बर्दिया । ज्याला मजदुरी गरी परिवारको खर्च चलाउँदै आएकी बर्दिया, राजापुर  नगरपालिका–७ शंकरपुरकी पुतली दमाईलाई एक वर्ष अघिसम्म परिवारको साँझ–बिहानको छाक टार्न धौधौ थियो । उनले काम पाएको दिन त परिवारको जसोतसो छाक टथ्र्याे, नपाएको दिन भने भोकै बस्नुपथ्र्याे । त्यो बेला छरछिमेक तथा आफन्तबाट दाल–चामल पैँचो वा पैसा सापटी पाए मात्रै उनको घरमा चुल्हो बल्थ्यो, नभए त लालावाला पनि भोकै ! 

‘एक वर्ष अघिसम्म मलाई घर खर्च चलाउन निकै समस्या थियो,’ उनले सम्झिइन्, ‘काम पाएको दिन त ज्यालाबाटै परिवारको खर्च चलाइन्थ्यो । तर, काम नपाएको दिन भने छाक टार्नै समस्या हुन्थ्यो ।’ 

न उनको परिवारसँग खेती गर्ने जमिन थियो न त निरन्तर आम्दानीको स्रोत । बेलाबेला काम पाए पनि निरन्तर कमाइ हुँदैनथ्यो उनको । यही चिन्ताले तनाव दिएको थियो उनलाई । 

त्यो बेलासम्मको क्षण उनी कसरी बिर्सिन्थिन् ! जुन उनको जीवनको सङ्घर्ष अनि पीडाको क्षण थियो । सङ्घर्ष यस मानेमा कि परिवारको खर्च धान्ने जिम्मा उनकै काँधमा आएको थियो । पीडा यस अर्थमा कि श्रीमानले कान्छी श्रीमती ल्याएर अलग्गै बसेका थिए । अग्निको सात फेरा लिएर सुख दुःखमा साथ दिने ‘वाचा’ गरेका श्रीमानले छाडेर अर्कैसँग अलग्गै बस्दा कसलाई पीडा नहोला र ! 

तैपनि उनी सम्हालिएकी थिइन् । र, जेनतेन गरेर दुई छोराछोरीसहित आफ्नो गर्जो टार्दै थिइन् । आफ्नो परिवारले भोगेको दुःखबाट एक दिन पार पाउने आशा थियो उनमा । यही आशाले उनलाई हिम्मत दिएको थियो । 

यही बीचमा उनको जीवनमा एउटा आशाको सञ्चार भयो । त्यो हो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उनी कामदारका रूपमा छानिनु । एउटा बेरोजगारलाई रोजगारी पाउने सूचनाले कति खुसी दिलाउँछ ? यो कुरा रोजगार पाउनेहरू जोसुकैले पनि अनुभूत गर्छन् । 

उनलाई पनि त्यस्तै अनुभूत भयो । जब उनले गाउँका बडघर (मुखिया)बाट आफू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा कामदारका रूपमा छानिएको थाहा पाइन् । उनी बेरोजगारहरूको प्राथमिक सूचीका आधारमा कामदारका रूपमा छानिएकी थिइन् त्यो कार्यक्रमका योजनाहरूमा । ‘त्यति बेला खुसीको सीमा नै थिएन,’ उनले त्यति बेलाको क्षण सम्झिइन् । 

भोकै मान्छेले खानेकुरा पाएपछि कति खुसी हुन्छ ? आफू त्यति खुसी भएको उनले सुनाइन् । हुन पनि उनका लागि त्यस्तै थियो त्यो खुसी । किनकि काम नपाएको दिन उनको परिवारको दुई छाक टर्दैनथ्यो । उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कम्तीमा १०० दिन रोजगारी पाउँदै थिइन् । त्यो रोजगारी २०७८ फागुनमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पुगेर बेरोजगारको फाराम भरेको फल थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गर्न थालेपछि उनको परिवारको ‘गरिबी’ हटेको छ । उक्त कार्यक्रममा मजदुरका रूपमा काम पाएपछि अहिले उनको परिवारमा पहिलेजस्तो घर खर्चको समस्या छैन । 

