व्याख्या

आज भन्दा करिब २५०० वर्ष पहिले कौटिल्यले आफ्नो अर्थशास्त्रमा सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको खातिर दुरुपयोग गर्नु लाई भ्रष्टाचार भनेका छन् । उनको अनुसार भ्रष्टाचार घुस खोरी मात्र नभई यसले राज्यको विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने भएको हुँदा भ्रष्टाचारलाई रोक्न विशेष प्रयास अनिवार्य छ । यसको विपरीत भ्रष्टाचारको विषयमा आजको दिनमा एक संशोधनवादी बिचार समेत विकास हुँदै आएको छ । जस अनुसार भ्रष्टाचारको दुष्प्रकृतिले सदैव विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दैन, यसले कहिले काही विकासलाई संवर्द्धित पनि गर्ने गर्दछ । नथेनियल लेफ र फ्राँसिस लुई जस्ता अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता अनुसार भ्रष्टाचारले एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरी कार्यकुशलता बढाउने गर्दछ ।

वर्तमानको आर्थिक निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणको दौडमा भ्रष्टाचारको परिभाषा र बुझाई अनिश्चित तथा कठिन बन्दै गएको छ । फरक परिवेश र फरक संस्कृतिमा भ्रष्टाचारको बुझाई वा आशय फरक फरक हुने गर्दछ । पाश्चात्य देशको भ्रष्ट आवरण सायद बिकाशिल देशको परिवेशमा मेल नखान सक्छ । “एशियाई टाइगर” देशहरू जहाँ अप्रत्याशित आर्थिक विकास सँगै भ्रष्टाचारको मात्रा र क्षेत्र समेत फराकिलो नै छ । यस्ता देशहरूमा कुलिन वर्ग भ्रष्टाचारलाई सायदै समाप्त पार्न सकिनेमा सन्देह गर्ने प्रयाप्त आधारहरू देख्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको यस्तो अनिश्चित अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्ष केवल आलान्कारीक र उपदेशात्मक मात्र साबित हुन थालेको छ । यस विषय उपर शोध, लेखन तथा गम्भीर चर्चाको मात्रा बढेको छ । तथाकथित सभ्य समाज यस विषय उपर निकै चिन्तित देखिन्छ । आज विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू समेत भ्रष्टाचारको मापन र विवेचनामा निकै सक्रिय देखिन थालेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचार सँग सम्बन्धित केही गम्भीर विषयहरू अनुत्तरित छन् । भ्रष्टाचार किन व्याप्त हुँदैछ? यो आर्थिक विकासको लागि वरदान हो कि अभिशाप वा अप्रासङ्गिक हो? यदि अभिशाप हो भने यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ? के वर्तमानको आर्थिक सुधार प्रक्रिया यस कार्यको लागि उपयुक्त छ कि राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था? के स्थानीय स्तरको भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्ष प्रयाप्त छ त? कि विश्वव्यापी रूप मै अभियान आवश्यक छ? यी र यस्ता अनेकन व्यवहारिक प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।

भ्रष्टाचार हुनुको कारण

लेसली पामरले हँगकँग, भारत र ईन्डोनेशियामा गरेको प्रशासकीय भ्रष्टाचारको तुलनात्मक अध्ययनले भ्रष्टाचार हुनुका तिन प्रमुख कारण पहिल्याएका छन्: (१) भ्रष्ट हुने अवसरको उपलब्धता अर्थात् अधिकारीहरूको प्रशासन तथा लाभदायक गतिविधि उपर नियन्त्रण, (२) अपर्याप्त तलब सुविधा, (३) भ्रष्ट अधिकारी उपर दण्डात्मक कारवाहीको सम्भावना । पामरका अनुसार यदि भ्रष्ट हुने अवसर उपलब्ध नहुने हो र अधिकारीलाई प्रयाप्त तलब सुविधा हुने हो तथा सजग शासन व्यवस्था हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दछ ।  केही विद्धानहरूले निर्धनतालाई भ्रष्टाचारको मुख्य कारण मान्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारलाई रोवर्ट क्लिटगार्डले निम्न गणितीय प्रारूपमा स्पष्ट पारेका छन्:

