नेपालको संविधान अनुसार बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरी केन्द्रिकृत, एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र यी संरचनाहरुले राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार हाल नेपालमा १ सङ्घीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकारहरु दोस्रो कार्यकालको क्रममा क्रियाशील रहेका छन् ।

संविधानको धारा ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरी पेश गर्ने समय सङ्घीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संविधानको धारा २२८ मा स्थानीय तहले कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । धारा २२९ अनुसार प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा गाउँ/नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, गाउँ/नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानूनबमोजिम सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने र पेश भएको बजेटको कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका नीतिगत तथा कानूनी आधारहरु
• नेपालको संविधान:- यस संविधानको धारा ५९, २२८, २२९, २३० र अनुसूची ८ र ९ ले निर्धारण गरेको अधिकारक्षेत्रसहित मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेटिएका विषयहरु,
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४:- यस ऐनले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र यस प्रकारका योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग प्रतिकूल नहुने गरी तादाम्यता हुनु पर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयहरुको व्यवस्था गरेको,
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४:- यस ऐनले स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनका आधार, राजश्वको बाँडफाँटका आधार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका आधार लगायतका प्रावधान अनुरुप प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी स्रोत साधनको अनुमान र प्रक्षेपण गर्नु पर्दछ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व र स्थानीय तहको आन्तरिक आय स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमाको वित्तीय स्रोत हुने व्यवस्था गरेको,
• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४:- यस ऐनले स्थानीय तहले राजश्वको प्रक्षेपण गर्ने, सार्वजनिक व्ययको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, खर्चको आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने र सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान लगायत अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको,
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ :- यस ऐन तथा नियमावलीले सबै स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान गरी मध्यमकालीन खर्चसंरचना तयार गर्नु पर्ने साथै मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा आर्थिक अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमता, विनियोजन कुशलता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त खाका, नतिजा खाका र बजेट खाका समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,
• सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७:- यस ऐनले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय तहले गर्ने र आयोजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहको अधिकार सूची र कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,
• स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित):- नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषयवस्तुलाई मूर्त रुप दिन तथा एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको,
• स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८,
• सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली,
• राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन,
• श्रोत तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको श्रोत र बजेट अनुमान,
• बजेटको सिध्दान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता,
• संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्ड,
• वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम,
• नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना,
• दिगो विकासका लक्ष्यहरु,
• संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु,
• स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७,
• स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७,
• स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका २०७७ आदि ।

वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरु:-
• आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने,
• उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
• जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने,
• स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लाभ पुग्ने,
• लैङ्गिक समानता, सक्षमता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
• दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,
• भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जेगर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने,

योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु
• सङ्घ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय-सीमा र प्रक्रियासँग अनुकुल हुने विषयहरु,
• आवधिक विकास योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका विषयहरु,
• आयोजना पहिचान, संभाव्यता अध्ययन, प्राथमिकता निर्धारण भई आयोजना वैंकमा समावेश आयोजनाहरु,
• वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन जस्ता जल्दोबल्दो विषयहरु,
• सुशासन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरु,
• समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयहरु,
• अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयहरु,
• विषयगत क्षेत्र र भौगोलिक सन्तुलन तथा समन्याय कायम गर्ने विषयहरु ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात चरणहरु
चरण -१ बजेट पूर्व तयारी
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्यय प्रक्षेपण गरी तथ्याङ्क सहितको विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पठाउनु पर्दछ । सङ्घीय सरकारबाट अनुदानवापत स्थानीय तहलाई आगामी आ.व.मा उपलब्ध गराउने स्रोतको विवरण प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तसम्म र प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन पठार्इ सक्नु पर्ने हुन्छ ।

चरण -२ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
सङ्घ र प्रदेश सरकारको सीमा र मार्गदर्शन पाएपछि प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक राजस्वसमेत प्रक्षेपण गरी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र बजेटको कुल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरी बैशाख १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै महाशाखा, शाखा एवम् विषयगत समिति र वडा समितिलाई पठाउनु पर्दछ । यसरी गाउँ/नगरपालिकाले बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताको आधारको अबलम्बन गर्नुपर्दछ :-
• गाउँ/नगरपालिकास्तरका गौरवका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक रकम,
• समपूरक कोष अन्तर्गतका आयोजनाको लागि चाहिने रकम,
• सशर्त अनुदान अन्तर्गत तोकिएको कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम,
• दिगो विकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकम,
• विषयगत क्षेत्रहरु – आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकासका लागि आवश्यक बजेट,
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम गाउँ/नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरुका आवश्यक रकम,
• जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, विकास लागत, राजश्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्था जस्ता विषयलाई आधार मानी वडागत खर्चको आवश्यकता र ‍औचित्यताको आधारमा वडागत बजेट,
• सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आधार मानी सशक्तिकरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम ।

