काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद उपेन्द्र यादवले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताविरोधी भाव बोकेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सांसद यादवले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नीति कार्यक्रमका कतिपय विषय विरोध भाषी रहेको बताए ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार आफूसँगै राखेको पनि यादवको भनाइ थियो । संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशहरूलाई दिएका अधिकार आफूसँगै राखेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिने जस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । यो भनेको सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो । प्रदेशहरू सङ्घका पार्टनर (साझेदार) हुन्, इकाई होइनन् संघीय प्रणालीमा । नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ । सङ्घीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ? सङ्घीयतामा प्रदेशहरूको नामाकरण खोलानाला, खोल्साहरूबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ? संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्, त्यो दिने कि नदिने ? प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण, समायोजन गर्ने कि नगर्ने ? निजामती ऐन रोकेर ढिलाइ गरिदिएर प्रदेशमा कर्मचारी कहिलेसम्म रोक्ने ? केन्द्रमा रहेका संघीय सरकारका मन्त्रालयले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका प्रदेशका अधिकारहरूलाई प्रदेशमा नदिएर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ र ?’

नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त, काल्पनिक भए पनि मिठा शब्दले भरिएको उनको भनाइ थियो ।