भ्रष्टाचार = निरङ्कुश शक्ति + निरपेक्ष स्वेच्छा – जबाफदेहिता

प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार मुंशी प्रेम चन्दले आफ्नो एक कहानी “नमकका दरोगा” मा यस प्रारूपलाई सरल शब्दमा “यी सबै व्यक्तिगत हक हुन” भनी लेखेका छन् । भारतका पूर्व केन्द्रिय सतर्कता आयुक्त श्री एन.विट्ठलका अनुसार जब राजनीतिको अपराधीकरण हुन्छ र मनमा कानुन उपर अनादरको भावना पैदा हुन्छ तब भ्रष्टाचारले फैलिने मौका पाउँछ । उनका अनुसार बहुमुखी भ्रष्टाचारका पाँच कारणहरू हुने गर्दछ: (१) वस्तु र सेवाको कमी, (२) पारदर्शिताको अभाव, (३) लालफितासाही र अस्पष्ट कानुन, (४) भ्रष्टाचारलाई प्रशासनिक तथा न्यायिक संरक्षण (दोषी साबित नहुन्जेल निर्दोष रही रहने सिद्धान्तमा आधारित) र (५) नातावाद । विद्धानहरूका अनुसार सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको खातिर गरिने दुरुपयोग मात्र भ्रष्टाचार होइन, अधर्मी उपभोक्तावादले मात्र भ्रष्टाचारलाई सिञ्चित गरेको होइन, भ्रष्टाचारको जरा र दुष्प्रेरणा मानवीय सम्बन्धको ती प्रकृतिको गर्भ सँग सम्बन्धित छ जसले समाजलाई परिभाषित गर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र जस्तै निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अतः राज्यलाई कमजोर बनाई भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने कुरो कदापी उचित हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचारमा समाजिक स्वीकारोक्ति हाम्रो सन्दर्भको भ्रष्टाचारको ठुलो चुनौती हो । अझ नेपाली सन्दर्भमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचारले व्यक्तिमा पृथकतावादी भावनाको पैदा गर्ने गरेको छ । औसत नेपालीको लागी समाज र देश दुवै विषमतावादी, स्वेच्छाचारी, दुररथ र अप्राप्य छन् । यद्यपि हाम्रो संविधानले समतावादको परिकल्पना गरे पनि विषम समाजिक प्रकृतिको कारण आम नागरिक निरीह, शक्तिहीन र अप्रासङ्गिक भएको महसुस गर्न बाध्य छन् । समाजिक न्याय र सरकारी सेवा पाउने संवैधानिक तथा प्राकृतिक अधिकार नागरिकमा निहित त छ तर सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति वा निकायको शासकीय स्वेच्छाचारिताका कारण हामीले वैधानिक नागरिक हुनुको महत्त्व र गरिमालाई अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनौ ।

सामाजिक मूल्य मान्यता, नैतिकता, आदर्श, संस्कृति जस्ता आत्म सम्मानका आध्यात्मिक चिन्तनको सट्टा आधुनिक आडम्बर, राजनैतिक पहुँच र पैसालाई मात्र समाजिक प्रतिष्ठाको रूपमा अनुभूति गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले जरा गाड्न सकेको हो । भ्रष्टले कानुनलाई आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्न गराउन सकेको छ त्यसैले उ शक्तिशाली हुने गर्दछ , समाजमा श्रेष्ठ हुने गर्दछ । जब समाजमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत मूल्य, निष्ठा, योगदान र महत्त्व नजर अन्दाज हुने गर्दछ तब त्यसता व्यक्ति भ्रष्ट हुनु स्वभाविक नै हो । भ्रष्टाचारद्वारा उसले ती सबै मान सम्मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्दछ जुन उसले अन्यथा पाएको हुँदैन । सरकारी संयन्त्रमा अझ एकै व्यक्तिलाई एक भन्दा बढी पदको जिम्मेवारी दिँदा त्यसता अधिकारीमा स्वेच्छाचारिताको जग बस्नु स्वाभाविक नै हो । एक भन्दा बढी जिम्मेवारीको लागि समयको व्यवस्थापन, विज्ञताको कमजोर प्रयोग र तज्विजी निर्णयाधिकारले मपाईत्वको भावना विकास हुन गएमा निजको गतिविधिमा भ्रष्टाचारको गन्ध भने रहन सक्छ । 