चरण -३ बस्ती र टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रम छनौट
गाउँ/नगरपालिकाले प्रत्येक वडा समितिलाई वडा अन्तर्गतका टोल, वस्तीस्तरका आयोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिने गर्दछ । वडा समितिबाट वडाभित्रका टोल,वस्तीहरुमा आयोजना तर्जुमाका लागि बैठक हुने मिति र समयका बारेमा कम्तीमा पनि ३ दिन अगावै सूचना दिनुपर्दछ । बैठकमा टोल/वस्तीका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, टोल विकास संस्था तथा क्रियाशील सामुदायिक संस्थाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु पर्दछ । बैठकमा सबै समुदायको विकास, सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई सघाउने योजनाहरूबारे सघन रुपमा छलफल गरेर आयोजना छनौट गर्ने र आयोजनाहरुको सूची वडा समितिमा पठाउनु पर्दछ ।

चरण -४ वडा तहमा आयोजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा सम्बन्धित वडाहरूले टोल वस्तीस्तरबाट प्राप्त योजनाहरूको छनौट र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई छनौट गर्दा विषयगत क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्दछ । वडा समितिको निर्णय सहित आफ्नो बजेट सीमाभित्रका योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते भित्र पेश गर्नुपर्दछ । वडाको बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने वडाको महत्वपूर्ण आयोजनाहरु भएमा वडा समितिले गाउँ/नगरपालिकामा छुट्टै सूची तयार गरि पेश गर्न सक्दछन् ।

चरण –५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
आयको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गाउँ/नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरिएको हुन्छ । वडा समितिबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु, विषयगत समितिबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरुको छलफल गरी विषयगत रुपमा प्राथमिकीकरण गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति, स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेटको सीमा र योजना प्राथमिकताका आधारहरु, मार्गदर्शन लगायतका विषयहरुलाई आधार मानी यस समितिले योजनाको प्राथमिकीकरण एवम् तर्जुमा गर्नु पर्दछ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तोकिएको ढाँचामा तयार गरी यस समितिले असार ५ गतेभित्र गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्दछ ।

चरण -६ गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा तयार गरिएको आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार १० गते भित्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्ने छ । यसका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, बजेट वक्तव्य, वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नु पर्दछ ।