‘प्रधानमन्त्री रोजगारको कमाइबाट घरमा नुन, तेल, चामल किनेर दैनिक छाक टार्न र बच्चा बच्चीको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खर्च गरिरहेको छु,’ उनले सुनाइन् । 

आफ्नै कमाइबाट घर खर्च पुगेपछि दङ्ग छिन् उनी । ‘पहिले आफन्त र छरछिमेककहाँ पैसा माग्न जाँदा सुनाउँथे,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगारका योजनामा काम गर्न थालेपछि अहिले दुई छाक टार्नका लागि कसैसँग पैसा माग्न जानुपरेको छैन ।’ 

यो अवस्थाबाट पार पाउन सकेकोमा उनी निकै खुसी छिन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनामा उनी निरन्तर काम गरिरहेकी छिन् । ‘पहिले फाट्टफुट्ट काम पाइन्थ्यो । यो कार्यक्रमबाट निरन्तर काम पाइन थालेको छ,’ उनले खुसी प्रकट गरिन् । निरन्तर काम पाइएपछि गर्जो टार्न केको चिन्ता !

परिवारको दुई छाक टार्न सक्षम बनाएकोमा उनी सरकारप्रति कृतज्ञ छिन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विभिन्न योजनामा श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकी उनी यो आर्थिक वर्ष १०० दिन काम पाउने भएकी छिन् । कार्यक्रम अन्तर्गत उनले सडक विस्तार, सिँचाइ आयोजना र जैविक तटबन्धन निर्माणमा काम गरेको उनले सुनाइन् । ती योजनाहरूबाट दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँका दरले उनी ज्याला पाउने भएकी छन् । 

०००

राजापुर नगरपालिका–९, गोडियानाका प्रविण कुमार गुरुङ पनि एक वर्ष अघिसम्म घरमै बेरोजगार बसेका थिए । विज्ञान विषयमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका उनले न जागिर पाएका थिए न त पढाइलाई अघि बढाउन नै । पढाइलाई अघि नबढाउनुको कारण थियो– परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था । ‘उनले जेनतेन गरेर कक्षा १२ सम्म पढेका थिए । त्यसभन्दा माथिल्लो तह पढ्नका लागि आर्थिक अवस्थाले दिएन,’ उनले दुःख प्रकट गरे । त्यसपछि उनले पढ्ने चाहना पनि राखेनन् । 

परिवारको कमजोर आर्थिक भएका कारण उनलाई जागिर अति आवश्यक थियो । तर, जागिर पाउनु कहाँ ? भनेजस्तो कहाँ सजिलो छ र जागिर पाउनलाई हाम्रो देशमा ! त्यसमाथि कोरोना सङ्क्रमणको महामारीपछि विश्वको अर्थतन्त्र सङ्कटमा थियो । यसबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन ।  

जागिर गर्ने आफ्नो चाहना भए पनि देशमा अवसर नहुँदा रोजगारी नपाएको उनले सुनाए । ‘जागिरका लागि प्रयास पनि गरेको हुँ । तर, पाइएन,’ उनले सुनाए । 

जागिर नपाएपछि उनीसँग आम्दानी गर्ने अर्को विकल्प कृषि थियो । तर, कृषितिर उनको मन लागेन । ‘जागिर नपाएपछि कतिले खेती गर्न पनि सुझाएका थिए । तर, मलाई त्यसप्रति रुचि थिएन,’ उनले भने । यसको कारण के ? उनलाई लाग्छ– खेतीबाट त्यति उपलब्धि हुँदैन । स्मरण रहोस्– खेती गरेर कतिले लोभलाग्दो आम्दानी गरिरहेका छन् । 

उनले जागिर पाएनन्, कृषिमा इच्छा गरेनन् । त्यसपछि कमाइ कहाँबाट हुन्थ्यो र ? कमाइ नै नभएपछि परिवारको खर्च कसरी धान्ने ? उनको ५ जनाको परिवार (आमा, श्रीमती, छोरीसहित) थियो । उनलाई यही चिन्ताले सधैँ थिचिरह्यो । 

यही बीचमा उनको जीवनमा एउटा ‘खुसीको खबर’ आयो । त्यो हो– उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा कामदारका रूपमा छानिनु । 

उनले पनि गाउँका बडघरबाट यो खबर थाहा पाएका थिए । पुतलीजस्तै उनी पनि बेरोजगारहरूको प्राथमिक सूचीका आधारमा कामदारका रूपमा छानिएका थिए । 

