हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या छ, यस्तो गर्नु पर्ने उस्तो गर्नु पर्ने भन्नेमा घर देखी सदनसम्म चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । कसैले मौद्रिक नीतिको समस्या औँल्याएका छन् भने कसैले आर्थिक नीतिलाई दोष दिइरहेका छन् ।  म अर्थशास्त्री पनि हैन, तर यसले मलाई पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावित पारेकोले यस विषयमा केही विचारहरू राख्ने जमर्को गरेँ । म श्रम र सामाजिक संरक्षणको सन्दर्भबाट सामाजिक र आर्थिक विश्लेषण गरी थुतुनो चलाउने गर्ने व्यक्ति भएकोले व्यवहारिक विश्लेषण गरी आर्थिक र मौद्रिक विषयमा केही सुझाव समावेश गरेको छु।

के अर्थतन्त्र समस्या मै छ त ?

केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आ.व. २०७९/०८० को ८ महिना अर्थात् २०७९ फागुन मसान्त सम्मको समष्टि अर्थतन्त्रको सूचक र वित्तीय अवस्थाको विवरण प्रकाशन गर्‍यो। यसको सामान्य विवरणलाई पाठक सामु राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।  यस प्रतिवेदनमा आ.व. २०३१/०३२ देखिको बजेट परिचालन भएको रकम र प्रकृतिलाई उल्लेख गरेको छ। हुन त समय समयमा कुन पुँजीगत र कुन साधारण खर्च भन्नेमा छलफल भई वर्तमान बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले भवन निर्माण, फर्निचर, मेसिनरी औजार, पशुधन तथा बागवानी, कम्प्युटरसँग सम्बन्धित हार्डवेयर र सफ्टवेयर, सार्वजनिक निर्माण लगायत अध्ययन अनुसन्धानलाई समेटेको विदितै छ । वित्तीय व्यवस्था अन्तरगत मुद्राको छपाइ र व्यवस्थापन, सुन आदि खरिद, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी लगायत आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीलाई समावेश गरिएको हुन्छ । 

राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०३१/३२ मा साधारण खर्चको प्रतिशत ३५.१४% प्रतिशतबाट बिस्तारै उकालो लाग्न सुरु भएको आ.व. २०५१/०५२ बाट थप गति लिइ आ.व. २०७७/०७८ को विवरणमा झण्डै ७४.१६% प्रतिशतको खर्च भएको अवस्था देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको अनुपात आ.व. २०३१/०३२ मा ६३.९% प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०३९/०४० मा सबै भन्दा अधिक ७१.४३% रकम खर्च भएको थियो। आ.व. २०५०/०५१ मा कूल पुँजीगत खर्च ६३.०६% रहेकोमा उक्त खर्च आ.व. २०५१/०५२ मा आएर करिब ५०.६८% कायम हुन पुग्यो ।नेपालमा भएको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रभाव एवम् राजनैतिक खिचातानीले आ.व. २०७१/०७२ सम्मको अवस्थामा पुग्दा पुँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । २०७२ सालको भूकम्पका कारण केही पुँजीगत खर्च बढेको भए पनि आ.व. २०७६/०७७ देखि पुनः ओरालो लाग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत कूल १२% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ।

सम्भत: राज्यले व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने नीति हाबी भएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका विषयले प्रवेश पाउँदा पुँजीगत खर्चको दुरावस्था कायम देखिँदै छ । नयाँ संविधान जारी गरे पश्चात् त सामाजिक र आर्थिक तवरले सक्षम व्यक्तिहरूलाई समेत कल्याणकारी कार्यमा समावेश भएका छन् । आवश्यक पर्नेले नपाउने र अनावश्यक पर्ने व्यक्तिले राज्यबाट सहुलियत प्राप्त गर्ने क्रियाकलापहरूलाई परिमार्जन गरिएन भने आ.व. २०७६/०७७ मै कूल राष्ट्रिय बजेटको करिब १५% रकम सामाजिक सुरक्षा योजनामा खर्च गर्न गरी विनियोजन भएको रकम क्रमशः उकालो लाग्ने निश्चित छ । यसै बीच सरकारले ल्याउने नयाँ नयाँ वितरणकारी योजनामा अतिरिक्त खर्च गर्नु पर्ने अवस्थाले राज्यको ठुलो रकम मामाको धन फुपूको श्राद्ध हुने प्रशस्तै आधार देखिन्छ ।

नेपालमा निजीकरण त सफल भयो तर आर्थिक उदारीकरणमा चुनौती कायमै रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट नेपालको पुँजी निर्माणमा सहयोग गरेको तथ्याङ्कले निजीकरण केही हदसम्म सफल नै देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा निजी क्षेत्रको भूमिका करिब पौने ७ खर्बको रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्कलाई दृष्टिगत आयातलाई घटाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि करिब १०.६ खर्बको व्यापार घाटा देखिनुलाई सुखद मानिँदैन ।  तर, प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः बढ्दै गत आ.व. मा  अमेरिकी डलर १,३९९ देखिनुलाई सुखद मान्न सकिन्छ । भर्खरै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनले उद्योगमा नकारात्मक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुने सङ्केतलाई राम्रो मान्न सकिएला र?  

आ.व. २०४१/०४२ देखि आ.व. २०७४/०७५ सम्मको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको मूल्याङ्कन हुँदा कृषि (कृषि, वन र मत्स्यपालन) क्षेत्रको संलग्नता ३५.३% बाट क्रमशः घट्दै गई २७.६% रहेको,  उद्योग (उद्योग, विद्युत्, ग्याँस र पानी) क्षेत्रको १६.९% बाट आ.व. २०४७/०४८ देखि केही वृद्धि भएकोमा आ.व. २०५७/०५८ देखिको संलग्नता क्रमशः घटेर गएर १४.२% कायम भएको छ । त्यसै गरी सेवा (वित्तीय, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, रियल स्टेट र साना तथा मझौला व्यवसाय) क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा संलग्नता ४६.१% बाट क्रमशः वृद्धि भई आ.व.  २०७४/०७५ मा ५७.६% रहेको छ । आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अर्थतन्त्रको संरचनामा क्रमशः परिवर्तन हुँदै गई कृषिमा २५.५%, उद्योगमा १३.१%  र सेवा क्षेत्रमा ६१.१% रह्यो । चालु आर्थिक वर्षमा त कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने प्रक्षेपण आइसकेको छ ।

वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रूपमा विप्रेषण आप्रवाहलाई मान्नु पर्ने अवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिएला र?  मुलुकको उत्पादन र विकासमा योगदान गर्नु पर्ने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र तर, नेपालमा बच्चा उत्पादन गरी विदेशी भूमिमा अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको रूपमा परिचालन गर्नुलाई पक्कै पनि राम्रो भएको भन्न सकिने अवस्था भने छैन।

अव सिधै विषय प्रवेश गरौँ। के अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त हो त? अर्थतन्त्र बिग्रने क्रम अहिले देखि सुरु भएको हैन । तैपनि चालु आर्थिक वर्षमा थप चाप परेको भने पक्कै हो । गत वर्ष सम्म करिब १८ खर्ब रहेको आन्तरिक र बाह्य ऋण चालु आर्थिक वर्षमा करिब २०.३ खर्ब पुग्नुलाई राम्रो मानिएला र? यसै बीच राजश्व सङ्कलनमा आएको भूकम्पले हाम्रो आर्थिक अवस्थामा अप्ठ्यारो देखिएको हो भनेर भन्न सकिन्छ । यसै बीच नेपालको मुद्रा डलरको तुलनामा अवमूल्यन हुनु लगायत विश्व मूल्यश्रृखलामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दा सरकारी तथ्याङ्ककै आधारमाबाट गणना गर्दा २०७२ सालमा रु. एक सयमा खरिद हुने वस्तु तथा सेवाको हालको मूल्य रु. एक सय एकाउन्न पर्ने देखिन्छ । मुल्यबृद्धिको यो प्रभावले समग्रतामा विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

अहिलेको अवस्थाको सिर्जना कुनै अमुक व्यक्ति र दलको कारणले भने हैन ।  यस अवस्थाको सिर्जनाको प्रमुख कारक कोभिड-१९ को महामारी नै हो । नेपालले कोभिड-१९ का समस्यालाई न्यूनीकरण कार्यक्रम ल्याउनु पूर्व नै युक्रेन र रुस बीचको युद्ध र विश्व बजारमा मन्दी देखा पर्‍यो । यसबाट आपूर्ति शृङ्खलामा थप प्रभाव परेको हो र आन्तरिक माग र आपूर्तिका कारणबाट मुद्रास्फीति भएको नभई बाह्य कारणबाट मुद्रास्फीति भएको हो भन्ने हेक्का राख्न सकिनौ । नेपालमा मुद्रा प्रवाहलाई रोकेर मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने कसरत गरियो। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव के कसरी पर्‍यो भन्नेमा विस्तृत अध्ययन नै नगरी आयातलाई रोकियो । यसबाट भन्सारको आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभावित बन्यो भने अर्थतन्त्रका ठुलो योगदान कर्ता खुद्रा तथा होलसेल व्यापारमा पर्‍यो ।

विभिन्न अन्त शुल्क लगायत मूल्य अभिवृद्धिका क्षेत्रमा व्यापक सङ्कुचन आउँदा राज्यले हाल आएर साधारण खर्चको व्यवस्थापनका लागि समेत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।समग्र अर्थतन्त्रका भेरियबललाई चलाउने कार्य जारी नै रह्यो । कोभिड-१९ का कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएका चालु कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आए पछि बैङ्कले कर्जा तिर्ने म्याद बढाउँदै गए । खराब कर्जा थुप्रँदै जानु र वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गर्ने रकम अभाव हुँदा उक्त संस्थाहरूले बजारबाट थप ब्याज दिई रकम उठाउँदै गरे। यसबाट उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याज दर बढ्दै गयो। अहिले वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको भारित ब्याज दर १३.०३% रहेको छ । वित्तीय संस्थाबाट चर्को व्याज दर र उत्पादनका इन्धन र श्रमिक लगायतका क्षेत्रमा अतिरिक्त खर्च गर्नु पर्दा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्ने सम्भावना न्यून नै देखिन्छ । राज्यले मुद्रा प्रवाह जतिसुकै कम गरे पनि मुद्रास्फीति घट्ने सम्भावना न्यून छ । मुद्रा प्रवाह रोकेर अर्थतन्त्रलाई मन्दी तर्फ हामी आफैले लग्यौँ ।

हामी कहाँ चुक्यौ ?  

लेखकले २ वर्ष अघि कोभिड-१९ का कारण सिर्जित आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण भएको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रण नगर्न सुझाएको थियो । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा केन्सियन अर्थशास्त्र पढेका विद्वानहरूले ‘मुद्राको प्रवाह बढेमा वस्तु तथा सेवाको माग वृद्धि हुने र उक्त वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने’ जान्नु भयो । मौद्रिक नीति तय गर्दा मुद्राको माग र आपूर्तिमा मात्रै ध्यान दिइन्न, समग्र अर्थतन्त्रको सूचकलाई सहयोग हुने गरी तय गर्नु पर्ने विषयलाई हामीले बिर्सियौँ । सन् १९६० मा अमेरिकाले मुद्रास्फीति बढ्दा ब्याजदर करिब २० प्रतिशत पुर्‍याई बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई याद गर्‍यौ। तर, खर्च कटौती गर्दा, करको दर घटाउँदा वा सरकारको खर्च बढाउने लगायत विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दा पनि सन् १९७० को दशकमा अमेरिका कै कारण विश्वलाई मन्दी तर्फ धकेलिएको विषय हामीले बिर्स्यौँ । अर्थतन्त्रलाई छेडखानी वा चलाउँदा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन नै नगरी अर्थतन्त्रलाई चलाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हामीले किन बिर्स्यौँ?

कोभिड-१९ को बेलामा सञ्चित भएको मुद्रालाई लगानी गर्ने नाममा शेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा, कृषि कर्जा लगायत विभिन्न आयातहरूमा सहज पहुँच दियौँ । नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती एकै पटक घटे पछि हठात् आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लियौँ । कोभिड-१९ कै कारण श्रीलङ्कामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पर्दा हामी पनि नराम्रोसँग झस्कियौँ । नागरिकले श्रीलङ्का जस्तै मुलुकको हालत हुन सक्छ है भनेर सचेत गराउँदा हाम्रो समग्र ध्यान वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा मात्रै त केन्द्रित गरेनौँ ?

मुद्रास्फीति बढ्दै गयो र वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि नागरिकले आफ्नो बचत रकम प्रयोग गर्न लागे । साथै अप्ठ्यारो समयमा रकम आवश्यक पर्ने भन्दै नागरिकले आफ्नो बचतलाई कायमै राख्न थाले । अर्को तर्फ वित्तीय संस्थाले आकर्षक व्याज दिएकोले एक वित्तीय संस्थाको रकम अर्को वित्तीय संस्थामा सर्दै गयो । राज्यको कुल मुद्रा बढेको छैन भन्ने विषयलाई हेक्का नराखी बजारले ब्याज दर निर्धारण गर्दछ भन्ने मान्यता वोक्यौं र नियमनकारी निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कार्य गरेन । लगानी योग्य रकमको अभाव कायमै रह्यो र वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि हुन सकेन। समयक्रम सँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा थुप्रिँदै गए पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाई राख्न तिर्नै नसक्ने ऋणीको चालु कर्जालाई म्याद थप गर्दै लग्यौँ । अझै पनि,  हाल भएका कर्जालाई ऋण असुली गर्न सक्ने ऋणीलाई ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरी म्याद थप्नै पर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । अहिले आएर नियमनकारी निकायले बचतमा दिने ब्याजदर लाही एकल विन्दुमा राख्न भने पनि वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको मुद्दती खाताको अवधि लामो भएकोले तुरुन्तै कर्जाको व्याज दर घट्ने अवस्था न्यून छ । वित्तीय प्रणालीमा अतिरिक्त मुद्रा प्रवाह गरे पनि वित्तीय संस्थाहरूले तुरुन्तै कर्जाको ब्याज दर घटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । लगानी भएको कर्जा उठेमा मात्र मुद्रा प्रवाहमा सहजता आई कर्जामा व्याज दर घट्ला कि?

के गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न अप्ठ्यारो

अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायत विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट यो गर्नु यो नगर्नु भन्ने सुझाव दिएको देख्दछु।  यस मध्ये केही विचारलाई यहाँ विवेचना गर्दछु।

सरकारी खर्च कटौती गर्ने सम्बन्धमा:  हाल मुद्रा प्रवाहमा सङ्कुचन आएको कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी जस्तै अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारको राजश्वको प्रभावकारी परिचालन गरेमा मुद्रा सहजरुपमा प्रवाह गर्न मद्दत मिल्दछ । यसरी राजश्व परिचालन गर्दा नगद प्रवाह बढ्ने आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन सहजता हुन्छ । विगतमा वैदेशिक ऋणलाई समेत परिचालन गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउने कार्य भएको विदितै छ । यसबाट वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती नघटाई नगद प्रवाह बढाउन सकिने अवस्था रहन्छ। यदि थप वैदेशिक ऋण परिचालन नगर्ने हो र वर्तमान अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म मन्दीमा राखेर दीर्घकालीन अवस्थामा मात्रै आर्थिक प्रणालीमा सुधार गर्ने विचार बाहेक सरकारी खर्च कटौती विधि उपयुक्त हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती:  राजस्वको ठुलो प्रतिशत विभिन्न राहत लगायत सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यमा खर्च हुने गर्दछ । संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने छुट हामीलाई छैन वा सरकारमा भएको राजनैतिक दलले यस्तो प्रकृतिको अप्रिय निर्णय गर्ने सामर्थ्य भएको देखिँदैन । चुनावमा वृद्ध भत्ता बढाउने सहितको घोषणापत्रलाई समेत लत्त्याएर भत्ता कटौतीको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था मैले देख्दिन । तर, लाखौँ कमाउने तर आफ्नो बाउ आमालाई पाल्दैन भन्ने वा आफ्नो आफ्नो सामर्थ्य हुँदा हुँदै पनि वृद्ध भत्ता बुझ्ने वा पेन्सन लगायत नियमित आम्दानी हुँदा हुँदै पनि भत्ता बुझ्ने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्नै पर्दछ । भारतमा केही वर्ष अघि अनुदानमा प्राप्त हुने ग्यास नलिन सरकारले सार्वजनिक अनुरोध गरेको थियो । नेपालमा पनि विपन्न तथा सामाजिक र आर्थिकरुपले जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्ने बाहेकले राज्यबाट भत्ता लिन छाड्न लगाउनु पर्दछ । युरोपमा सामाजिक बीमामा सहभागी हुन आम्दानीको केही रकम जम्मा गर्ने प्रचलन हुन्छ । नेपालमा २०५१ साल देखि प्रचलनमा आएको भत्तालाई सर्वव्यापी तवरले कार्यान्वयन गराउने वर्तमान प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्ने हो कि?

कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने:  लेखकले नेपालको कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी र यसको प्रतिफल कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदानको विषयलाई यस अघि नै चर्चा गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर मुलुक टाट पल्टिदा मुलुकको उत्पादनले आफ्नो उपभोगलाई सहज गर्दछ भन्नेमा सीमित हैन र? कृषिमा विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनामा लगानी बढ्यो । नेपाल आफै मासु, माछा तथा दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको भनिन्छ । भर्खरै मात्रै सरकारी तवरबाट भारतबाट दूध आयात गर्ने निर्णय वा भारतबाट सहज कृषि उपज आयात गर्न मिल्ने प्रावधान होस वा नेपालमा उत्पादन नहुने मौसममा समेत विदेशी उत्पादन उपभोग गर्ने नेपाली छौँ । निश्चित वर्गले जतिसुकै महँगो भए पनि उक्त वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न सक्षम छन । नेपालको दीर्घकालीन कृषि उत्पादन कार्यनीति मुलुक सङ्घीयतामा गए सँगै फितलो तवरले कार्यान्वयनमा आएको छ । कृषि उत्पादनले बजार प्राप्त नगरेको अवस्थामा कृषिमा लगानी गर्दा वर्तमान आर्थिक मन्दीबाट मुक्त हुन वर्षौँ लाग्ने हुन्छ ।

सीप तथा उद्यमशीलता विकास:  सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी मुलुक समृद्ध हुने विचारहरू पनि उच्च पदस्थ नेतृत्वबाट आउने गरेका छन् । सीप विकास गरेर रोजगारी / स्वरोजगारीमा संलग्न गराउन नसकिने सीप विकासमा लगानी भनेको बालुवामा पानी हालेको हैन र? श्रम बजारमा माग के हुन्छ र यसलाई पूर्ति गर्न के कस्तो सीप विकास गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट अध्ययन छैन । सीप विकास हुने बित्तिकै रोजगारी प्राप्त हुने वा स्वरोजगारीमा जाने भन्ने हुँदैन । उद्यमशीलता विकास गरे पश्चात् कुन कस्तो उद्यममा सहभागी हुने र उक्त उद्यमबाट के कस्तो आम्दानी हुने भन्ने सन्दर्भबाट लगानी पूर्व अध्ययन हुनु पर्दछ । सीप विकास हुनै पर्दछ तर कुन क्षेत्रमा कुन प्रकृतिको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने सन्दर्भबाट ध्यान दिनु पर्दछ ।

उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना: अधिकांश समयमा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्दछ भनेर धारणा व्यक्त भएकै छन् । उत्पादनशील रोजगारी भनेको श्रमिकको आफ्नो कमाइले आफू तथा आफ्नो परिवारको खर्च धान्न सक्ने हुने हो भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा समेत नभएको पाएको छु । उत्पादनशील रोजगारी भनेको उत्पादनमा संलग्न हुने रोजगारी हैन।  पछिल्लो समयमा रोजगारीका क्षेत्रमा सङ्कुचन आएका कारण रोजगारीमा समेत कटौती भएको देखिन्छ । कोभिड-१९ मा बन्द भएका केही उद्योग प्रतिष्ठान सदाका लागि बन्द भए। यसै समय पश्चात् धेरै स्वरोजगारीका क्रियाकलाप बन्द गर्न बाध्य भए। रोजगारीको अवसरकै लागि नागरिकहरू गाउँ खाली गराउँदै शहरमा किन बसे वा आप्रवासनमा किन भए भनेर भन्नु नपर्ला।  कृषि उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रमा नै जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने पद्धतिमा उत्पादनशील रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ नै । तर, आर्थिक क्रियाकलाप गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको एअर कन्डिसनमा कार्य गर्ने उच्च तहको कर्मचारी होस वा भट्टीमा कार्य गर्ने साधारण मजदुर होस, कति रोजगारीका अवसरमा अन्य मुलुकको श्रमिक कार्य गरेका छन् ध्यान दिनु पर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल र भारतको सन् १९५० को सम्धी पश्चात् नै नेपाली वा भारतीय एक अर्को मुलुकमा सहज कार्य गरी नै रहेका छन् । लौ अव के गर्ने होला?

