काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठक १३ बुँदे टिष्टुङ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा चैत २६ र २७ गते मकवानपुरको टिष्टुङ बज्रबाराहीमा सम्पन्न भएको हो । 

बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय गर्नुको साथै १३ बुँदे टिष्टुङ घोषणा जारी गरेको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिइन् ।

घोषणपत्र :

-मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारहरुलाई अधिकतम मितव्ययी हुन गरिएको अनुरोधलाई यो बैठकले गम्भिररुपमा लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा चालु खर्चलाई सकेसम्म न्यून गर्न र पूँजीगत खर्चलाई बढाउन सबै गाउँपालिकाहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं । विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मनन् गर्दै संघीय सरकारबाट प्राप्त सुझावबमोजिम अधिकतम मितव्ययी बन्नु हाम्रो दायित्व रहेकोतर्फ सबै गाउँपालिकाहरुलाई स्मरण गराउँदछौं । 

-स्थानीय तहमा आगामी आ.व.२०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रकृया चलिरहेको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न र वार्षिक बजेटलाई आर्थिक उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्ने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं । 

-तीन तहका सरकारहरुमा विकास आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नै समस्या छ । कुन आकार र प्रकृतिको काम कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने एकिन नहुँदा एउटै प्रकृतिको काम तीन वटै तहका सरकारले गरिरहेका छौं । यसले काममा दोहोरोपना मात्र नभई तेहेरोपना आइरहेको छ । तसर्थ तहगत सरकारका आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट वर्गिकरण गरी विद्यमान समस्याको रुपमा रहेको दोहोरो÷तेहोरोपनालाई अन्त्य गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । 

-संबिधानले गरेको जिम्मेवारीको बाँडफाँड अनुसार स्थानीय सरकारको कार्यबोझ अत्यन्त धेरै रहेको । तसर्थ संघबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरका विद्यमान कानुनमा पुनरावलोकन गरी कामको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार, वित्त आयोग र संघीय ससंदको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । 

-प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलगायत अन्य सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी स्थानीय सेवाको न्यूनतम मापदण्ड सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन संघीय सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्य बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं ।

-वित्तीय हस्तान्तरणको हालसम्मको प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्ने समय भएकोले पुनरावलोकनको लागि कार्य प्रारम्भ गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा केही क्षेत्रहरु अझै छुटेका छन् जस्तै अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा रेडियो तथा दुरसञ्चारका फ्रिक्वेन्सीलाई समेत प्राकृतिक स्रोत मानिएको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले संकलन गरिरहेको यस प्रकाररका राजस्व तीन तहमा बाँडफाँड हुनु पर्दछ । त्यसैगरी कार्बन उत्सर्जन कम गरे बापत नेपालले पाउने रोयल्टीलाई पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा समावेश गरी बाँडफाँड गर्न वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । 

– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषद्ले पूर्णता नपाएको र लामो समयदेखि बैठक नबसेको हुँदा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कानूनको अपरिपालना समेत हुने भएको हुँदा परिषद्हरुलाई पूर्णता प्रदान गरी यथाशीघ्र बैठक बस्ने र वैठकलाई नियमितता प्रदान गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । ति संस्थागत संरचनामा स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा संघ÷महासंघको सिफारिसको आधारमा मात्र गर्नहुन अनुरोध गर्दछौं ।

-सडक बोर्ड नेपालमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । नगर विकास कोषलाई नगरपालिकामा मात्र केन्द्रित गरिएको छ । यो हिजोको व्यवस्था हो । यसको कार्यक्षेत्रलाई गाउँपालिकामा पनि विस्तारका लागि तत्काल उचित प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।   

-खेर गैरहेका सार्वजनिक खाली जमिन वातावरणमैत्री उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोगका लागि स्थानीय सरकारले कानुन बनाई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन पाउने व्यवस्था हुनका लागि आवश्यक सहजिकरणको लागि संघीय सरकारमा अनुरोध गर्दछौं । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अत्यन्त झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएकोले यसलाई सहज बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।  

-मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई च.नं. २२०१ मिति २०७९।१०।१६ मा जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय सरकारहरुलाई गरेको पत्राचारलाई यथाशिघ्र सच्याउँदै अब उप्रान्त आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मात्र काम गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिन्छ । 

– समपुरक र विशेष अनुदान आयोजनाहरु ढिलो गरी बजेट निकासा हुने, तोकिएको समयमा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने र हरेक असार मसान्तमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप गरिन्छ । तर असारमसान्तमा खर्च नभएको बजेट फ्रिज गराएर केन्द्रमा तानिएको कारण स्थानीय सरकारमा ठुलो आर्थिक दायित्व सृजना भइको छ । स्रोत सुनिश्चित सहितको म्याद थप गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।  

-गत आ.व. २०७८/७९ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तर्फ आ.व. को अन्तमा निकासा फुकुवा भएको हुँदा पुरै रकम खर्च हुन नसकेको अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सम्बन्धित विद्यालयको खातामा निकासा गर्न गरेको पत्राचारको आधारमा स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयको खातामा निकासा गरेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु उल्लेख भएकोले सो कुरा सच्याउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दछौं । 

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति र पदस्थापन सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट नै गर्नुपर्ने र यस अघि पनि सोहीबमोजिम हुँदै आएकोमा यस पटक जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईबाट नियुक्ति दिई स्थानीय सरकारमा पठाईरहेको प्रति महासंघको गम्भिर असहमती रहेको छ । साविकमा कार्यरत शिक्षकको स्थानीय सरकारमा समायोजन प्रकृया छिटो टुङ्ग्याउने तर्फ संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा नयाँ नियुक्ति र पदस्थापनसमेत आफैं गर्दा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारको कार्यान्वयनमा बाधा गरिरहेको तर्फसमेत संघीय सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं । तत्काल नयाँ नियुक्ति भएका शिक्षकहरुको नियुक्ति र पदस्थापनको कार्य स्थानीय सरकारबाट नै हुने व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।