रोजगारी पाउने खबरले उनी निकै खुसी थिए । ‘बेरोजगारलाई रोजगारी पाउने खबरले दिएको खुसी कति थियो कति ?’ उनले भने । त्यो उनलाई अरूसँग पैसा सापटी माग्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिने खुसी थियो । 

त्यसअघि उनी आफूलाई आवश्यक पर्दा गाउँका दाजुभाइसँग पैसा सापटी लिन्थे । ‘त्यति बेला आफूलाई निकै लाज लाग्थ्यो । कसैले वचन पनि लाउँछ कि भन्ने डर पनि लाग्थ्यो,’ उनले सुनाए । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उनलाई यही बाध्यताबाट मुक्ति दिँदै थियो । 

उनले २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि रोजगार सेवा केन्द्र राजापुर नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विभिन्न योजनामा काम पाएपछि घर खर्च चलाउन सक्षम भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गरेपछि परिवारको थुप्रै आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छ ।’

पहिले बेरोजगार हुँदा थुप्रै कुराको अभाव झेल्नुपरेको उनले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गरेपछि घर खर्च चलाउन मात्रै होइन, छोरीको पढाइ खर्च र आमाको औषधि किन्न निकै सहज भएको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्दा गाउँका केही व्यक्तिले खिसी गरे पनि आफूले काम नछाडेको उनले बताए । ‘पढेलेखेको मान्छे भएर पनि फरुवा बेल्चाको काम गर्छ भनेर गाउँमा २-४ जनाले हिस्सी गरेका थिए । तर, मैले उहाँहरूको कुरा सुनिनँ,’ उनले भने, ‘किनकि म जुनसुकै कामलाई पनि उच्च सम्मान गर्छु ।’ साथै उनले आफू यो कामप्रति पूर्ण सन्तुष्ट रहेको बताए । 

‘सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्यो’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि सामाजिक प्रतिष्ठा बढेको उनको बुझाइ छ । ‘पहिले पैसा सापटी माग्दा आनाकानी गर्ने साथीभाइ, आफन्तले अहिले सापटी माग्दा सहजै दिने गरेका छन् । यो कार्यक्रमले साथीभाइमाझ पत्याउने बनेको छु,’ उनले भने, ‘पहिले र अहिलेको अवस्थामा निकै परिवर्तन आएको छ ।’ उनका लागि यो नै सामाजिक प्रतिष्ठा हो । 

यो कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई निकै राहत पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । त्यही भएर उनको चाहना छ– यो कार्यक्रमको अवधि लामो होस् । ‘यो कार्यक्रम अलि लामो अवधि सञ्चालन भए हामीजस्ता परिवारलाई निकै राहत हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । 

अहिले यो कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने गरिएको छ ।

०००

राजापुर नगरपालिका–६, दक्षिण महुवाकी गुलाबी कुमारी थारुले पनि एक वर्ष अघिसम्म परिवारको खर्च जुटाउन निकै सास्ती भोगेकी थिइन् । उनको धान–गहुँ फल्ने खेत त थियो । तर, त्यहाँ उब्जेको अन्नले उनको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्दैनथ्यो । 

परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनका श्रीमान् रोजगारीका लागि भारत गएका थिए । तर, त्यहाँको कमाइले पनि उनको परिवारको खर्च धानिएको थिएन । 

‘श्रीमानले २/४ महिना कमाएर ल्याएको पैसाबाट बच्चा बच्चीको पढाई खर्च, उपचार र घर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले सुनाइन् । त्यो पैसाले घर खर्च चलाउन के पुग्थ्यो र !

