१. पृष्ठभूमि

सङ्घीयता बहु तहका सरकारले शासकीय र राजकीय सार्वभौम शक्ति, स्रोत र सत्ता अभ्यास गर्ने शासकीय प्रणाली, पद्धति एवं संरचना हो । सङ्घीयताको शासकीय पद्धतिमा सरकारहरू पूर्ण स्वतन्त्र हुँदैन तर उप राष्ट्रिय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको हद, सीम र तह संवैधानिक, राजनीतिक कानुनी प्रबन्ध भित्र रहेर शक्ति, स्रोत र सत्ताको अभ्यास र उपभोग गर्ने प्रणाली हो । नेपालले २०७२ सालको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासकीय प्रबन्धको अवलम्बन गरेको छ । सङ्घीयता नेपालको विगत ७ दशक देखिको जनताको सपनाको अभिमतको उपज हो । जनताको घरदैलो र नजिकको अनुभूत गर्न र देख्न सकिने शासकीय प्रबन्धबाट जनताको लागि र जनताको प्रतिनिधि मार्फत सेवा र विकास प्रवाह गर्ने नवीन र पछिल्लो शासकीय प्रबन्ध सङ्घीयता हो ।

केन्द्रीकृत, एकात्मक र असमावेशी राज्यको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तले सुशासन, विकास र समृद्धि वितरण गर्न नसकेपछि नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्बभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, राजतन्त्रात्मक समाजबादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रबन्ध सहितको नयाँ सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा आधारित शासकीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो। संविधानको भाग ५ को धारा ५६ देखि ६० सम्ममा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी प्रबन्ध गरेको छ ।

संविधानको धारा ५६ मा नेपालको शासकीय मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको हुनेछ । राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहले यस संविधान र मौजुदा कानुनको अधीनमा रहेर गर्ने छन । तीन तहको सरकारको अधिकारको सूची पनि संविधानको अनुसूची-५,(३५-अधिकार) अनुसूची-६, (२१-अधिकार ) र अनुसूची-८(२२-अधिकार) मा क्रमशः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची र अनुसूची-७ (२५- अधिकार) र अनुसूची- ९- (१५ अधिकार) मा क्रमशः सङ्घ, प्रदेश र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको प्रबन्ध छ । नेपालको संविधानको निर्माण विविधता व्यवस्थापन, विकासको व्यवस्थापन एवं लोकतन्त्रका लाभहरूको जनस्तरमा उपभोग गर्ने अवसरको सृजनाको लागि हो । सङ्घीयताको तीन तहको सरकारको कार्यकारिणी, विधायीकी एवं प्रशासनिक अधिकारहरूको प्रयोग र अभ्यासको स्वतन्त्रताको संविधानले प्रदान गरेको छ ।

२. नेपालको सङ्घीयताको कार्यान्वयनको अवस्था

गणतन्त्र पछि दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय शासनको तीनै तहको सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा छ । तीनै तहले संविधान बमोजिमको राजनीति, कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक, वित्तीय तथा एकल न्याय प्रणालीको  सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ । संविधान बमोजिमका तीन तहका एकल एवं साझा सूचीका अधिकारहरूको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन, २०७३ बमोजिम सङ्घका-८७३, प्रदेशका-५६६ र स्थानीयका-३५७ गरी कुल-१७९६ कार्यहरूको कार्य विस्तृतीकरण गरिएको छ । सङ्घीयताको संस्थागतरुपमा कार्यान्वयनको प्रयासलाई मूल्याङ्कन गर्न राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको आयामबाट विश्लेषण गरिएको छ ।

२.१ राजनीतिक सङ्घीयता

 नेपालको संविधान अनुसारको राज्यको पुनः संरचना भएको छ । संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय सरकार, ७७ जिल्ला र ६७४३ वडा कार्यालयहरूको स्थापना भएको छ । नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४, प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४, स्थानीय सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार (अन्तरसम्बन्ध र समन्वय) ऐन, २०७७, मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी १७ वटा भन्दा बढी ऐनहरू सहित सङ्घका ३४० ऐनहरू, प्रदेशका २१६ कानुनहरू र १६ वटा स्थानीय कानुनहरू निर्माण भएका छन।

२.२ प्रशासनिक सङ्घीयता

सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि संविधानको धारा २८५ बमोजिम पहिलो चरणमा सबै तहको सरकारको कार्यबिस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार ओ एण्ड एम सर्भे गरी 1 लाख ३७ हजार दरबन्दी सृजना गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार तीनै तहमा प्रशासनिक पुन संरचना गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । हाल संघीय लोक सेवा ऐन, २०७९ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी भर्नाको कार्य भइरहेको छ ।

२.३ वित्तीय सङ्घीयता

वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक संस्थागत, प्रणालीगत, नीतिगत एवं कानुनी प्रबन्ध गरी स्रोत साधन एवं वित्तीय व्यवस्थाको कार्य अगाडी बढेको छ ।  प्रत्येक सरकारले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणाली र व्यवस्थापकीय कार्यविधि बमोजिम आवधिक योजना निर्माण, कानुन तर्जुमा, करारोपण गर्ने र आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रणाली कार्यान्वयनमा छन । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, नियमावली २०७५ बमोजिम वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, राजस्व, प्राकृतिक स्रोत र रोयल्टी  बाँडफाँट गर्ने तथा विभिन्न ४ प्रकारका अनुदानहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान सहितको वित्तीय हस्तान्तरणको प्रबन्ध रहेको छ ।संविधानका प्रावधान अनुसार उप राष्ट्रिय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्र विभिन्न प्रकारका कर एवं गैर-करहरू करारोपण र सङ्कलन गर्ने अधिकारहरू पनि रहेका छन । प्रत्येक सरकारहरूको संविधान बमोजिम अविभाज्य र विभाज्य कोषहरू रहेका हुन्छन् ।

२.४. सङ्घीयताका कार्यान्वयनका बाँकी काम

सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थाको समीक्षा गरी बाँकी सङ्घीयताको कार्यान्वयन-मार्गचित्र बनाउन सकिएको छैन । संविधानका एकल र साझा अनुसूचीका बाझिएका कार्यक्षेत्र र कानुनको तर्जुमा गर्न सकिएको छैन । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरूको तर्जुमा हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा, वन तथा वातावरण जस्ता विषयमा सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक क्षेत्रको मानव संशाधन कानुनको अभावमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको छ । वित्तीय सङ्घीयताको सबै कानुनहरू जारी नहुँदा ऋण, राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा समस्या सृजना भएको छ ।अन्तर सरकारी सम्बन्धको व्यवस्थापनको लागि संविधान र मौजुदा कानुनमा परिकल्पना गरिएका निकायहरूको कार्यात्मकता र गतिशीलताको अभावले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

३. सङ्घीयतामा सार्वजनिक सेवा, नीति र विकास व्यवस्थापनको उपायहरू

नेपालको संविधानको धारा-२३२ मा सहकारिता, समन्वय र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित साझा अधिकारको क्षेत्रमा सेल्फ रुल र एकल अधिकारको क्षेत्रमा सेयर्ड रुलको आधारमा सङ्घीयताको अभ्यास भैरहेकोछ  । संविधान अनुसार संघीय सरकार नीति एवं मेटा पोलिसी फर्मुलेसन एण्ड कोर्डिनेसन र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र सबै सरकारको समन्वयकर्ता, प्रदेश सरकार डेभ्लपमेन्ट डेलिभरी वीङ्स र  स्थानीय सरकार पब्लिक सर्भिस डेलिभरी विङ्सको रूपमा कल्पना गरिएको छ ।

३.१ राजनीतिक र कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्ध

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर प्रदेश परिषद्को कार्यात्मक र संस्थागत संरचना र सचिवालयको सबलीकरण गर्ने र सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवादको तत्काल समाधान गर्ने । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, विभिन्न विषयगत समिति र जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको संस्थागत, प्रणालीगत सुधार र सबलीकरण गरी कार्यात्मक र गतिशील बनाउने । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, विषयगत समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्को स्थायी सचिवालय निर्माण गरी नियमित रूपमा बैठक बसी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने विधि बसाल्ने ।

३.२ विधायीकी नीति व्यवस्थापनमा अन्तरसम्बन्ध

संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा, वन तथा वातावरण जस्ता विषयमा सार्वजनिक सेवा लगायतका साझा अनुसूचीका छाता कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने ।संघीय शासन प्रणाली र कानुनी शासनको निरन्तर अनुगमन र पृष्ठपोषण लगायतका लागि व्यवस्थापिका संसदमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी नियमित प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन लगायतका लागि गठित संघीय संसद र प्रदेश संसद्का समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

