काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ‘सरुवा’ मन्त्रालयका रूपमा मात्रै सीमित राखिँदा कर्मचारीहरू आजित बनेका छन् । विद्यमान ऐन नियमहरूमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई पन्छाउँदै बाह्रमास सरुवा ‘खेती’ चलाउँदा कर्मचारीहरू अस्थिर मात्रै भएका छैनन्, सेवा प्रवाहमासमेत ‘भयङ्कर’ असर परेको छ । ‘बेमौसमी’ सरुवाले बढाएको आर्थिक चलखेलले मन्त्रालय नै गन्हाउन थालेको कर्मचारीहरूको भनाई छ । 

पछिल्लो समय मन्त्रीले नै कर्मचारी बोलाएको र नगएपछि सरुवा गर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको थियो, म गइन, पछि त परै हुत्त्याइएको रहेछ’, ती कर्मचारीको भनाई उधृत गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘नभेटेकै कारण सरुवा हुने भन्ने पनि हुन्छ र ? भन्दै दुःखेसो पोख्दै थिए’

‘सरुवा त के हो, कति बेला कसरी कहाँ पुग्ने हो अत्तोपत्तो नै पो भएन त !’ ती कर्मचारीले थप्दै भने, ‘मनलाग्दी तानेको छ, फेरी त्यही थमौती गरेको छ ।’ 

कर्मचारीहरूको मनलाग्दी सरुवा गर्ने र पछि थमौतीका नाममासमेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । मन्त्रीले निमिट्यान्न पार्छु भनेको निमित्त खेलोलाईसमेत पैसो उठाउने मेलो बनाइएको कर्मचारीहरूको भनाई छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा स्वास्थ्य तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई निमित्त दिइएको कर्मचारी बताउँछन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले भने सरुवाका लागि नभई अन्य नै कामका लागि कर्मचारीलाई फोन गरेको तर अटेरी गरेको कुरालाई हल्ला चलाएको हुन सक्ने बताए । ‘कुनै एक मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवलाई केही कामका लागि फोन लगाउन भनेको थिए, सहसचिव नभएपछि उपसचिवसँग कुरा हुँदा एक छिन मन्त्रालय आउनुस् न भन्दा म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको होइन भनेका थिए, भएको त्यत्ति हो’ मन्त्री मोदीले भने । 

उनले आफू र आफ्नो सचिवालयबाट सरुवामा पैसो उठाएको भन्ने कुरा निराधार हल्ला भएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘को कर्मचारीले कसलाई कति पैसा बुझाएका छन्, प्रमाणसहित आउनु पर्‍यो म कारबाही गर्छु’ मन्त्री मोदीले भने । 

भनेको ठाउँमा सरुवा नहुने कर्मचारीहरूले पैसो खायो भनेर हल्ला चलाउने गरेको मोदीको भनाई छ । ‘भनेको ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा नभएपछि विभिन्न आरोप लाउँदै हिँड्ने गरेका छन्’ मन्त्री मोदी भन्छन् । 

तर मन्त्री मोदीको भनाई र गराइमा तालमेल नभएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ एउटा कुरा, हो कि भनेर पत्यायो, निर्णय अर्कै भएर आएपछि त कसरी भनाई र गराइमा एकरूपता भयो त ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘गरेको काम नै त्यस्तै त्यस्तै देखिएपछि भनेको कुराको केही अर्थ रहन्छ त ?’ केही कर्मचारीको सरुवा भएको निर्णय र पछि बदरसहित अन्तै पठाएको पत्र देखाउँदै कर्मचारीलाई सरुवा ‘डन्डा’ देखाएर व्यापक रूपमा पैसा उठाई रहेको उनको दाबी छ । 

यता मन्त्रालयको गतिविधि हेर्दा पनि केही आशङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ । प्रत्येक जसो दिन कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको मन्त्रालयले पछिल्लो समय भई सकेका सरुवा निर्णयसमेत लुकाउने गरेको छ । सार्वजनिक भइसकेको सूची फेरबदल गर्दा आलोचना हुने डरले मन्त्रालयले सरुवा निर्णय गुपचुप लुकाउने गरेको हो । ‘तपाईँको सरुवा भएको छ है निर्णय देखाउने र काठमाडौँ आएर भेटेपछि त्यही थमौती हुने या निर्णय भएको भन्दा फरक ठाउँका लागि पत्र बन्ने गरेको छ’, एक अधिकारी भन्छन् । 

कर्मचारीको नियमित प्रक्रिया र यसअघि आफ्नै वेवसाईटमासमेत प्रकाशित गर्दै आएको सूची पछिल्लो समय गुपचुप राखिनुले मन्त्रालयमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिएको छ । 

स्थानीयमा अनेक थरी समस्याहरूका बिच कर्मचारी जोखिम मोलेर काम गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको हप्काईदप्काईदेखि भौतिक आक्रमणकै घटना बढिरहँदा मन्त्रालय भने सरुवा ‘खेती’मै मस्त देखिन्छ । हचुवाका भरमा गरेको समायोजन तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घबाट भइरहेको नजरअन्दाजकै कारण कर्मचारी मात्रै होइन, कतिपय जनप्रतिनिधिहरूसमेत आजित भएका छन् । केही ‘डन’ र भ्रष्ट प्रवृत्ति कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई नटेरेकै कारण स्थानीय तहका कामकारबाहीमा व्यापक असर पर्दै आएको छ । जसलाई न हटाउन सकिन्छ न त अर्को राख्न नै । 

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, स्थानीय तहहरूका बग्रेल्ती समस्याहरू छन्, प्रदेशमा पनि उत्तिकै छन् । सङ्घमै पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेदेखि अन्य नीतिगत सुधारहरु कति हुन् कति । 

कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिदेखि सेवा प्रवाहमा बढ्दो जनगुनासो सम्बोधन गर्नतिर मन्त्रालयको फिटिक्कै ध्यान पुग्न सकेको देखिन्न । तलदेखि माथिसम्मै महाशाखैपिच्छे सामान्यका कर्मचारी आ-आफ्नै खेतीपातीमा मस्त हुँदा यता कर्मचारीहरू अभिभावकविहीन महसुस गर्न थालेका छन् । जसबारे मन्त्रालय नेतृत्वमा समयमै चेत खुल्न जरुरी छ ।