चरण -७ गाउँ वा नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आ. व.को संशोधित अनुमान तथा आगामी आ. व. को योजना तथा कार्यक्रम, आय व्ययको अनुमानित विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतको विवरण समेटिएको गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र गाउँ/नगर सभामा पेश गर्नु पर्दछ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजश्व र व्ययको अनुमान सभामा पेशभएको १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाई सभामा छलफल गर्ने र असार मसान्तसम्ममा पारित गर्नु पर्दछ । स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ भित्र प्रकाशित गर्नु पर्दछ । सभाले पारित गरेको ७ दिनभित्र गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष एवम् प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्चको अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्दछ । अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखा/शाखा/इकाई र वडा कार्यालयमा जिम्मेवारी पठाउनु पर्दछ ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमामा देखिएका प्रवृत्ति
स्थानीय तहले हालसम्म ६ वटा वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसरी स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धी विभिन्न संवैधानिक, नीतिगत र कानूनीगत व्यवस्था भए पनि यी नीतिगत तथा कानूनीगत व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा परिपालना भएको देखिन्दैन जहाँ देखिएका प्रवृत्तिगत समस्याहरुलाई देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छ :-
• गाउँ/नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने आय-व्ययको प्रक्षेपित विवरण निर्धारित समयमा सङ्घीय अर्थमन्त्रालयमा पठाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि पहुँच भएका गाउँ/नगरपालिकाले सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा योजना माग गर्दै मन्त्रालय चाहार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,
• सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व बाडफाँट अन्तर्गतका राजश्व, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदान र मार्गदर्शन निर्धारित समयमा पठाउन नसकेको,
• आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजश्व सम्बन्धी आर्थिक विधेयक ल्याई राजश्व प्रक्षेपण गर्ने जिम्मेवारी राजश्व परामर्श समितिलाई दिइएको भएपनि सो समितिले आर्थिक क्षेत्राधिकारभित्र राजश्वको वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील कराधार र दायरा बढाउन नसकेको देखिन्छ । कतिपय गाउँ/नगरपालिकाले भोटबैंक एवम् प्रियतावादलाई महत्व दिई कर तथा गैरकर अन्तर्गत राजश्वमा छुट दिने गरेको,
• गाउँ/नगरपालिकाले स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन गर्न राजश्व सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई आन्तरिक आयको वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्नुभन्दा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने परिपाटीको बढ्दै गएको,
• स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा निर्धारण गर्ने विधि तथा मार्गदर्शनको आधार भएपनि कतिपय गाउँ/नगरपालिकाले सोको परिपालना नगरी स्वविवेक, मोलाहिजा, दामासाही, राजनीतिक प्रभाव, तजविजी अधिकार आदिको आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने गरेको,
• वडा समितिद्वारा टोल/बस्तीहरुबाट योजना छनौट गरी संकलन गर्ने गरिएको भएपनि कतिपय वडासमितिले टोल/बस्तीस्तरमा सबै वर्ग, समुदाय, टोल विकास संस्था एवम् सरोकारवालाहरुको सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता गराई योजना संकलन गर्न नसेकेको
• वडा समितिद्वारा टोल वस्ती स्तरबाट प्राप्त भएको योजनाहरुको प्राथमिकीकरण र छनौट गर्ने गरिएको भएपनि योजनाहरुको विश्लेषण र मार्गदर्शनको आधारमा प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्न नसकेको,
• गाउँ/नगरपालिकामा विषयगत समितिहरु गठन गरिएको भएपनि सो समितिको क्रियाशीलता र तादारुकतामा कमी देखिएको,
• विषयगत समितिलाई आफ्नो विषयका क्षेत्रगत योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवार नदिने गरिएको, दिएमा पनि विषयगत समितिले आफ्नो विषय क्षेत्रहरुलाई समेटेर योजना तर्जुमा गर्न नसकेको,
• बजेट तर्जुमा तथा समितिले वडा समिति, विषयगत समिति, महाशाखा, शाखा तथा इकाईबाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने गरेको भएपनि नीति तथा कार्यक्रम, योजना, वार्षिक बजेटबीच तादाम्यता, परिपूरकता र सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकेको,
• केही गाउँ/नगरपालिकाले आवधिक विकास योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरेको भएपनि सोको आधारमा वार्षिक बजेट तथा योजना निर्माण गर्न नसकेको,
• केही गाउँ/नगरपालिकाले आयोजना बैंक तयार गरेको भएपनि राजनीतिक प्रभाव (पोर्क बेरेलिङ,क्लाइन्टेलिज्म) को आधारमा वार्षिक आयोजनाहरु छनौट गर्ने गरेको,
• गाउँ/नगरपालिकाको आवश्यकता, विशिष्टता, सम्भावना र प्राथमिकताको आधारमा बजेट तर्जुमा नभई हचुवा र शक्तिको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको,
• गाउँ/नगरपालिकाको क्षेत्रगत सन्तुलन र समन्यायिक विकासमा ध्यान पुर्याउन नसकेको,
• तथ्य, तथ्याङ्कमा आधारित भएर बजेट विनियोजन तथा योजनाको छनौट गर्न नसकेको,
• सीमित बजेट र स्रोत साधनको कारण नागरिकको अपेक्षा र बढ्दो आकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसकेको,
• नागरिकको बढ्दो आकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा धेरै स-साना टुक्रे आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,
• सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र लागत अनुमान नगरी विकासका आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति भएको,
• विकासको नाममा सबै गाउँ/टोल एवम् घर-घरसम्म सडकको पहुँच पुर्याउने क्रममा प्राविधिक पक्षलाई ध्यान नदिई हचुँवाको भरमा धेरै सडकको आयोजनाहरुको छनौट गर्ने गरेको,
• लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन लगायत जल्दोबल्दो समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको,
• अन्तराष्ट्रिय प्रतिवध्दताको स्थानीयकरण¸राष्ट्रिय जवाफदेहिता र तीनैतहका योजनाहरुवीच तादाम्यता निर्माण गर्न नसकिएको,
• दीगो विकासका लक्ष्यहरुको आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरण र बजेट सांकेतिकरण, गरिबी बजेट सांकेतिकरण, जलवायु बजेट सांकेतिकरण, लैङ्गिक बजेट सांकेतिकरण समेतलाई ध्यानमा राखी बजेट तयार गर्न नसकेको,
• केही गाउँ/नगरपालिकाले विभिन्न प्रियतावाद कार्यक्रमको लागि ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने गरेको र कार्यविधि विना नै तजविजीको आधारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,
• धेरै गाउँ/नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाउने क्रममा चालु खर्चको आकार धेरै बढाउने गरेको,

निष्कर्ष
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिक र घरदैलोको सरकार हो जसले नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नागरिकको हितमा सेवा पुर्याउने गर्दछ । स्थानीय नागरिकका आवश्यकता, चाहाना, भावना र स्थानीय तहको सम्भावना, प्राथमिकता, विशिष्टता आदिको आधारमा वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्न सकिएमा समुन्नति, सुशासन र समृद्धको आधार स्थानीय सरकार हुन सक्दछ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु
• नेपालको संविधान
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४
• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७
• सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७
• स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित)
• स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८
• स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा हाते पुस्तिका