३.३ सेवा प्रवाह व्यवस्थापनमा अन्तरसम्बन्ध

तिनै तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बलियो र सुदृढ संस्थागत संयन्त्रको रूपमा विकास गरी सरकारहरूको संस्थागत, प्रणालीगत, जनशक्ति एवं नीतिगत, र कानुनी प्रबन्धहरूको क्षमता विकास गर्ने । नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सवारी साधन अनुमति पत्र, लालपुर्जा, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूको प्रिन्सिपल अफ सवसिडरीको आधारमा सबै सरकारमा इन्टिग्रेसन, डिसेन्ट्रलाईजेसन, डिजीटजाईजेसन, डाटा इन्टिग्रेसन एण्ड डाटा गभर्नेन्स मा सुधार  गर्न  जरुरी छ ।शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, विधुत जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूको वितरणमा संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्र अनुसार नै उप राष्ट्रिय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने ।

सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसिक्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्ने, बिचौलियाहरूको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउने । अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने ।प्रदेशले कुनै जिल्लामा अनावश्यक कार्यालयहरू बढी खोल्ने,  कुनै जिल्लामा खोल्दै नखोल्ने  भन्दा पनि प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको एकीकृत सेवा प्रवाहका रूपमा जिल्लामा एउटै कार्यालय राख्ने ।

३.४ विकास व्यवस्थापनमा अन्तरसम्बन्ध

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनामा समावेश भएका दीर्घकालीन महत्त्वका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने । तीन तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमका बीचमा तादम्यता कायम गराउन (बटम टु टप) आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने । तीन तहकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाका बीच तादम्यता कायम गर्ने ।

३.५ प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

संघीय निजामती तथा सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने ।। संघीय ऐनसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशले प्रदेश निजामती तथा सरकारी सेवा व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्ने । संघीय र प्रदेश ऐनसँग तादात्म्य हुने गरी स्थानीय तहले निजामती तथा सरकारी सेवा व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ‘प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद्’ गठन गर्ने । सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता कायम गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्ने ।

३.६ वित्तीय अन्तरसम्बन्ध

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यजिम्मेवारीहरु के कति हुन्छन्, त्यसका लागि के कति वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्दछ, निक्यौल गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व सङ्कलनको विवरण र राजस्व क्षमताको पहिचान गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा रहेको खानीजन्य र नदीजन्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनको सङ्कलन र बाँडफाँडमा रहेको द्विविधा अन्तका लागि कानुनमा सुधार गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक ऋणको परिचालन व्यवस्थित गर्ने ।

४. निष्कर्ष

जनताको घरदैलो र नजिकको अनुभूत गर्न र देख्न सकिने  शासकीय प्रबन्धबाट जनताको लागि र जनताको प्रतिनिधि मार्फत सेवा र विकास प्रवाह गर्ने नवीन र पछिल्लो शासकीय प्रबन्ध सङ्घीयता हो । संघीयताम सार्वजनिक सेवाहरूको प्रिन्सिपल अफ सवसिडियरीको आधारमा सबै सरकारमा इन्टिग्रेसन, डिसेन्ट्रलाईजेसन, डिजीटजाईजेसन, डाटा इन्टिग्रेसन एण्ड डाटा गभर्नेन्समा सुधार  गरी प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

सन्दर्भ सूची

 पोख्रेल, त्रिलोचन र सापकोटा, लिलानाथ, (२०७८), नेपालमा अन्तर सरकार वित्तीय सम्वन्धः गतिशीलता र पक्षहरू । ललितपुर: सङ्घीयता अध्यान केन्द्र, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ।

भट्टराई, पूर्णचन्द्र, (२०७९) सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो, कामाद, vol. 23, No. 1, Issue 36, 2022/2079, कामाद, काठमाडौँ, नेपाल ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, (२०७७), सङ्घीयता अध्यान केन्द्र,( नेपालको संघीय शासन प्रणाली जावलाखेल ललितपुर । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, र द एसिया फाउण्डेशन ।

न्यौपाने, विनोद, (२०७७), सङ्घीयताको अर्थ-राजनीति, साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल ।

सिग्देल, तुलसी शरण र महर्जन, मनीषा, (२०७८), संघीय संरचनामा विकास योजना सम्बन्धी समन्वय: संवैधानिक प्रावधान तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू । ललितपुर: सङ्घीयता अध्यान केन्द्र, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ।

श्रेष्ठ, अमन, (२०७४) संवैधानिक विकास क्रम तथा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सूचना मञ्च, काठमाडौँ, नेपाल ।

संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा,(2079) सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन,२०७९, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौँ । [ Retrived at:2023 January 26-https://na.parliament.gov.np/uploads/attachments/awasp051hty9jw5y.pdf]

रोकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन्