काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले कम्तीमा पनि एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति नभएको भन्दै एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा बसेर अनिवार्य काम गर्नुपर्ने निर्णय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गरेको हो ।

समितिको ५० औँ बैठकले पर्याप्त जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकोले सङ्घबाट खटिएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा रहनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।