थप बजेट प्रवाह गर्ने:  मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट सके सम्म चाँडो निकाल्ने उपाय भनेको थप मुद्रा प्रवाह गर्ने हो । मुलुकको राजश्व नै कम उठेको समयमा थप बजेट प्रवाह गर्ने उपायको विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोभिड-१९ पश्चात् पैसा हुने र नहुने बीचको खाडल (गिनी कोअफिसेन्ट) बढेको देखिन्छ । गरिबी बढेको र नागरिकको जीवनस्तर थप प्रभावित भएको देखिन्छ । पैसा हुने र नहुने वर्ग बीचको भिन्नता घटाउने उपाय भनेको उच्च वर्गलाई थप कर लगाउने हो र निम्न वर्गलाई थप सुविधा दिनु पर्दछ । उच्च वर्गलाई थप कर लगाउन सकिन्छ सकिँदैन यस विषयमा सरकारले विश्लेषण गर्ला नै ।तर, राजश्व न्यून उठ्यो भनेर निम्न वर्गलाई सहयोग नगर्नु संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ ।

मुद्रा प्रवाहलाई बढाउने अर्को कठिन उपाय भनेको हाल विभिन्न उच्च लागत भएका विकास निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने र अर्को उच्च लागतको पूर्वाधारलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन नगर्नु पनि हो । उच्च लागत भएका विकास निर्माण कार्यको प्रतिफल ढिला आउने होस वा निर्माण कार्यमा मुलुकको श्रोत र साधन प्रयोग नहुने भएमा त्यस्ता विकास कार्यलाई केही समय पछि कार्यान्वयन पो गर्ने हो कि?  तर, पूर्वाधार विकास कार्यलाई रोक्नुले दीर्घकालीन असर सिर्जना गर्ने हुनाले यस्ता कार्यलाई अन्य क्षेत्रको अनुत्पादित खर्च कटौती गरेर लगानी गर्नु पो पर्दछ कि? हुन त वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दा अतिरिक्त जोखिम लिनु पर्ने हुनाले तुरुन्तै लगानी गर्न भने हिचकिचाएका छन । 

अर्थतन्त्र सुधार नगर्दाको तुरुन्तैको अवस्था

मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न प्रयोग गरी सरकारको पपुलारिटी बढाउनमा प्रयोग गरियो । वर्तमान समयको उत्पत्ति कोभिड-१९ मात्रै पनि हैन है । अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन गरी बिचौलिया प्रकृतिको थोक तथा खुद्रा व्यापारको बोलवाला नै हाल रहेको छ । नेपालको उत्पादनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने गरी भन्सारका दरहरू समेत परिमार्जन भएको उदाहरण पनि प्रशस्तै देखिन्छ । के हामीले यो नबुझेको हो र? अर्थतन्त्रको सर्जरी गरेर के गर्नु? हाम्रो पुस्ताले उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेमा अर्को पुस्ताले मात्रै यसको फाइदा प्राप्त गर्ने हुन्छ।  तर, हामीले विकास गर्नु पर्ने क्षेत्रको निर्धारण गर्नु त पर्दछ नै । नेपालको जङ्गल क्षेत्र घट्दै गएको र सन् २०२० को विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल भूभागको २८.७% जमिन कृषिको लागि रहेको देखिन्छ । नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा खेती गर्ने प्रचलन क्रमशः  घट्दै जानु र सुगम तथा तराई क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको बस्ती स्थानान्तरण हुनुलाई कृषिको सन्दर्भबाट राम्रो सङ्केत मान्न सकिएला र? २०७८ को जनगणना अनुसार कृषि क्षेत्रमा संलग्न श्रम शक्ति झण्डै ५७.५% रहेको छ। रोजगारीको सन्दर्भबाट विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कृषिमा आश्रित साना उद्योग प्रतिष्ठानमा करिब ६.५ लाख व्यक्तिहरू मात्रै समावेश भएका छन् । कृषिलाई बढावा दिने कि उद्योग वा सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा सन्दर्भबाट व्यापक छलफल गर्नु पो आवश्यक हो कि? 

अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्न भन्ने अवस्था भने हैन । अर्थतन्त्रलाई छिटो भन्दा छिटो आफ्नो लयमा ल्याउन नसकेको अवस्था परिस्थिति झन् गम्भीर हुनेछ । नेपालमा यस्तै प्रकृतिको समस्या पञ्चायत कालको अन्त्यमा समेत थियो । २०४६ सालको जन आन्दोलन जनताले बहुदलको माग गरेर होस या भारतले व्यापार तथा वाणिज्यमा लगाएको रोक होस या जनतामा मुल्यबृद्धिको चरम मार परेको होस, जनताले तत्कालीन व्यवस्थालाई फाल्ने सोच बनाए । संसारकै इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि जब जब जनतामा बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कट लगायतबाट जिवननिर्वाहमा समस्या आउने गर्दछ, भोको र निराश व्यक्तिले धर्म र सिद्धान्तको कुरा गर्दैन है । समय जटिल छ, यहाँ ढाकछोप गर्दा व्यक्ति र व्यवस्थाले केही समय प्राप्त त गर्लान् । तर, लगातारको निराशाले जनतालाई थप उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रभावित नगर्लान् भन्न सकिन्न । 

अब के गर्ने त ?

सबै भन्दा पहिले अडस्फिती के हो र यसको प्रकृति के हुन्छ भन्नेको विश्लेषण गरौँ न।

अडस्फितीको विशेषता देहाय अनुसार हुने गर्दछ:-

(क)              वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने, मुद्राको अवमूल्यन हुने र अर्थतन्त्रमा वृद्धि नहुने अवस्था।

(ख)              रोजगारी गुम्ने वा थप बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने ।

(ग)               उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको उत्पादनको साधनहरू प्राप्त गर्न नसक्नु वा लागत वृद्धि हुनु वा आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आउने ।

(घ)               अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयोग हुने औजारले नतिजा प्राप्त नगर्ने। 

(ङ)               नेपाल जस्तो मुलुकमा राजश्व सङ्कलन प्रभावित हुने ।

सन् १९६५ मा बेलायती जनप्रतिनिधि लेन म्याकलिओडले हाउस अफ कमन्समा तत्कालीन बेलायती आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गरी मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दी (Inflation and Stagnation) को फरक चरित्रलाई जनाउन Stagflation (अडस्फिती) शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । सामान्यतया मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बीच नकारात्मक सहसम्बन्ध हुने गर्दछ, अर्थात् एक बढ्दा अर्कोमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । अडस्फितीमा मुद्रास्फीति र बेरोजगारी दुवै बढ्ने गर्दछ । सन् १९६० मा इन्धनको मध्यपूर्वमा राजनैतिक समस्या आउँदा ‌ओपेकले इन्धनको मूल्य बढाउँदा यसको असर वस्तु र सेवाको मूल्यमा पर्‍यो ।  यो मूल्य वृद्धि घटाउन पश्चिमा राष्ट्रहरूले व्याज वृद्धि गर्ने /  घटाउने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने तथा विशेष क्षेत्रलाई सहुलियत दिने / घटाउने दुवै प्रकृतिको मौद्रिक र आर्थिक नीति लिन बाध्य भए । अन्ततः जे सुकै गर्दा पनि अडस्फिती सन् १९८० को दशक सम्म कायमै रह्यो । यसबाट अडस्फितीको व्यवस्थापन कठिन हुन्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्था निकै दुर्लभ र इतिहासमा कहिले काहीँ मात्रै दोहोरिने गर्दछ । वर्तमान समयमा समेत केन्सियन सिद्धान्तको व्यापक प्रयोग हुने गर्दछ ।अडस्फितीकै समस्याका कारण फिलिप कर्भ र केन्सियन सिद्धान्तको प्रयोग सोचनीय बन्यो ।

सन् २००८ मा विश्व भरी नै अर्को अडस्फिती सिर्जना भयो । तर विगतको सिकाइलाई मध्यनजर गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने अन्य औजारहरूको प्रयोगको साथै थप मुद्रा प्रवाह गरी आर्थिक मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्न सफल भए । हामीले के यस्तै गर्‍यौँ त?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नु पर्ने नै थियो र छ पनि, सुधारकै क्रममा दीर्घकालीन सुधारमा ध्यान दिन सकिन्छ सकिँदैन भन्नेमा छलफल भने पक्कै गर्नु पर्दछ । दीगोरुपमा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने विषयमा सक्षम सरकारको आवश्यकता रहन्छ वा सबै दलहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यस प्रकृतिको सुधारको लागि कडा उपायहरू अवलम्बन समेत गर्नु पर्ने हुन्छ र सरोकारवालाको कडा प्रतिक्रिया समेत आउन सक्दछ ।

अहिलेको जस्तो गठबन्धनको सरकारले कडा उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ सक्दैन भन्नेमा प्रश्न त रहन्छ नै । तर, अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न पक्कै पनि अप्ठ्यारो हुन सक्दछ। हामीसँग मुलुकलाई सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर ननिकाल्ने छुट पनि छैन।

अब, नेपाललाई वर्तमान चुनौतीबाट बाहिर निकाल्न केही नीतिगत सुझावहरू राख्ने जमर्को गर्दछु।  नेपालले आगामी आर्थिक नीतिमा देहायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ संलग्न गर्न उपयुक्त हुने देख्दछु। 

(क) नेपालले आफैले विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दर तोक्ने कार्य नगर्ने हुनाले विदेशी मुद्रा सञ्चिती र खर्चलाई उपायहरूमा मात्रै आफ्नो रणनीतिलाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । हाल बजारमा विदेशी मुद्रा सहजै पाइने तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त रकम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । नागरिकसँग रहेको विदेशी मुद्रालाई निजहरूको डलर कार्डमा रकम राख्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देख्दछु । यसरी नागरिक स्तरमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्नेछ ।

(ख) अर्थनीति र मौद्रिक नीति बीच सामान्यता ल्याउनुको साथै सरकारी ढुकुटीलाई मध्ये जगर गरी केही अनुत्पादित खर्चहरूलाई अल्पकालीन कटौती पो गर्ने हो कि?

(ग) अर्थतन्त्रका संरचनाहरूमा देखा परेका विचलनहरू हटाउन उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरी मुलुकको वर्तमान अवस्था, साङ्गठनिक संरचनाको पुनरावलोकन, उद्योग प्रवर्द्धन लगायत दीर्घकालीन आर्थिक र मौद्रिक नीति तय गर्न आवश्यक देख्दछु।

(घ) नेपालको रित्तो ढुकुटीलाई दृष्टिगत गरी उद्देश्यमूलक क्षेत्रमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । राजश्व न्यून उठेकै छ, तर हाम्रो सामु दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै केही समयका लागि ध्यान दिनु पर्ने पो हो कि?

(ङ)            विश्व बजार नै आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट थप लगानी हुन सक्ने सम्भावना समेत न्यून हुन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरी नेपालको आवश्यकतामा सहयोग गर्न तथा थप मुद्रा प्रवाह गर्न अनुरोध गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

आगामी वर्षका लागि सम्भावित कार्यनीतिहरू

१. टेक्नोक्र्याट परिचालन: अडस्फिती नियन्त्रण गर्नु चानचुने क्रियाकलाप हैन । यसलाई नियन्त्रण अधिकांश समय अल्पकालीन ट्रायल इरर विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात् निश्चित समयका लागि मुद्रा प्रवाह खोल्ने र मूल्यवृद्धि बढेको देखिएमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।यस कार्यका लागि अर्थतन्त्रको विश्लेषण र आगामी कार्यनीति तय गर्न टोलिनै आवश्यक पर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अघि विशेषज्ञहरूलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। विज्ञले अर्थतन्त्रको भेरियबलहरुलाई नियमित अध्ययन गरी कुन क्षेत्रलाई किन र कसरी परिवर्तन गर्ने भनी उपयुक्त राय दिन सक्ने व्यक्ति हुनु पर्दछ। आवश्यकता परेमा सम्बन्धित सबै महाशाखा र विभागहरूमा एक जना सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई नियुक्ति गर्न समेत उपयुक्त हुन्छ । भारतमा समेत वित्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई राय परामर्श दिन राखिएको छ ।

