सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबारे टुङ्गो लगाउन माग « प्रशासन
Logo २२ बैशाख २०८१, शनिबार
   

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबारे टुङ्गो लगाउन माग


८ जेष्ठ २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउन सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन्। 

बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसद्को चालू अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै अधिकांश सांसदहरुले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए। 

उनले संसद्को चालू अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आवश्यक रहेको बताए।

नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सीमितता रहेको बताए। उनले सरकारले पेस गरेको विधेयकभन्दा बाहिर गएर समिति र सांसदहरुले छलफल गर्न नसक्ने बताए। 

नियम, कानून र प्रचलन अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकभन्दा बाहिर जान नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा संसदहरुले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।

उनले  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिङ्गो देश सहमत रहेको बताए। उनले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको बताए।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयसमेत भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। 

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिनसक्ने बताए। उनले समितिमा कम्तिमा १० दिन नलगाई टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताए।

समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउन उप–समिति बनाएर वा सरोकारवालाहरू र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस