काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको औषधि उपचारबारे स्पष्ट नीति बनाउन, घरको सुरक्षणबापत जमानत राखेको रकमको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा राख्नेलगायतका विषयमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न देशमा राजदूतावास ३०, महावाणिज्यदूतावास ७ तथा स्थायी नियोग ३ समेत गरी ४० नेपाली नियोग रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरुको वित्तीय विवरणमा पनि एक रुपता छैन । मन्त्रालयबाट पेस भएको केन्द्रीय वित्तीय विवरणअनुसार नियोगहरूतर्फ रु. ३ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख खर्च भएकोमा नियोगहरुको आर्थिक विवरणमा रु. २ अर्ब ९९ करोड ८ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयको आर्थिक विवरणमा उल्लेख भएको भन्दा रु. ५८ करोड ७५ लाख नियोगहरुको विवरणमा न्यून देखिन्छ । 

मन्त्रालयले नियोगहरूलाई निकासा गरेको आधारमा खर्च लेखाङ्कन गर्ने तर यर्थाथमा सबै रकम नियोगमा खर्च भई नसक्ने कारण नियोगहरुको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएभन्दा मन्त्रालयले रु. ५८ करोड ७५ लाख बढी खर्च देखाएको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यर्थाथ खर्चको आधारमा केन्द्रीय वित्तीय विवरण तयार गर्न भनेको छ । 

यसैगरी राजस्व विवरण पनि मन्त्रालय र नियोगको मेल खाँदैन । मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक विवरण भन्दा नियोगहरुको आर्थिक विवरणमा रु. १ अर्ब ४६ करोड ३७ लाख बढी देखिएको छ । मन्त्रालयले राजस्वको केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्दा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आधारमा विदेशस्थित नियोगहरुको गत वर्षको फ्रिज तथा बेरुजु कट्टीको रकमसमेत समावेश गरी तयार गरेकोमा नियोगहरुको फ्रिज र बेरुजु कट्टी बाहेक कुल राजस्व रु. २ अर्ब २१ करोड ४६ लाख रहेकोमा नियोगहरूले स्थानीय मुद्रामा तयार गरेको आर्थिक विवरणमा कुल राजस्व रु. ३ अर्ब ६७ करोड ८३ लाख देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यथार्थपरक वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको छ ।

विदेशमा रहेका २१ नियोगहरूले घरको सुरक्षणबापत जमानत राखेको रकमको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा राखेका छैनन् । सरकारी निकायले अन्य निकायमा राखेको धरौटी अभिलेख महालेखापरीक्षकद्वारा स्वीकृत फारम नं. ६०५ को ढाँचामा राख्नु पर्दछ । नेपाली राजदूतावास जेनेभा, हङकङ, कोपनहेगनलगायत २१ नियोगले घर भाडामा लिँदा ८४ घर÷अर्पाटमेन्टका घरधनीलाई रु. ५ करोड ५१ लाख सुरक्षणबापत भुक्तानी गरेकोमा घरको सुरक्षणबापत जमानत राखेको रकम निर्धारित ढाँचामा नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालय र कर्मचारी आवासको लागि यो वर्ष घर भाडाबापत नेपाली राजदूतावास लण्डन, वासिङ्टन, कोपनहेगनलगायतका ३८ नियोगले रु. ८४ करोड ७ लाख खर्च गरेका छन् । कर्मचारी आवासको लागि लिएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकम सम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकोले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९÷१÷५ मा निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोले समितिले पुनः २०७७÷८÷१४ मा तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएकोमा सोको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

यसैगरी नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको औषधि उपचार सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाउन मन्त्रालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले झण्डै ४ वर्ष अघि दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।  

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने तथा बीमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नव्यहोरेको अवस्थामा एक पटकमा रु.२० हजारसम्मको नियोगले औचित्य हेरी शोधभर्ना दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनु पर्नाको कारण र बीमा कम्पनीले नव्यहोरेको कारण समेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिससहित शोधभर्नाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने तथा यसरी पठाएकोमा मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाली राजदूतावास लण्डन, वासिङ्टन, कोपनहेगनलगायत ४० नियोगले यो वर्ष स्वास्थ्य बीमा तथा उपचार खर्चको लागि रु. २२ करोड १९ लाख खर्च गरेका छन् । औषधि उपचार खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई लागू गर्न मन्त्रालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६÷३÷६ मा निर्देशन दिएकोमा सो समेत कार्यान्वयन नभएको ब्यहोरा विगत वर्षको प्रतिवेदनमा पनि औँल्याइएको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली राजदूतावास मस्कटले प्रावधानविपरित बैंकमा मुद्दती निक्षेप गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ६९ (१) मा धरौटीबापत प्राप्त भएको रकम प्रचलित कानुनमा उल्लेख गरिएको बाहेक अन्य काममा खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

नेपाली राजदूतावास मस्कटले विगत वर्षदेखि बाँकी रहेको घरेलु कामदारको संरक्षणबापतको धरौटी रकममध्ये केही रकम मुद्दती खातामा राख्नका लागि २०७८/११/१५ मा विभिन्न बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी ३ बैंकसँग इमेलमार्फत ब्याजदरका लागि दरभाउ पत्र माग गरेको पाइएको छ । व्याजका लागि दरभाउ पत्र माग गरेकोमा बैंक मस्कटको वार्षिक ३ प्रतिशत व्याज दिने दरभाउ पत्र स्वीकृत गरी कार्यबहाक राजदूतको २०७८/११/२५ को निर्णयले ८० हजार ओमानी रियाल अर्थात् रु. २ करोड ५ लाख ६८ हजार २०७९/०१/१३ देखि २०८०/०१/१२ सम्म १ वर्षको लागि मुद्दती निक्षेपमा राखिएको छ । उक्त निर्णय प्रावधानविपरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।