काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

योसागै लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएको छ भने स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारुले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले कारण देखाउन आदेश दिँदै ८ वैशाखमा अदालतमा दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिकरणले सोमबार दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रूपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि समेत आवेदन दिएको थिएन ।