भ्रष्टाचारको प्रभाव

भ्रष्टाचार वरदान हो कि अभिशाप हो? वा यसले केही फरक पार्दैन? विश्लेषण हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारको समर्थकका अनुसार यसले सरकारी लालफिताशाही र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद पनि काम गराउन सकिन्छ । यसलाई स्पीड मनीको रूपमा लिने गरिन्छ जसले कार्यको कुशलता र गतिशीलतालाई बढाउने गर्दछ । भ्रष्टाचारको यस उपादेयतालाई ‘ग्रीस दि ह्वील्स’को मान्यताले प्रमाणित गर्ने प्रयास वास्तवमै दुस्साहसपूर्ण नै हो । भ्रष्ट व्यवस्थामा राजनेता र कर्मचारी सँग अनेकन स्वेच्छाचारी शक्तिहरू हुन्छन् जसले एकातर्फ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गर्दछ भने अर्को तर्फ भ्रष्टाचारी शक्तिहरूलाई झन् प्रोत्साहित गर्ने गरेको हुन्छ । बिकाशिल देशहरूमा भ्रष्टाचारले विकासको स्वरूपलाई नै विकृत बनाउने गर्दछ । यसले कहीँ विकास प्रक्रियाको क्रमिकतालाई नै नजर अन्दाज गरेको हुन्छ त कहीँ प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थाको सट्टा एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको कारण गतिशील हुने माग–आपूर्ति प्रक्रिया कुनै कानुनी राज्यको विशेषता हुन सक्दैन । कम मूल्यमा स्वीकार गरिने टेन्डर र सो प्रक्रियाबाट सम्पादित हुने  कार्यहरूको गुणात्मकता उपर शङ्का गर्न सक्ने प्रयाप्त आधारहरू हुन सक्दछन् जसका कारण लक्षित वर्ग अपेक्षित रूपमा लाभान्वित नहुन पनि सक्छन् । अझ कानुनी छिद्रमा खेल्न रमाउने स्वेच्छाचारी अधिकारीबाट महँगो दर रेटमा स्वीकृत हुने टेन्डरका कारण आर्थिक चलखेललाई सिञ्चित गरेको हुन्छ । स्पीड मनीको सम्भावना रहेको मालदार अड्डा कर्मचारीको प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ । लेनदेनमा कुरो मिले चाँडो काम हुने नमिले काममा ढिला सुस्ती हुने गरेको देखिन्छ । धरातलीय आवश्यकता भन्दा स्वेच्छाचारितामा रमाई छनौट हुने योजना र सो को कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारको ठुलो गुन्जाइस हुने गरेको देखिन्छ । “टोल बस्तीमा पानी छैन डाँडामा भ्यु टावरको निर्माण” जस्ता योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनले विकास जन आवश्यकताको सिद्धान्तमा नभई ठेकेदार आवश्यकताको सिद्धान्तमा हुने गर्दछ ।  यति मात्रै होइन भ्रष्टाचारले स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी लगानीलाई समेत प्रभावित बनाउने गर्दछ । अतः स्पष्ट के हो भने भ्रष्टाचार न त वरदान हुन सक्दछ न त प्रभाव विहीन नै । कारण जे सुकै होस, भ्रष्टाचार केवल विनाशक नै हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण

