काठमाडौँ । संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएलगत्तै निलम्बन गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध दर्ता भएको रिटको फैसलामा संवैधानिक इजलासले उक्त ठहर गरेको हो ।

‘संसद (प्रतिनिधिसभा)बाट महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानूनी रूपमा ‘महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ’ भएको मान्न मिल्दैन’, हालै सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पेस गर्ने प्रस्ताव स्वयंमा संसद्को निर्णय नहुने जनाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिक ग्रहण नगरेसम्म कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदैन’, पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । दर्ता भएलगत्तै संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई कार्की निलम्बन भएको पत्र पठाएको थियो । महाअभियोगको प्रस्ताव २०७४ जेठ २३ गते फिर्ता भएको थियो । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।