काठमाडौँ । गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को विवाद करिब एक वर्षपछि समाधान भएको छ ।

विवाद समाधान भएसँगै १०औँ महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एकताबद्ध हुने भएको छ ।

एनआरएनएका दुई पक्षबीच संस्थालाई एउटै बनाउन चार बुँदे सहमति भएको छ । दुई समूहका अध्यक्ष बद्री केसी र विनोद कुँवरले आइतबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको उपस्थितिमासहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सहमति अनुसार दुई पक्षबीच ११औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न गर्ने र दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।

एघारौँ महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसीसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुने आईसीसी र एनसीसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, दुवै पक्षका एनसीसी र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आईसीसी र एनसीसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्वपदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआईएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसीसीहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । उक्त समितिलाई ११औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।