वर्तमानमा भ्रष्टाचार एक अन्तराष्ट्रिय महामारीको रूपमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षा र समाजिक स्वास्थ्यको लागि मात्र आवश्यक छैन, यो लोकतन्त्रको प्रत्याभूति र सार्थक विकासको पूर्व सर्तको रूपमा रहेको छ । भूमण्डलीकरणको वर्तमान दौडमा भ्रष्टाचारको अवस्था यति भयावह छ कि भ्रष्टाचारको सँस्थानीकरणका साथ साथै अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत हुँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले भ्रष्टाचारीहरूलाई गोलबद्ध गर्दै आएको अवस्था छ । आतङ्कवादी, सामान्य अपराधी, माफिया गिरोह, लागु औषधीको कारोबारी, अवैध हातहतियार लगायत नीतिगत भ्रष्टाचारीहरू समेत एकत्रित भई आफ्नो जालो फैलाउँदै गएको अवस्था छ । अतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि मापदण्ड, मानक र नियम हुन आवश्यक छ । पश्चिमी देशहरूमा यस्तो किसिमको अभ्यासहरू छन् । विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तराष्ट्रिय वाणिज्य सङ्घ जस्ता संस्थाहरूले यस विषयमा ठोस कदमहरू उठाई रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक सुधारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित गर्ने वा बढावा दिने परिवर्तित विश्वव्यापी धारण आफैमा पूर्ण सत्य भने होइन । रोवर्ट लेईकेनका अनुसार संस्थानीकरण भ्रष्टाचारको अवस्थामा बजारी र प्रशासनिक सुधार प्रति उत्पादक हुन सक्दछ । शासनिक नियन्त्रण कमजोर हुँदाका बखत अवैध आर्थिक गतिविधिले प्रश्रय पाउन सक्दछ । आर्थिक सुधारका कारण हुने वित्तीय क्षतिको भरपाई अन्य क्षेत्रबाट गर्ने विकल्पको खोजी गरिन थालिन्छ । पूर्वी युरोपियन देशहरूमा आर्थिक सुधारका कारण भ्रष्टाचार झन् बढेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । अर्को तर्फ आर्थिक सुधारका पक्षधरहरूका अनुसार अधुरो, अनियोजित तथा अपर्याप्त रूपमा लागु हुने सुधारका कार्यक्रमहरुले नकारात्मक प्रभाव देखाउन सक्छ । यस्तो सुधारका कार्यक्रमहरूले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई बढावा दिन सक्दछ । आंशिक सुधारले वास्तवमै निहित स्वार्थलाई मजबुत बनाई एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई सशक्त बनाउने गर्दछ । बढी भन्दा बढी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, खुला अर्थ नीति तथा प्रशासनिक सरलीकरणले भ्रष्टाचारका अवसरहरूलाई सीमित गर्ने गर्दछ । वाणिज्य, व्यापार, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा राज्यको न्यूनतम हस्तक्षेपले न केवल भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित गर्दछ बल्की आर्थिक विकासलाई पनि दिगो बनाउँदछ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षमा रहने गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । यस्ता संस्थाहरूले न केवल आर्थिक र वित्तीय अनियमितताहरूको तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक गर्ने गर्दछ बल्की सरकारी तथा व्यावसायिक जगतका कर्णधारहरू उपर अनुकूल दबाब पैदा गर्ने गर्दछ । ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेशनलको वार्षिक करपशन परफरमेन्स ईन्डेक्स ले विभिन्न देशको भ्रष्टाचारको स्थिति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुसार भ्रष्टाचार कुनै देशको आन्तरिक मामिला हुन सक्दैन र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन लोकतन्त्रको विकासको लागि अपरिहार्य छ अन्यथा देशको आन्तरिक जीरो टोलरेन्स अगेन्ट क्रप्सन नीतिको कुनै प्रभावकारिता हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा (१) व्यापक प्रचार प्रसार र (२) भ्रष्टाचार विरुद्धको गतिविधि उपर राजनैतिक नेतृत्व वा दलको सङ्कल्प एवं प्रतिबद्धता भई सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन सक्यो भने असम्भव केही छैन । यसै सन्दर्भलाई निम्नानुसारको हिन्दी पङ्क्तिले पुष्टि गर्दछ:

“कौन कहता है कि आसमान मे सूराख नही हो सकता है, तवियत से एक पत्थर तो फेको यारो ।”