१. नियमित छलफल र सुझाव सङ्कलन:  एकाध वाहेक सबै व्यक्ति मौद्रिक नीति, अर्थनीति र योजनाविद् हुन सक्दैनन्। मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सबैको सुझाव लिनु पर्दछ नै । नेपालको कर प्रशासन सुधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले के कार्यनीति लिनु भयो र कसरी राजश्व उठ्यो भन्ने सन्दर्भमा हामी जानकार नै छौँ। डा. युवराज खतिवडाले समग्र मौद्रिक र अर्थनीतिलाई मिलाएर राख्नु भएकै हो । वर्तमान समयमा फरक दलबाट फरक व्यक्ति सम्बन्धित पदमा बसे पनि वहाँलाई सहयोग गर्नु पर्ने हामीसँग नैतिक बाध्यता छ। नेपालको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले समेत नियमित सुझाव प्रदान गरिरहेका छन। अधिकांश सुझावहरूलाई नेपालको वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर थप छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । गठबन्धनका दलहरूको फरक फरक आवश्यकता र प्राथमिकता रहन सक्दछ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम विषय र अवस्था भन्दा फरक सन्दर्भमा लेखिएको हुनाले यसलाई समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हो कि?

२. करचुहावट नियन्त्रण:  नेपालको कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्नु पर्ने विषय बारम्बार उठेकै हो।  कुन क्षेत्रमा चुहावट भएको छ र भन्सार तथा कर कसरी उठाउने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पूर्ण थाहा छ र नियन्त्रण गर्न सक्षम पनि छन् । यदाकदा खराब प्रकृतिको कर्मचारी देखिएको अवस्थामा निजलाई कारबाही गर्ने पद्धतिको व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

३. करको दरमा हेरफेर: अप्ठेरो अवस्थामा करको दर हेरफेर गर्दा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ।नेपालमा विलासिताको बस्तु तथा सेवाको  प्रयोग व्यापक देखिएको छ । विलासिताका साधनमा करको दरलाई अधिक गर्दा समेत उक्त बस्तु तथा सेवाको उपभोग हुन्छ नै । उदाहरणको लागि नेपालमा समेत राम्रो जुत्ता र मदिराको उत्पादन हुन्छ । यसैमा नेपालीले विदेशी ब्रान्डका जुत्ता र मदिराको सेवा रोकिएको छैन । नेपालमा उत्पादन भएका बस्तु तथा सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न बाह्य सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्नै पर्दछ । यसका अतिरिक्त उच्च आम्दानी गर्ने वर्गलाई आगामी केही वर्ष सम्म थप कर लगाउनु पर्ने हुन सक्दछ । सामाजिक सुरक्षा करलाई बढाइ करिब २ प्रतिशत बनाउन सकिने अवस्था हुन्छ । सबै नेपालीको प्यान जस्ता अभियानलाई व्यापकता दिनु पर्दछ र सबै भुक्तानीमा प्यान उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था लगाउन उपयुक्त हुन्छ।

४. कालोबजारी नियन्त्रण:  नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा उच्च मुद्रास्फितीको अवस्थामा कालोबजारीले पनि भूमिका खेलेको छ । कालोबजारी नियन्त्रणमा कर्मचारीलाई थप क्षमता अभिवृद्धि गरी एवम् नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेमा समेत कालोबजारी नियन्त्रण आउन सक्छ । यसका साथै उत्पादकबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर उच्च मूल्यमा विक्री गर्ने बिचौलियालाई समेत कानुनी कारबाही गर्न चुक्नु हुन्न ।

५. श्रम बजार नियमन:  नेपालको श्रम बजारमा एअर कन्डिसनमा बस्ने होस वा तातो भट्टीमा काम गर्ने होस, यी सबै क्षेत्रमा विदेशी नागरिकले सहज कार्य गरेका छन् । कतिपय विदेशी नागरिक त कर प्रणाली अन्तरगत समेत रहेका छैनन्।  एकातर्फ रोजगारीमा सङ्कुचन आउने र अर्को तर्फ उपलब्ध रोजगारीका अवसरमा नेपालीले संलग्न नहुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नै पर्दछ ।

६. नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन: नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई वर्गीकरण गरी उच्च भ्यालु एडिसन गर्ने तथा नेपालीलाई रोजगारीमा संलग्न गराएका उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा श्रमिक छैनन् वा विषयगत ज्ञान सीप छैनन् भन्ने गुनासो आएमा सरकारी लगानी मै नेपालीलाई सीप तथा क्षमता हस्तान्तरण गरी रोजगारीमा पदस्थापना गर्नु पर्दछ । पशुपतिको दर्शन गर्न आउने पर्यटक जस्तै सबै सामग्री कच्चा पदार्थ,  श्रमिक र श्रोत अन्य मुलुकबाट ल्याई नेपालको बजारमा वस्तु तथा सेवा वितरण गर्ने उद्योगलाई निरुत्साहित गर्दा केही फरक पर्दैन । उक्त उद्योगलाई यथाशीघ्र नेपालीलाई रोजगारी दिन लगाउनु पर्ने बाध्य पार्नु पर्दछ । यस्तो प्रकृतिको उद्योगलाई खोल्दा तथा भन्सारबाट सामग्री आयात गर्दा उपभोगमा कुन सस्तो पर्दछ, सोही बमोजिम करको दर निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

७. रोजगारीमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने:  नेपाली श्रम बजारमा रोजगारी न्यून हुने सम्भावना देखिन्छ । नेपाली श्रमिकलाई नेपालकै रोजगारीमा पदस्थापना गर्ने गरी प्रोत्साहनमूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्दछ । वर्तमान रोजगार र वैदेशिक नीतिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी नागरिकलाई सक्दो सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको श्रम बजारको विस्तार र प्रभावकारी प्रवर्द्धनकारी नीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ । वर्तमान अडस्फिती कायम लामो समय कायम रहेमा मुलुकका करिब ५५ लाख विपन्न वर्गहरूको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ ।

विपन्न वर्गलाई रोजगारीमा पदस्थापना गराउन विभिन्न चुनौतीहरू छन् । मौलिक हकको व्यवस्था अनुसार विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने वा निजको परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ । विपन्न वर्गलाई रोजगारी दिन नसकिएको अवस्था बाध्यकारी आप्रवासन हुन सक्ने अवस्थालाई मध्येनजर गरी न्यूनतम रोजगारीका क्रियाकलापलाई उत्पादनशील रोजगारीमा लग्ने गरी वर्तमान कानुनहरूमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । रोजगार प्रवर्द्धन र आगामी आवश्यकतालाई ध्यान दिई लेखकले अर्को लेख लेख्ने विचार गरेको छु।

८. कर्जाको सम्भावित पुनरावलोकन:  हाल वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध भएको कर्जाहरूलाई भविष्यमा उठ्न सक्ने वा उठ्नै नसक्ने अवस्थाको कर्जामा वर्गीकरण गर्नु पर्दछ । भविष्यमा उठ्नै नसक्ने कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा परिणत गरी ऋण असुर उपर गर्ने कार्य जारी राख्नु पर्दछ ।

९. सहुलियतपूर्ण कर्जा:   विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमा उच्च वर्गको पहुँच स्थापना हुने र निम्न वर्गले कर्जा नै नपाउने अवस्था थियो । वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने प्राथमिकताका कर्जाहरूमा समेत उच्च वर्गकै पहुँच भयो र लगभग सबै कर्जा उक्त वर्गले नै लगेको देखिन्छ । विपन्न वर्गलाई उपलब्ध हुने कर्जाको ब्याजदर न्यून हुनु पर्नेमा लघुवित्तबाट जारी हुने कर्जामा कर्जा जोखिमलाई ध्यान दिइएको भन्दै ब्याजदर उच्च भयो । कतिपय विपन्न वर्गहरू घरबार छाडेर भागेको पनि देखिन्छ । ठुला वित्तीय संस्थाका प्रोमोटर र निजका परिवारका सदस्यहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूलाई लगानी गर्नै नपाउने गरी नियमन गर्नु पर्दछ ।

१०. शेयर कर्जा: हाल विभिन्न शेयरहरूलाई धितो राखी दिइएका कर्जाहरूको विस्तृत अध्ययन हुन आवश्यक देखिएको छ । शेयर जोखिमलाई मध्यनजर गरी कर्जा प्रवाहको प्रतिशत न्यून गर्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

११. क्यास इन्जेक्सनगर्नु पर्ने:    मुलुक आर्थिक केन्द्र र शहरी क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह अधिक भए पनि मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह न्यून नै रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह गर्दा कृषि लगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न सहजता आउन सक्दछ । यसका लागि थप बजेट खोज्नु पर्ने अवस्था आउन भने सक्दछ।

१२. ठुला आयोजनाको सञ्चालनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने: मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी ठुला पूर्वाधारको नयाँ निर्माणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था रहन्छ । नेपालमै मुद्रा प्रवाहमा सङ्कुचन आएको बेला र मुलुकको श्रोत र साधन बिदेसिने अवस्थालाई केही समयका लागी नियन्त्रण गर्न उपयुक्त पो हो कि?  दीर्घकालीन महत्त्वका उद्योग तथा आयोजनालाई भने प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न भने सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

अन्त्यमा

मुलुकमा अडस्फिती छ छैन वा यो सूचक छ छैन भनेर छलफल गर्नु भन्दा अर्थतन्त्रका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ नै । विभिन्न विद्वानहरूले यो समय पश्चात् राजश्व बढ्ने वा सहज हुने आँकलन गरिरहनु भएको छ । म अर्थतन्त्रको विस्तृत अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति भने हैन । यसै कारण आवश्यक टेक्नोक्र्याटहरुको परिचालन गर्न सुझाएको छु ।

मेरो विचारमा मुलुकलाई अडस्फितीले घचघच्याएको छ । यो नियन्त्रण गर्नु चानचुने क्रियाकलाप भने पक्कै हैन । मैले केही सुझावहरू राखेको छु, सुझाव लिने नलिने वा सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सम्बन्धित नेतृत्वकै रहन्छ। तर, गोजीमा पैसा पनि नहुने र राज्यले पनि नहेर्ने अवस्था हुने तथा चौतर्फी निराशा छाएको अवस्थामा नागरिक विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् । श्रीलङ्कामा के भयो र विगतको हाम्रै उदाहरणलाई समेत मनन गर्न भने सकिन्छ है । इति…..

(लेखक सार्वजनिक रोजगारी र सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलापमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।)