काठमाडौँ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । 

स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिए पनि त्यसअघि तिर्न एवं बुझाउनुपर्ने बक्यौतामा प्राधिकरणको दायित्व नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

सोमबार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम गत वैशाख ३ गते स्वतः रद्द भएको बताएको छ ।

नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरूलाई स्मार्ट टेलिकमले तिर्न तथा बुझाउनुपर्ने रकम असुल गर्न कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसका लागि “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको,” प्राधिकरणले भनेको छ ।

प्राधिकरणले वैशाख २१ गते स्मार्ट टेलिकमलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । त्यसअघिसम्मको स्मार्ट टेलिकमको तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने बक्यौतामा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।