काठमाडौँ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ मा उल्लेखित ‘अतिरिक्त समूह’ आजका दिनसम्म आइपुग्दा ‘बरन्डा’ नामले परिचित छ । कुनै खास र विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको व्यवस्था मन नपरेका कर्मचारीलाई थन्क्याउने थलोका रूपमा प्रयोग गरिँदा यो प्रावधानकै दुरुपयोग भइरहेको भन्दै बेला बेलामा यसबारे चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । 

सहसचिव भन्दा मुनिका कर्मचारीका हकमा ‘युज टु’ जस्तै भई सकेको यो व्यवस्था कतिपय सचिवकै हकमासमेत पनि सामान्य लिन थालिसकेको अवस्थामा घर जान दुई महिना जति मात्रै बाँकी रहेका वरिष्ठ सचिवलाई नै बरन्डामा पुर्‍याइएपछि एक पटक पुनः चर्चामा आएको छ । 

गत बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णयसँगै कर्मचारी वृत्तमा यसको आलोचनासमेत शुरु भएको छ । असार पहिलो साता अनिवार्य अवकाश लिँदै गरेका सचिव अर्याललाई घर जाने बेलामा बरन्डामा पुर्‍याउनु ठिक नदेखिएको एक सचिवले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई बताए । 

‘गल्ती गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न सक्ने र जुनसुकै ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई छ’ ती सचिवले भने ‘तर बिना कारण दुई महिनापछि घर जान लागेका वरिष्ठ सचिवलाई बरन्डामा थन्क्याउने काम भने कुनै पनि हिसाबले तर्क सङ्गत देखिँदैन’

उस्तै परे मुख्यसचिव नै हुने लाइनमा रहेका सचिवलाई अन्तिम समयमा यसरी सरुवा गर्नुले कर्मचारीको मनोबल घटाएको र विशेष गरी कार्यरत सचिव र सचिवको लाइनमा रहेका सहसचिवहरूको मनोबल खस्काएको अर्का एक सचिवले बताए । ‘जसलाई जति बेला पनि जिम्मेवार विहीन बनाउन सकिन्छ है भनेर झस्काएको जस्तो पनि देखियो’ ती सचिवले भने, ‘यति बेला कसलाई बरन्डामा पुर्‍यायो भन्नु भन्दा पनि भोलि को को पुग्ने हुन् भन्नेतर्फ पनि सोच्नु पर्छ कि ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै सोधे, ‘यसमा मुख्यसचिवज्यूको भूमिका पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ’ 

काम विशेषले लामो समय अनुपस्थित हुने कर्मचारीको दरबन्दी अतिरिक्तमा सारेर सो ठाउँमा अर्को कर्मचारीलाई ल्याउनु परे वा लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका कर्मचारी पदस्थापन नहुन्ज्यालसम्म लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरिए पनि पछिल्लो समय भने प्रायजसो मन्त्रालयमा अतिरिक्तका नाममा ‘बरन्डा’ खडा गरिएको देखिन्छ । 

सबै सेवा सुविधा खोस्दै चोखो तलब मात्रै पाउने गरी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिँदा कर्मचारीले मात्रै पिडा भोग्ने नभई बस्ने कुर्सी नै नभएपछि हाजिर गरेर घर जानुपर्दा राज्यकोषकोसमेत दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि सचिव जस्तो विशिष्ट पदमा पुगिसकेको कर्मचारीलाई एक खालको मानसिक पिडा त हुन्छ नै, लाखौँ कर्मचारी सदस्य रहेको र त्यससँग जोडिन आउने सिङ्गो सार्वजनिक प्रशासन समाजमासमेत असर परेको तर्फ कुनै  पनि सरकारको कहिल्यै ध्यान पुग्न सकेको देखिएन । 

त्यसो त अर्याल बरन्डामा पुर्‍याइएका पहिलो सचिव भने होइन, यसअघि पनि कैयन् सचिवहरूले यो नियति भोग्दै आएका छन् । अर्याल भन्दा अघि राम प्रसाद थपलियाको त झन्डै ६ महिना जति ‘बरन्डा’को बास भयो । कार्तिक २७ गतेदेखि चैत्र २ गतेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएका थपलिया बल्ल बल्ल नयाँ थप गरिएको दरबन्दीमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा पदस्थापन हुन पुगे । यद्यपि पदस्थापनकै विषयमा भन्ने हो भने पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाली सकेका थपलियालाई भरखरै स्थापना भएको कार्यालयमा पठाउनु कति उपयुक्त थियो या थिएन त्यो अर्को बहसको विषय बन्न सक्छ । 

त्यसो त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्रै एउटा अतिरिक्त समूह रहने उल्लेख छ । र, फाजिलमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूको पदाधिकार उक्त समूहमा सार्न सकिने र कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई महिना भन्दा बढी अवधिसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्न नमिल्ने स्पष्ट लेखिएकै छ । तर विगत लामो दशकौँदेखि सरकारमा बस्नेहरूले आफू अनुकूलको काम गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई कानूनविपरित जगेडामा राख्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । जुन कानुनी राज्यमा सुहाउँदो कार्य कदापि हुन सक्दैन । 

कर्मचारीलाई कामै नदिई जगेडामा राख्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नभएको पूर्व गृह सचिव तथा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली बताउँछन् । शाही सरकारको पालामा आफै झन्डै डेढ वर्ष जति जगेडामा बसेको स्मरण गर्दै नितान्त प्राविधिक विषयमा केही दिन व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्मलाई लागि राखिएको व्यवस्था सजायका रूपमा प्रयोग गरिनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको मैनालीको ठहर छ । 

‘शाही सरकारको समयमा जति पनि राख्न पाइन्थ्यो, त्यसको पीडितमध्ये म पनि एक हो’, मैनालीले भने, ‘त्यसअघि एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकारमा पनि धेरै कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राखियो ।’ तर ९ महिनामै सरकार गएकोले पछि उनीहरू पुरस्कृतसमेत गरिएको उनको भनाइ छ । 

बदलाको दृष्टिले प्रयोग भइरहेको अतिरिक्तमा राख्ने चलन कुनै पनि हिसाबले ठिक नभएकोले यसबारे समयमै सोच्नुपर्ने उनले सुझाए ।