक हुन्थ्यो होला । तर आजसम्म पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउनु हास्यास्पद मात्र होइन, अपितु किताब खाना, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू,  लाखौँ तलब भत्ता खाने बैंकका सिईओहरूको सेवाग्राही र आफ्नै कर्मचारी बोझ प्रतिको उदासीनता देखाउँछ । 

आज पालिकामा हरेक व्यक्तिगत घटना अद्यावधिक हुने गर्छ । जन्म मृत्यु दर्ताका आधिकारिक प्रमाणपत्र पनि उक्त कार्यालयबाटै पाउने हो । बैंकहरुले वडा कार्यालयको पत्र हेरेर नै आश्रित परिवारको नाममा पेन्सन पट्टा नामसारी वा मृत्यु पछि बन्द गर्ने हो । त्यसो भएपछि हरेक ६ महिनामा किन बोलाउनु पर्‍यो ? बरु सम्बन्धित पूर्व कर्मचारी वा परिवारलाई जिम्मेवार बनाएर ‘मृत्युका मिति पछि पैसा लिएमा व्याजसहित असुल गर्ने’ एक हरफ लेखिदिँदा समस्या सकिन्छ । 

अनलाइन कारोबार गर्न निवृत्तिभरण प्रमाणपत्रधारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, बायोमेट्रिकको प्रयोगबाट रकम दिने काम गरेपछि हरेक ६ महिनामा नवीकरण गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । अनलाइन प्रयोग गर्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वभाविकरुपमा श-शरीर बैंकमा उपस्थित भई नै हाल्छन् । आफै उपस्थित भएका व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा ६–६ महिनामा बोलाउने प्रक्रिया पनि वाइयात हो ।

सबै शाखामा दिन सकिने एउटा चेक बुक लिन कोही सेवाग्राही आएमा रुखो पाराले “खाता खोलेको शाखामा जानुस्” भन्न छाडेमा कति राहत पुग्ने थियो होला ! आफ्नो पूर्व कर्मचारी सङ्गठन रहेका सेना, प्रहरीका निकायले किन पहल प्रयास गर्दैनन् होला ?

यति सामान्य प्रक्रियामा सुधार गर्दा छ लाख मान्छेको घरदेखि बैंक अफिससम्म जानुपर्ने बाध्यता बन्द भई दिएको खण्डमा सेवाग्राहीलाई कति सहज हुन्थ्यो होला, त्यहाँ लाग्ने कति समय जोगिन्थ्यो र त्यो अन्यत्र काममा लगाउन सकिन्थ्यो होला, कति इन्धन जोगिन्थ्यो होला, त्यतिकै मात्रामा हुने सडक जाम घट्थ्यो होला, सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग तथा वातावरणीय प्रदूषण घट्न गई राज्यलाईसमेत कति फाइदा पुग्थ्यो होला । स–साना सुधार नै समुन्नतिको जग हो भन्ने कुरामासमेत जिम्मेवार पदाधिकारीको घैँटोमा घाम कहिले लाग्ला ?