काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको बताएका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा आयोजित “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरू बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन् । 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेकोले यसलाई आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको बनौट केही परिवर्तन गरी प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिनु पर्दछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । 

गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा कार्यक्रमले भविष्यमा सहयोग पुर्‍याउन अनुरोध गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा लचकता ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति समीक्षा तथा कार्यक्रमको पुनरावलोकन÷पुनर्संरचना गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच छलफल र पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरू संयुक्त राष्ट्र आवासीय प्रतिनिधि आयशानी एम. लाबे र  डा. एन्ड्रयू लङले आगामी वर्षको भावी कार्यदिशाको लागि अन्तरक्रियाको खुलेर प्रशंसा गरे ।  

कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन एकै बैठकमा बसेर राजनैतिक प्रतिनिधि एवं उच्च अधिकारीहरूको भेला निकै सकारात्मक रहेको कुरा बताउँदै आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत अन्य विकास साझेदारहरूसँगको निरन्तर समन्वय र सहकार्यले कार्यक्रममा हुने दोहोरोपन हटाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा थियो । साथै आउने दिनहरूमा कार्यक्रमको प्रभावकारी निरन्तरताको लागि सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूले जाहेर गरेका छन् । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सहसचिव स्किम श्रेष्ठले प्रदेश तथा “स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति समीक्षा र संक्रमणकालीन वर्षका लागि कार्यक्रमको पुनर्संरचना प्रक्रिया” सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।  उक्त कार्यपत्रमा तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको परिचय, लक्ष्य, संरचना र सरोकारवाला निकायहरू, उपलब्धिहरू, कुल लागत र साझेदारी, वित्तीय प्रगति, अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता, हालको अवस्था, समस्या÷चुनौतीहरू र भावी कार्यदिशाबारे उल्लेख गरिएको थियो । 

गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कानुन निर्माण, जीविकोपार्जन, लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, अनलाइन प्रणालीको विकास, उद्धमशिलता विकास, प्राविधिक टिमको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता थुप्रै क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि यो कार्यक्रमले आगामी दिनहरूमा पहल गर्नु पर्ने र सम्बन्धित निकायहरूसँग व्यापक छलफल गरी कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले पृष्ठपोषण प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।  

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले कार्यक्रमको आगामी कार्यदिशामा एकदमै सकारात्मक सुझावहरू प्राप्त भएको  र ती सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलगायत अन्य सरोकारवाला अधिकारीहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ जिम्मेवार अधिकारीहरू, सुदुरपक्षिम प्रदेशका प्रमुख सचिवलगायत विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण सहभागिता रहेको थियो ।