काठमाडौँ । सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर राख्न सबै अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार देशभरका सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई पत्र पठाउँदै विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याई त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केही दिनअघि निजी अस्पतालको अनुगमन गर्दा अस्पताल सञ्चालकहरूले कसलाई गरिब, विपन्न मान्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिने गरी मन्त्री बस्नेतले शुक्रबार नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विपन्न, असहाय र बेवारिसेका लागि छुट्याइने १० प्रतिशत शय्याका लागि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधार र सरकारले यसअघि वितरण गरेको गरिब परिचयपत्रका आधारमा दिन सकिने भनेका छन्।

मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को ‘घ’ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताएको छ।

१० प्रतिशत निःशुल्क शय्याका विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने बताइसकेका थिए। उनीहरूले यसको कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल कारबाहीको भागीदार हुने चेतावनी समेत दिएका थिए।

पत्र :