स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र क्रमशः अस्थिरताको पर्याय बन्दै आएको छ । सरकार परिवर्तनैपिच्छे कर्मचारी सरुवाबाटै कामको थालनी गर्ने परम्परा हेर्दा पनि थप पुस्ट्याइँ गरिरहनु पर्दैन । निकटस्थलाई भित्र्याउन फरक विचार धारालाई पन्छाउने हरेक सरकारका खेल पनि नौलो होइन तर त्यसो गर्दा कुनै पनि दलको झन्डा नबोक्नेहरू अझ बढी घुन पिसाई भइरहेको तथ्य पनि लुकाएर लुक्दैन । काम मात्र गर्ने बर्गमासमेत पर्ने सीमित सङ्ख्याका यस्तै कर्मचारीले धान्दै आएको शाखपनि क्रमशः क्षय हुँदै छ भने जो सुकैको सरकार हुँदा पनि अवसर टप्काएर पुरस्कृत हुँदै आइरहेको ‘तरमारा’ प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । यसले सीमित कर्मचारी र निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने तथा सरकारको कामकारबाहीमा उल्टो आलोचना थप्ने भए पनि प्रशासनिक तथा राजनीतिक उच्च नेतृत्वको चेत खुलेको देखिँदैन । 

सरकारी सेवा प्रवाहप्रति आम नागरिकको चरम असन्तुष्टि बढ्दै जानुमा कर्मचारीतन्त्रभित्र बढ्दो राजनीतिकरण प्रमुख कारण हो । विगत केही दशकदेखि हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले दिने पहिलो तथा त्यसपछिका प्रत्येकजसो सम्बोधनमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई जोड दिएकै भेटिन्छ तर सही व्यक्ति सही ठाउँमा खटनपटन गर्न चुक्दै पनि आएका छन् । त्यसमा पनि उच्च पदस्थ सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिनेमै निहित स्वार्थले बढी काम गर्दा खोजेको नतिजा आउने कुरै भएन । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले विगतबाट पाठ सिक्दै केही गरेर देखाउने भने पनि कर्मचारी सरुवामा भनाई र गराइमा एकरुपता देखिएन । तल्लो तहको सरुवा मात्रै होइन, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि नीति निर्माण तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने सहसचिव तथा सचिवसम्मैको खटनपटनमा पारदर्शिता र सही व्यक्ति सही ठाउँमा पठाउन चुकेको देखिन्छ । जसको समग्र असर मुलुकले व्यहोरे पनि त्यसको पहिलो प्रभाव भने सरकारलाई नै पर्ने कुरामा ध्यान पुगेको देखिँदैन । 

नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै आफू अनुकूलको सहसचिव/सचिवको खोजी गर्ने एकातिर छ भने कतिपय सहसचिव/सचिवहरू नै दौडिने चलन पनि अर्कातिर छँदैछ । कसले कति फन्का लगाउन सक्यो भन्दापनि कोसँग के क्षमता छ, सोही अनुसार खटन पठन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । अझ प्रणाली भन्दा बाहिर अनेक ‘स्वार्थ समूह’को चाह अनुसार सूची बन्ने कुरा त डरलाग्दो छ । निर्णय हुँदा एक ठाउँ पुगेको कर्मचारी पत्र बुझ्दा अर्कै कार्यालयमा हुने गरेको विषय पनि नौलो रहेन । प्रदेश सचिव खटनपटनमा पनि प्रशासनिक ‘न्यायिक मन’कोसमेत अभाव खड्किदै आएको छ । कतिपय सचिवले प्रदेश जानै नपर्ने त कतिपयले वर्षौँसम्म पनि प्रदेशमै थन्किनुपर्ने अवस्था न्यायोचित देखिँदैन ।     

मन्त्री फेरिएसँगै केही सातामै चालिइरहेका सहसचिव मात्रै होइन, केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई अतिरिक्त(बरन्डा)मा राखिएको विषय यति बेला कर्मचारी वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । असार ३ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेको सचिव अर्याललाई अन्तिम समयमा सरुवा गर्नु पर्ने कारण भने खुलाईएन। यद्यपि अनेक लख भने कर्मचारी वृत्तमा काटिँदै आइएको छ । तर बजारमा छरिएका चर्चाकै कारण सरुवा गरिएको हो भने त्यसले थप सरकारकै आलोचना बढाएको छ ।

मुख्यसचिव पछि दोस्रो वरियताका अर्याललाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्दा यसले सचिव पदको नै मर्यादा माथि आँच त पुर्‍याएको छ नै, लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीतन्त्रमाथि थप मनोवैज्ञानिक भयसमेत सिर्जना गरेको छ । गल्ती गरेको छ भने सचिव मात्रै होइन, मुख्यसचिव नै पनि कारबाहीको भागीदार हुन्छ, हैन भने उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई राख्नु उचित होइन ।  

त्यति मात्रै होइन, दुई-दुई वटा प्रदेश खाली राखेर सङ्घमा जिम्मेवारीविहीन राख्नु कुनै पनि हिसाबले युक्तिसंगत देखिँदैन । यसले विकृतिलाई बढवा दिइरहेको छ । कैयन् सहसचिवहरू पनि लामो समयदेखि प्रदेशमा छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवामा विशेष गरी मुख्यसचिवको भूमिका अझ प्रभावकारी रहनु पर्ने भए पनि त्यसको अभाव खड्किएको महसुस कर्मचारीवृत्तले गरिरहेका छन् । 

मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी ६ महिना पछि आफै पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णयहरुबारे प्रधानमन्त्रीलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिने पहिलो दायित्व मुख्यसचिवकै भएकोले त्यसबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । र, प्रधानमन्त्रीका लागि मुख्यसचिव जतिको विश्वासिलो सल्लाहकार अरू हुन नसक्ने भएकोले सम्भावित आलोचनाबाट बच्च कतिपय निर्णय गर्न अघि प्रधानमन्त्रीले पनि दुई पटक सोच्न जरुरी छ ।