५ जनाको उनको परिवारको खर्च धान्ने उनीसँग आफूले रोजगारी गर्नेबाहेक अन्य विकल्प भएन । तर, कहाँ पाउने रोजगारी ? गाउँमा काम पाइँदैनथ्यो । छोराछोरी छाडेर गाउँबाहिर काम गर्न जान सक्ने अवस्थामा उनी थिइनन् । उनलाई चिन्तामाथि चिन्ता थियो । चिन्ताको पार पाउने उपाय देखेकी थिइनन् उनले । यही चिन्ताले उनी निराश भइसकेकी थिइन् । 

यसैबीच उनको जीवनमा एउटा खुसी थपियो । त्यो हो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उनी छानिनु । यो कुरा उनले वडाका जनप्रतिनिधिमार्फत गाउँका बरघर (मुखिया)बाट सुनेकी थिइन् । साथै रेडियोबाट समेत यसबारे जानकारी पाएकी थिइन् उनले ।

त्यो उनका लागि खुसीको क्षण थियो । उनलाई लाग्यो– अब त परिवारको आर्थिक समस्या टर्याे । ‘श्रीमानको आर्थिक सहारा बन्छु जस्तो लाग्यो,’ उनले त्यति बेलाको खुसी व्यक्त गरिन् । 

उनी बेरोजगारहरूको प्राथमिक सूचीका आधारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का योजनामा श्रमिकका रूपमा छानिएकी थिइन् । उनले २०७८ सालमा बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराउन गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिएकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छनोट भएकोमा उनी वडा नम्बर ६ का जनप्रतिनिधि र रोजगार सेवा केन्द्रप्रति कृतज्ञ छिन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि आफ्नो पारिवारिक स्थितिमा निकै सुधार आएको उनी बताउँछिन् । उनले सो योजनामा १०० दिन काम गरिसकेकी छन् । 

‘पहिला परिवारमा आर्थिक समस्या थियो । श्रीमानको कमाइले घर खर्च चलाउन पुग्दैनथ्यो । आर्थिक समस्या पर्दा आफन्त र छरछिमेकसँग सापटी माग्नुपथ्र्याे । कहिलेकाहीँ यही कारण अपमानित हुनुपथ्र्याे,’ उनले सुनाइन्, ‘तर, अहिले आफ्नो खर्च चलाउन सक्ने भएकी छु ।’ 

यो सक्षम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बनाएको उनको भनाइ छ । ‘यस कार्यक्रमबाट कमाएको रकमले घर खर्चसँगै छोराछोरीको पढाइ खर्च गरेकी छु,’ उनले भनिन् ।

यो कार्यक्रमले उनलाई आर्थिक रूपमा मात्रै बलियो बनाएन, सामाजिक रूपमा पनि सबल बनायो । ‘यो कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा दिलायो,’ उनले भनिन् । 

०००

दमाई, गुरुङ र थारू त प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उनीहरूजस्ता धेरैको घर खर्चको जोहो गरिदिएको छ । घर खर्च चलाउने चिन्तामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि यो कार्यक्रमले आर्थिक राहत दिएको छ ।   

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको राजापुर नगरपालिका संयोजक रमेश कुमार पोख्रेल यो कार्यक्रमले गरिब परिवारको जीवनस्तरमा सुधार भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउँछन् । यसले स्वतः उनीहरूको परिवारको जीवनस्तरमा सुधार गर्छ,’ उनी भन्छन् । यससँगै यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूको चेतनाको स्तर पनि बढाएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले श्रमिकलाई दिने गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत उनीहरूले रोजगारका अवसरबारे जानकारी पाएका छन् ।’ 

रोजगार सहायक यमबहादुर परियार यो कार्यक्रमबाट गरिबलाई दुई छाक टार्न सहज भएको बताउँछन् । ‘यो छाक गरिबहरूका लागि गरिखाने कार्यक्रम बनेको छ,’ उनले भने, ‘दुई छाक खान समस्या भएका परिवारलाई यो कार्यक्रमले दुई छाक खान दिएको छ ।’ 

रोजगार संयोजक पोख्रेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै राजापुर नगरपालिकामा ४ सय ७५ जना बेरोजगारहरू काम पाएका छन् । यो तथ्याङ्क गत जेठ ७ गतेसम्मको हो । 

पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा भने २ हजार ७ सय २७ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १ हजार २ सय ६ जनाले औसत १० दिन रोजगारी पाएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा भने रोजगार पाउने व्यक्तिको संख्या घट्यो । तर, रोजगारी पाउनेहरू औसत दिन भने बढ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा ८ सय ६७ जनाले औसत ३५ दिन रोजगारी पाए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भने रोजगारी पाउनेको संख्या ह्वात्तै घट्यो । तर, रोजगार पाउने दिन भने दोब्बरभन्दा बढीले बढ्यो । सो आर्थिक वर्षमा १ सय ७९ जनाले औसतमा ७४ दिन रोजगारी पाएका थिए । 

रोजगारीसँगै विकास 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीसँगै विकास निर्माणमा पनि सघाउ पुर्‍याएको छ । श्रमिक गुरुङ पनि यो कुरा मान्छन् । उनी आफ्नो नगरको उदाहरण दिँदै भन्छन्– पहिले गाउँका बाटा साँघुरा थिए, जसका कारण गाडी आवतजावत गर्न समस्या हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सडक फराकिलो भएपछि गाडी आवतजावत गर्न सहज भएको छ । जसका कारण गाउँका बासिन्दालाई सुविधा भएको छ । 

यसबाट गाउँका स्थानीय निकै खुसी भएको उनले सुनाए । 

अर्की श्रमिक दमाई पनि यो कार्यक्रमले रोजगारीसँग विकास निर्माणमा टेवा पुर्‍याएको बताउँछिन् । ‘साँघुरा सडक फराकिलो बनाइँदा आवतजावतमा सहज भयो । तटबन्धले जग्गा कटान रोकियो,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाबाट पारेको सकारात्मक प्रभावबारे उनी भन्छिन् । 

उक्त नगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा बूढीकुलोको तटबन्धन पनि गरिएको थियो । उक्त बूढीकुलोले वर्षात्को समयमा जग्गा कटान गर्नेसँग बाली नष्ट गर्ने, पशु चौपाया बगाएर लग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

बूढीकुलोले नगरका ४ सय घरधुरीलाई प्रभावित पारेपछि चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कुलोका विभिन्न ठाउँमा जैविक तटबन्धन गरिएको थियो । यसबाट बूढीकुलोले पुर्‍याउने क्षति घट्ने स्थानीयको अनुमान छ । 

पछिल्लो चार वर्षको बजेट रकम र योजना संख्या हेर्दा पनि यो कार्यक्रम विकास निर्माणमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा राजापुर नगरपालिकामा २ सय ३५ योजना सञ्चालन भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका केही योजना निर्माणाधीन छन् । 

पछिल्लो ४ आर्थिक वर्षमा यी योजनाका लागि ७ करोड ८३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २ करोड ९९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ करोड ५२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २ करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

पछिल्ला ४ आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८३ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७२ लाख २६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ करोड ६७ लाख २५ हजार १ सय ९० रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ९० लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण योजना प्रभावित भएको रोजगार संयोजक पोख्रेल बताउँछन् ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० को जेठ ७ गतेसम्म १ करोड ५४ लाख ६ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिकको ज्याला रकम उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा हुने गरेको रोजगार संयोजक पोख्रेलले बताए । 

राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जङ्ग शाही पनि यो कार्यक्रमलाई केही हदसम्म उत्साहवद्र्धक नै ठान्छन् । ‘यो कार्यक्रमले सामान्य रोजगारी सिर्जना गरेको छ । समुदायले पनि सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको महसुस गरेको छ । समुदायमा पनि सानातिना कामहरू भएका छन्,’ उनी भन्छन् । 

बेरोजगारहरूले न्यूनतम १०० दिन रोजगारी पाउने भएकाले यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधारेको उनको भनाइ छ । 

राजापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष राजेश थारू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जनतामाझ ‘पपुलर’ भएका बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमबाट ग्रामीण भेगका गरिखाने वर्गलाई सहज भएको छ,’ उनले भने । 

नगरपालिकाका मेयर दीपेश थारू अहिलेको मोडालिटी अनुसार आफ्नो पालिकामा यसको प्रभावकारी राम्रै रहेको बताउँछन् । तर, यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

देशमा रोजगार सिर्जना नहुँदा यो कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावकारी भएको रोजगार संयोजक पोख्रेल दाबी गर्छन् । उनको विचारमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई रोजगारी मात्रै दिएको छैन, गाउँको विकासका पनि सकारात्मक योगदान दिएको छ । 

‘यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई रोजगारी त दिएको छ नै गाउँको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कार्यक्रम गाउँको विकासमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ।’ 

यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गाउँका बेरोजगारहरू खुसी भएको रोजगार संयोजक पोख्रेल बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमबाट रोजगार नपाएकाहरूले गाउँमै रोजगार पाएका छन्,’ उनले भने, ‘परिवारसँग बसेर केही पैसा कमाएका पनि छन् ।’ 

समयमै रकम निकासा नहुँदा समस्या

तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट समयमै बजेट नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयबाट समयमै बजेट नआउँदा श्रमिकलाई समयमै ज्याला रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट काम गरेर दुई छाक खानेहरू समस्यामा परेका छन् ।’ 

यसको सबैभन्दा बढी मार दाल चामल किनेर खाने परिवारलाई परेको उनको भनाइ छ । उनीसँग यस्तै एक अनुभव छ– एक दिन एक श्रमिकले किराना पसलमा चामल किन्न गएछन् । आफूसँग पैसा नभएपछि ती श्रमिकले किराना पसलेसँग उधारो सामान मागेछन् । तर, ती पसलेले उधारो सामान दिएनछन् । त्यसपछि ती श्रमिकले उनलाई फोन गरेछन् । र, उधारो नपाएको पीडा पोखेछन् । त्यसपछि उनी नै ती श्रमिकको ‘ग्यारेन्टी’ बसेछन् । 

‘किराना पसलेले उधारोमा चामल नदिएपछि एक श्रमिकले मलाई नै फोन गर्नुभयो । अनि म ‘ग्यारेन्टी’ बसेपछि मात्रै उहाँले चामल पाउनुभयो,’ उनले भने । 

पछि पनि यस्तै समस्या दोहोरिएको उनले सुनाए । ‘पछि कतिकहाँ म ‘ग्यारेन्टी’ बसेँ । कतिकहाँ वडाध्यक्षज्यूलाई ‘ग्यारेन्टी बस्न लगाएँ,’ उनले भने । 

समयमै ज्याला नपाएपछि श्रमिकहरूले आफूहरूलाई यसबारे सोधेर हैरान गरेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि आफूले नगरपालिकामार्फत मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट समयमै ज्याला भुक्तानी नभएपछि त्यहाँ पत्राचार पनि गर्याैं । तर, तत्काल समस्या समाधान भएन,’ उनले सुनाए । यो पहिले देखिकै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । 

‘मापदण्ड नपुग्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या’

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाका मापदण्ड नपुग्ने भएकाले कतिपय योजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताउँछन् । ‘उदाहरणका लागि : यो कार्यक्रमअन्तर्गत सडक छेउछाउमा हरियाली गर्ने योजना बन्यो । त्यो अवस्थामा बोटबिरुवा र ट्री–गार्ड किन्नुपर्छ । तर, यो कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न पाइँदैन । यो अवस्थामा अरु योजनासँग मर्ज गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले प्रष्ट्याए, ‘जसअन्तर्गत कामदारको ज्याला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बोटबिरुवा र ट्रि–गार्ड खरिद रकम अर्को योजनाबाट ।’

कामदार छान्न सकस

वडाध्यक्ष थारू बस्तीका प्रायः सबै परिवारको आर्थिक अवस्था उस्तै भएकाले कामदार छान्न सकस भएको बताउँछन् । बेरोजगारको सूचीमा रहेका तर कामदारका रूपमा नछानिएकाले आफूहरूलाई सधैँ यस्तो गुनासो गर्ने गरेको उनले सुनाए । 

रोजगार संयोजक पोख्रेल भने बेरोजगारहरूलाई प्राथमिक सूचीका आधारमा छानिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कामदार छान्दा कसैलाई अन्याय नहुने गरी काम गरेका छौँ,’ उनले दाबी गरे । 

वर्षेनि बढ्दै बेरोजगार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्याङ्क अनुसार राजापुर गाउँपालिकामा वर्षेनि बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १ हजार ३ सय ९ बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा अर्को वर्ष त्यो संख्या २ हजार ७ सय ३३ पुग्यो । त्यसको दुई वर्षपछि ०७९/८० मा सूचीकृत हुने बेरोजगारहरूको संख्या ६ हजार ९ सय ७१ पुग्यो । 

जनचेतनासँगै बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराउने बढेकाले बेरोजगारहरूको संख्या बढेको देखिएको रोजगार संयोजक पोख्रेल बताउँछन् । ‘पहिले यस कार्यक्रमबारे कमैलाई थाहा थियो । कार्यक्रमबारे जानकारी पाएपछि सबैले यसमा चासो दिन थाले,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या बढ्यो ।’

श्रमिकको चाहना- सीपमूलक तालिम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले घर खर्चको समस्या समाधान गरे पनि यही कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरूको जीवन निर्वाह होस् भन्ने उनको चाहना छ । त्यसैले उनी चाहन्छिन्– रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिम दियोस् र त्यससँग आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदियोस् । 

थारू पनि रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारहरूलाई सीपमूलक तालिम र त्यससँग आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदियोस् भन्ने चाहना राख्छिन् । 

यति गरे बेरोजगार व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाह सहज हुने र यसबाट समाजका लागि पनि योगदान पुग्ने दमाई बताउँछिन् ।

दमाई र थारुजस्तै गुरुङको पनि चाहना छ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले बेरोजगारहरूलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाइदियोस् । ‘सरकारले हामीलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाएर त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदिए हामी आफै व्यवसाय गर्न सक्षम हुन्थ्यौ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट परिवारको खर्च चलाउन सहज हुन्थ्यो ।’ 

श्रमिक र सरकार दुवै ठगिने जोखिम 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिलेको तरिका अनुसार काम गर्दा श्रमिक ठगिने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘अहिले यस कार्यक्रमका योजनामा काम गर्ने श्रमिकसँग सम्झौता गर्ने गरिँदैन । यसबाट श्रमिक ठगिने जोखिम छ । साथै अपेक्षा अनुसार श्रमिकबाट काम पनि लिन सकिएको छैन । यसबाट सरकार पनि ठगिने जोखिम छ । त्यस कारण श्रमिकसँग कामको भद्र सहमति आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । 

परिवर्तन गर्नुपर्छ मोडालिटी  

रोजगार संयोजक पोख्रेल पनि यो कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सधैँ झार उखेल्ने, बाटो र कुलो खन्ने योजना चलाएर मात्रै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारहरूलाई जीवन निर्वाह हुने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसका लागि बेरोजगारहरूलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’ 

बेरोजगारहरूलाई तालिम दिन सके उनीहरूको जीवन निर्वाह सहज हुने उनको बुझाइ छ । ‘अहिले हामीले यस कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने गरेका छौँ । यसबाट केही हदसम्म बेरोजगारहरूको आर्थिक अवस्था सुधार भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ बेरोजगारहरूको आर्थिक अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिन आवश्यक। छ ।’ 

यसमा नगरपालिका पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले बेरोजगारहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसअन्तर्गत विभिन्न ११ ओटा तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही पनि यो कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको मोडालिटी अनुसार काम गर्दा योजनाको प्रभावकारिता त्यति नहुने भो । त्यही भएर पालिकासँग लिङ्क–अप गरेर योजना सञ्चालन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । 

रोजगार संयोजक पोख्रेल पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनामा लागत साझेदारीको अवधारणा अपनाइए योजना प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘अहिले सञ्चालित योजना ज्यालामा मात्रै आधारित छन् । त्यस कारण सबै योजना दिगो नहुने सम्भावना छ । उदाहरणको लागि : यस कार्यक्रमअन्तर्गत बाटो खन्ने योजना सम्पन्न भयो । तर, बर्खामा ठूलो पानी पर्याे भने  खनिएको माटो सबै बगाएर लैजान्छ । अनि लगानी त खेर गयो नि !’ उनी भन्छन्, ‘यही योजनामा पालिकासँग लागत साझेदारी गरी माटो नबग्ने खालको संरचना बनाउन सकिन्छ ।’

यही अवस्थालाई हेर्दै आफूहरूले केही योजनामा यो अवधारणा अपनाएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न बूढीकुलोमा तट बन्धनमा लागत साझेदारी अपनाइएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही बेरोजगारहरूलाई कम्तीमा १ सय ५० देखि २ सय दिनसम्म रोजगारी दिन सके उनीहरूका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उनको राय छ । त्यससँगै अरु योजनमा पनि काम दिन सक्ने गरी मोडालिटी तयार गरे बेरोजगारहरूले अझ बढी लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘साथै प्रदेश स्तरमा पनि बजेट छुट्याउने गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ । यी कामहरूसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जोड्न सके अलि ठूलो स्केलमा काम गर्न सहज हुन्थ्यो कि !’ उनी भन्छन् ।  

वडाध्यक्ष थारू बेरोजगारले घर पायक रोजगारी पाउने भएकाले यो कार्यक्रम उनीहरूका लागि प्रभावकारी भए पनि दीर्घकालीन रोजगारीको लागि यो मोडालिटी प्रभावकारी नहुने दाबी गर्छन् । उनी यो कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रोजगारीको लागि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्छन् । 

‘अहिले यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारहरूलाई विकास निर्माणसँग जोडिएको छ । अब यसलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । यसो गरे दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो अवस्थामा सरकारको एक चोटिको लगानी आवश्यक पर्छ ।’ 

बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिने कि उत्पादनमुलक काममा लगाउने ? 

‘बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम मात्रै दिएर हुँदैन । अहिले गाउँमा खोज्ने हो भने यस्ता तालिम लिएका थुप्रै भेटिन्छन् । तर, खोइ कसले के गरे त ? त्यस कारण सीपमूलक तालिम मात्रै दिनु त्यति प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले प्रष्ट्याए । 

उनको विचारमा उत्पादनमुलक काममा लगाउन सक्यो भने बेरोजगार व्यक्ति आफू त रोजगार हुन्छ नै उत्पादन बढाउन सके अरूलाई पनि रोजगारी दिन्छ । ‘उत्पादनमुलक कामअन्तर्गत स्थानीय स्तरको कच्चा पदार्थलाई लिन सकिन्छ । जस्तै ः स्थानीय स्तरमा पाइने तोरी सङ्कलन गरेर तेल पेलेर त्यसलाई प्याकेजिङ गरी विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । स्थानीय उत्पादनलाई मध्यनजर गरी बजारीकरण गर्न सके यसबाट दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

यद्यपि अहिलेको मोडालिटी अनुसार काम गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र पालिका वा वडा कार्यालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसो गर्न सके योजना सम्पन्न गर्न कम खर्च लाग्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सञ्चालित योजनाको प्रभावकारिता पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनी उदाहरण दिँदै प्रस्ट्याउँछन्, ‘जस्तै ः कुनै पालिकामा बाटो ग्राभेल गर्ने योजना छ भने सुरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बाटो खन्ने, पटान गर्ने । यसअन्तर्गत ज्यालामा मात्रै खर्च हुन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मापदण्ड पनि पूरा हुन्छ । त्यसपछि पालिका वा वडा कार्यालयमार्फत बाटो ग्राभेल गर्ने ।’  

यसका लागि दुई निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत माटो पटान गरेको सडकको योजनामा पालिकाको योजनामा पनि पार्नुपर्छ । 

नगरपालिकाका मेयर दीपेश थारू पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उद्योगसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘यसो गरे स्थानीय स्तरको कच्चा पदार्थले बजार पनि पाउँछ । र, रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । यसो गरे बेरोजगारहरूका लागि दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने उनको मत छ । 

आफूले धेरै पहिलेदेखि यो विषय उठाए तालुकदार निकायले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । ‘मैले विभिन्न फोरमहरूमा यो विषय उठाएको छु । तर, तालुकदार निकायले यसबारे किन चासो दिएका छैनन्, त्यो मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम किन ?

मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्दै यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सबैका लागि रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । यो कार्यक्रमको लक्ष्य भने आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । 

यस कार्यक्रमको उद्देश्यहरू के–के छन् त ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने रहेको छ । यस्तै सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । 

यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यस्ता रणनीति लिइएको छ, जसमा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तरक्षेत्रगत तथा अन्तरतहगत समन्वय गर्ने, सीपमूलक तालिममार्फत बजारकोमाग अनुरूपको श्रम शक्ति विकास र आपूर्ति गर्ने रहेका छन् । यस्तै तालिम, रोजगार सूचना तथा परामर्श र वित्तीय सहयोगमार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जनामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापनामार्फत रोजगारीसम्बन्धी क्षेत्रगत तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी उपयोग गर्ने यस कार्यक्रमका रणनीति रहेका छन् ।